बोंडअळी व तुडतुडे किडीमुळे झालेल्या नुकसानीची मदत जाहीर
मदतीची रक्कम थेट बँक खात्यात जमा करणार
मदत रक्कमेतून कोणतीही कपात न करण्याचे बँकांना निर्देश
मुंबई : गेल्या वर्षी २९१७ मध्ये खरीप हंगामामध्ये कापूस पिकावर बोंडअळीमुळे तसेच धान पिकावर तुडतुडे किडीचा प्रादुर्भाव झाल्यामुळे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांसाठी राज्य शासनाने मदत जाहीर केली आहे. प्रादुर्भावामुळे ३४ टक्के किंवा त्यापेक्षा अधिक नुकसान झालेल्या कापूस तसेच धान पिकासाठी कोरडवाहू क्षेत्रासाठी ६ हजार ८०० रुपये तर बागायत क्षेत्रासाठी १३ हजार ५०० रुपये प्रति हेक्टर मदत जाहीर केली आहे. मदतीची रक्कम संबंधित नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात थेट जमा करण्यात येणार असून जमा रकमेमधून बँकेने कोणत्याही प्रकारची वसुली करू नये, असे निर्देश मदत पुनर्वसन मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी दिले आहेत.
गेल्या वर्षी खरीप हंगामात कापूस पिकावर बोंडअळीमुळे तसेच धान पिकावर तुडतुडे किडीमुळे शेतकऱ्यांचे नुकसान झाले होते. या नुकसानीबद्दल मदत देण्यासाठी नुकसानग्रस्त शेतीची माहिती गोळा करून राज्य शासनाने मदतीचे निकष व रक्कम जाहीर केली आहे. यासंबंधीचा शासन निर्णयही जारी केला आहे.
बोंडअळीच्या प्रादुर्भावामुळे कापूस पिकाचे ३३ टक्के किंवा त्यापेक्षा जास्त नुकसान झालेल्या कोरडवाहू क्षेत्रासाठी प्रति हेक्टरी ६ हजार ८०० रुपये तर बागायती क्षेत्रासाठी प्रति हेक्टरी १३ हजार ५०९ रुपये पेरणी क्षेत्राच्या मर्यादेत कमाल दोन हेक्टरपर्यंत मदत देण्यात येणार असून मदतीची किमान रक्कम एक हजार पेक्षा कमी असणार नाही.
तसेच धान पिकावरील तुडतुडेच्या प्रादुर्भावामुळे झालेल्या पिकाच्या ३३ टक्के अथवा त्यापेक्षा अधिक नुकसानप्रकरणी कोरडवाहू क्षेत्रासाठी प्रति हेक्टरी ६ हजार ८०० रुपये तर बागायत क्षेत्रासाठी प्रति हेक्टर १३ हजारॐ५०० रुपये पेरणी क्षेत्राच्या मर्यादेत देण्यात येणार आहेत. कापूस व धान पिकासाठी दोन हेक्टरपेक्षा जास्त जमीन असणाऱ्या शेतकऱ्यांना जास्तीत जास्त दोन हेक्टर पर्यंत मदतीची रक्कम मिळणार आहे.
मदतीची रक्कम संबंधित बाधित शेतकऱ्यांच्या थेट बँक खात्यात जमा करण्यात येणार आहे. प्रधानमंत्री पिक विमा योजनेखाली झालेल्या पिक कापणी प्रयोगानुसार ज्या अधिसूचित विमा क्षेत्र घटकासाठी कापूस व धान पिकाचे 33 टक्क्यापेक्षा अधिक नुकसान झालेल्या मंडळातील सर्व कापूस व धान उत्पादक शेतकऱ्यांना मदत मिळणार आहे. पंतप्रधान पिक विमा योजनेखाली पिक विमा घेतलेल्या शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई देण्याची कार्यवाही व बियाणे अधिनियमाखाली नुकसान भरपाई देण्याची कार्यवाही स्वतंत्रपणे कृषि विभागाकडून करण्यात येणार आहे. शेतकऱ्यांना मदत देण्यासाठी आवश्यक असलेल्या निधीची मागणी तत्काळ करण्याचे निर्देश जिल्हाधिकारी यांना देण्यात आले आहेत.
