मेट्रो भवन कंत्राट घोटाळाची उच्चस्तरीय चौकशी करा
मुंबई नगरी टीम
मुंबई : राज्यात हजारो कोटींची कंत्राटे वाटली जात असताना मोठमोठ्या कंत्राटांवर सरकारच्या मर्जीतील काही विशिष्ट कंत्राटदारांचा पगडा आहे, हे वेळोवेळी दिसून येते. केंद्रीय दक्षता आयोगाची मार्गदर्शक तत्वे पायदळी तुडवून काही खास कंत्राटदारांसाठी नियम वाकवलेच नाही तर नव्याने तयार केले जात आहेत. हे क्रोनी कॅपिटालिझमचे मूर्तीमंत उदाहरण असून पारदर्शक म्हणवणा-या सरकारचा भ्रष्ट चेहरा दर्शवणारा आहे, या टेंडर घोटाळ्याची उच्चस्तरीय चौकशी करावी, अशी मागणी महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे सरचिटणीस व प्रवक्ते सचिन सावंत यांनी केली आहे.
गांधी भवन येथे पत्रकारपरिषदेला संबोधित करताना सावंत म्हणाले की, आरे वसाहत येथे मुंबईकरांचा विरोध झुगारून मोठ्या प्रमाणात वृक्षतोड करण्यास मान्यता दिली. परंतु त्या ठिकाणी विकासाच्या नावाखाली भ्रष्टाचाराची रोपे लावली जातील हे मुंबईकरांच्या ध्यानी मनी ही नव्हते. कंत्राटामध्ये निर्देशीत केलेल्या अटी व शर्ती त्यानंतरच्या शुद्धीपत्रकांमध्ये शिथील करता येऊ शकतात, जेणेकरून अधिकाधिक कंत्राटदारांना भाग घेता यावा. पण इथे मात्र नेमके उलटे घडले आहे. निविदेतील अटी अधिक कठोर स्पर्धा संपवली आहे. एम.एम.आर.डी.एच्या आरे येथील मेट्रो भवन या प्रकल्पाच्या निविदेत शुद्धीपत्रकाच्या माध्यमातून आश्चर्यकारक बदल करण्यात आले असल्याचा आरोप सावंत यांनी केला.
याशिवाय अनेक अटींमध्ये बदल करत केंद्रीय दक्षता आयोगाच्या नियमांचे उल्लंघन करून निविदा प्रक्रिया राबवली आहे. निविदेतील अटींमध्ये शुद्धीपत्रकाच्या माध्यमातून केलेले हे सर्व बदल अभूतपूर्व असून केवळ सरकारच्या मर्जीतील एका विशिष्ट कंत्राटदाराला हे कंत्राट मिळावे म्हणून केलेले आहेत, असा आरोप सावंत यांनी केला आहे. एवढ्या मोठ्या प्रमाणात अटींमध्ये बदल केल्यानंतर निविदा प्रक्रिया रद्द करून फेरनिविदा का काढली नाही? याचे स्पष्टीकरण नगरविकास विभागाने द्यावे अशी मागणी सावंत यांनी केली आहे. तसेच या कंत्राटाचा संबंध एका मोठ्या कंत्राटाशी कसा आहे? यावरही लवकरच प्रकाश टाकू असे सुतोवाच सचिन सावंत यांनी केले.
