“न्यूज १८-लोकमत”च्या मालक, संपादक, वार्ताहराविरुद्ध हक्कभंग
अधिवेशन संपण्यापूर्वी अहवाल देण्याचे सभापतींचे निर्देश
मुंबई : “न्यूज 18-लोकमत” या मराठी वृत्तवाहिनीचे मालक, संपादक, वृत्तसंपादक, वृत्तनिवेदक, संबंधीत वार्ताहर आणि एचडीआयएल कंपनीचे व्यवस्थापकीय संचालक प्रमोद पुरंदरे यांच्याविरुद्ध आज विशेषाधिकार भंगाची तक्रार विधान परिषदेत दाखल करण्यात आली असून सदर तक्रारीची विशेषाधिकार समितीमार्फत चौकशी करुन एका महिन्यात अहवाल सादर करण्याचे निर्देश सभापतींनी रामराजे नाईक निंबाळकर यांनी दिले आहेत.
महाराष्ट्र विधानमंडळ आणि विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांच्यासंदर्भात निराधार, अवमानकारक व विशेषाधिकाराचा भंग करणारे वृत्त बेजबाबदारपणे प्रसारित केल्याबद्दल आमदार हेमंत टकले यांनी महाराष्ट्र विधानपरिषद नियम २४१ अन्वये हा विशेषाधिकाराचा भंगाचा प्रस्ताव दाखल केला. या प्रस्तावात न्यूज १८-लोकमत” या मराठी वृत्तवाहिनीचे मालक, संपादक, वृत्तसंपादक, वृत्तनिवेदक, संबंधीत वार्ताहर आणि एचडीआयएल कंपनीचे व्यवस्थापकीय संचालक प्रमोद पुरंदरे यांच्यावर आरोप आहेत.
हेमंत टकले यांनी सादर केलेल्या विशेषाधिकार प्रस्तावात म्हटले आहे की, विधिमंडळाचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरु असताना काल सुमारे ‘न्यूज १८ लोकमत’ मराठी वृत्तवाहिनीवर “महागौप्यस्फोट” या मथळ्याखाली एक निराधार वृत्त प्रसारित करण्यात आले. सदर चित्रवृत्तात एक कथित बांधकाम व्यावसायिक आणि कथित मध्यस्थ अशा दोन त्रयस्थ व्यक्तींमधील दूरध्वनी संभाषणाची मुद्रित ध्वनीचित्रफीत ऐेकवून विरोधी पक्ष नेते व विधिमंडळावर गंभीर आरोप करण्यात आले आहेत. ध्वनीचित्रफीतीमधील संभाषणातून माननीय विरोधी पक्ष नेत्यांवर केलेल्या आरोपांची कोणत्याही प्रकारे पुष्टी होत नाही. आर्थिक व्यवहार झाले, अशा प्रकारचे गंभीर आरोप असलेले सदर वृत्त, त्यामधील सत्यता व कागदपत्रांची पडताळणी न करता माननीय विरोधी पक्ष नेत्यांच्या नावानिशी प्रसारीत करण्यात आले. एवढेच नाही तर वाहिनीलाही या सत्याची जाणीव असल्याने “आम्ही या वृत्ताची पुष्टी करत नसल्याचे बातमीत स्पष्ट केले असून सदर बातमीत “विधीमंडळात प्रश्न विचारण्यासाठी दलाली ?” असे प्रश्नचिन्हांकित आरोप केले आहेत.
या कथित ध्वनीचित्रफीतीत एकाच ठिकाणी विरोधी पक्ष नेत्यांचा उल्लेख करण्यात आला असून तो पुढील प्रमाणे आहे
“मला (धनंजय गावडे) बोलतो, प्रमोद उद्या जर काही झालं ना तर धनंजय मुंडेला पैसे द्यायला लागले ना तर माझ्या पदरचे मी देईन पण हा विषय येऊ देणार नाही. तु टेन्शन नको घेऊ त्याला सांग.”
वरील वाक्यातून कोठेही असे ध्वनीत होत नाही की, माननीय विरोधी पक्ष नेत्यांचा या प्रकरणात अर्थाअर्थी संबंध आहे.
