बेहिशेबी मालमत्ताप्रकरणी तत्कालीन म्हाडाच्या अभियंत्यासह कुटुंबियांवर गुन्हा दाखल
गृह राज्यमंत्री डॉ.रणजित पाटील
मुंबई : बेहिशेबी मालमत्ताप्रकरणी म्हाडाच्या वांद्रे कार्यालयातील सेवानिवृत्त कार्यकारी अभियंता दीपक पवार यांच्यासह त्यांच्या कुटुंबियांवर भ्रष्टाचार प्रतिबंधक अधिनियमानुसार एसीबीने गुन्हा दखल करण्यात आला आहे. या संपूर्ण प्रकरणाची खुली तपशीलवार (ओपन डिटेल) चौकशी सुरु असल्याची माहिती गृह राज्यमंत्री डॉ.रणजित पाटील यांनी विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासात दिली.
या प्रकरणी सदस्य सुनील केदार यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता त्याला उत्तर देताना डॉ.पाटील बोलत होते.उत्तरात ते पुढे म्हणाले, म्हाडाचे तत्कालीन कार्यकारी अभियंता दीपक पवार यांच्या विरोधात २०१२ मध्ये मुक्त चौकशी झाली असून या उघड चौकशीमध्ये आरोपी पवार यांनी जानेवारी २००१ ते मार्च २०१२ या सेवा कालावधीत कायदेशीर उत्पनापेक्षा जास्त मालमत्ता मिळवल्याचे निष्पन्न झाल्याने त्यांच्याविरोधात ३० जानेवारी २०१८ रोजी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने गुन्हा दाखल केला आहे.तसेच या संपूर्ण प्रकरणाची खुली तपशीलवार चौकशी सुरु आहे. मात्र, या प्रकरणात पवार यांच्या व्यतिरिक्त इतर अधिकारी असल्याचे निष्पन्न झाल्यास त्यांच्या मालमत्ता आणि खात्यांची चौकशी केली करून कारवाई केलीजाईल, असेही डॉ.पाटील यांनी सांगितले.
तत्कालीन कार्यकारी अभियंता पवार यांच्या विरोधात एसीबीमार्फत चौकशी सुरु असताना त्यांना स्वेच्छा सेवानिवृत्ती का देण्यात आली या बाबत सदस्य बाबुराव पाचर्णे यांनी प्रश्न विचारलाअसता या संदर्भात कायद्याचे प्रावधान तपासून अशी मान्यता दिल्याप्रकरणी चौकशी केली जाईल, असेही डॉ.पाटील यांनी उपप्रश्नाला उत्तर देताना सांगितले.
अनधिकृत बांधकाम न थांबवल्याने सहायक आयुक्तांवर निलंबनाची कारवाई
येथील पायधुनी इस्माईल कर्टे रोडवरील नऊ मजली इमारतीतील अनधिकृत बांधकाम न थांबवता कर्तव्यात कसूर करणाऱ्या सी वार्डचे वार्ड ऑफीसर तथा सहायक आयुक्तांसह बीट ऑफीसर यांच्यावर निलंबनाची कारवाई केली जाईल, अशी घोषणा नगरविकास राज्यमंत्री डॉ. रणजित पाटील यांनी विधान सभेत केली. या संदर्भात हे प्रकरण गंभीर असल्याचे सांगत संबंधित अधिकाऱ्यांना निलंबित करण्याचे निर्देश विधानसभा अध्यक्षांनीही दिले होते.
पायधुनी येथे बेकायदेशिर रित्या इमारतीचे बांधकाम सुरू असल्याचे संदर्भात सदस्य शरद सोनावणे यांनी प्रश्न उपस्थित केला त्याला उत्तर देताना पाटील बोलत होते. ते पुढे म्हणाले,याप्रकरणी अनधिकृत बांधकाम करणाऱ्याविरूध्द मुंबई महापालिका अधिनियम व एमआरडीपी कायद्यांर्तंगत कारवाई करण्याची सूचना म्हाडा कार्यालयाने बृहन्मुंबई महापालिकेस केली होती. अनधिकृत बांधकाम थांबविण्यासाठी महानगरपालिकेमार्फत अधिनियमाच्या कलम ३५४ अ नुसार नोटीस बजाविण्यात आल्या होत्या मात्र या नोटीस नुसार अनधिकृत बांधकाम न थांबविता सी वार्डातील सहायक आयुक्त (वार्ड ऑफीसर), बीट ऑफीसर यांनी कर्तव्यात कसूर व कारवाईत विलंब केल्याने त्यांचे निलंबन केले जाईल. असे डॉ. पाटील यांनी यावेळी सांगितले.