तथापि, केवळ दोन त्रयस्त व्यक्तींमधील संवादाच्या आधारे, कोणत्याही प्रकारे पुष्टी होत नसल्याची जाणीव असतानाही आणि आरोपांमधील सत्यता पडताळून न पाहता सदर वृत्तवाहिनीने माननीय विरोधी पक्षनेत्यांवर आणि विधिमंडळावर हेतूपुरस्सर गंभीर स्वरुपाचे आरोप केले आहेत. सदर वृत्त प्रसारीत करण्यापूर्वी माननीय विरोधी पक्ष नेत्यांची बाजू जाणून घेण्याचे सौजन्य देखील सदर वाहिनीने दाखविलेले नाही.
मी विश्वासाने असे कथन करतो की, विरोधी पक्ष नेते निष्कलंक आहेत आणि ते मी समितीसमोर सर्व कागदपत्रांसह व आवश्यक त्या पुराव्यांसह सिध्द करणार आहेच. तसेच, सभापती म्हणून आपणास, सभागृहास आणि समितीस माझी यासंदर्भातील बाजू लक्षात येण्यासाठी या सूचनेसोबत आवश्यक ती सर्व कागदपत्रे व संसदीय कामकाजाचा सर्व घटनाक्रम विस्तृतपणे सादर केला आहे.
विधिमंडळाचे अधिवेशन सुरु आहे, संबंधित व्यक्तींनी केलेल्या कथित आरोपातील प्रकरणाचा माननीय विरोधी पक्षनेते संसदीय आयुधांच्या माध्यमातून आजही पाठपुरावा करीत आहेत आणि या अधिवेशनासाठी देखील त्यांनी याच प्रकरणासंदर्भात तारांकित प्रश्नही उपस्थित केला आहे. कदाचित, माननीय विरोधी पक्ष नेत्यांनी या प्रकरणाचा पाठपुरावा बंद करावा, हे प्रकरण सभागृहात लावून धरु नये, यासाठी त्यांच्यावर दबाव आणण्यासाठी, त्यांना त्यांच्या कर्तव्यापासून परावृत्त करण्यासाठी त्यांच्याविरुध्द हे कुभांड रचले असावे, असे माझे ठाम मत आहे. परंतु, ‘न्यूज 18-लोकमत’ सारख्या प्रतिष्ठित वाहिनीने सत्याचा अपलाप करणारे वृत्त, आरोपातील सत्यता पडताळून न पाहता आपल्या वृत्तवाहिनीवर प्रसारीत करुन विधान परिषदेचा सदस्य म्हणून माननीय विरोधी पक्ष नेत्यांचा आणि या सभागृहाच्या विशेषाधिकाराचा भंग केला आहे.
या प्रकरणाच्या निमित्ताने संसदीय कामकाज, संसदीय कामकाजातील लोकप्रतिनिधींचा सहभाग, त्यांची कर्तव्ये, त्यांच्या कर्तव्यात निर्माण होणारे अडथळे आणि सर्वात महत्वाचे म्हणजे माध्यमांची विश्वासार्हता यापुढे प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले असून या सभागृहातील सदस्य, विधानसभेतील सदस्य, प्रिंट मीडिया व इलेक्ट्रॉनिक मीडियातील सर्व घटक संशयाच्या फे-यात आले आहेत.
या प्रकरणाकडे मी जसा विरोधी पक्ष नेत्यांच्या वैयक्तिक व सार्वजनिक निष्कलंक जीवनावरील हल्ला म्हणून पाहतो आहे तसाच लोकशाहीवरील हल्ला म्हणूनही पाहतो आहे. त्यामुळे सर्व घटकांसमोर निर्माण झालेले संशयाचे धुके दूर करायचे असतील तर आपण हे विशेषाधिकार भंगाचे प्रकरण तातडीने विधानपरिषद विशेषाधिकार समितीकडे पाठवावे, एक विशेष बाब म्हणून समितीची नियमबध्द कार्यवाही पूर्ण करुन समितीने आपला अहवाल जास्तीत जास्त ६० दिवसांच्या आत सभागृहाला सादर करावा, अशा प्रकारच्या सूचना द्याव्यात, अशी आग्रहाची विनंती करतो. या प्रकरणाला पुष्टी देणारे सर्व पुरावे विरोधी पक्षनेते यथोचित वेळी समितीसमोर सादर करतील, असे हेमंत टकले यांनी सादर केलेल्या विशेषाधिकार प्रस्तावत म्हटले आहे.
