शिवस्मारकावरून भाजपा काँग्रेस राष्ट्रवादीत कलगीतुरा
मुंबई नगरी टीम
मुंबई : अरबी समुद्रातील छ. शिवाजी महाराजांच्या स्मारकावरून विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर काँग्रेस राष्ट्रवादीने सत्ताधारी भाजपावर गंभीर आरोप केले आहेत. शिवछत्रपतींचा आर्शिवाद, चला देऊ मोदींना साथ अशा घोषणा देऊन सत्तेवर आलेल्या भाजप सरकारने शिवाजी महाराजांना देखील सोडले नसून, भाजप सरकारने शिवस्मारकातही भ्रष्टाचार करण्याचे पाप केले आहे, असा घणाघाती आरोप काँग्रेस राष्ट्रवादीने केला आहे, तर पंधरा वर्ष राज्य करण्याची संधी मिळून सुद्धा अरबी समुद्रात शिवस्मारक उभारता न आल्याचे शल्य तर विरोधकांच्या मनात आहेच. पण, आता छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या वंशजांचे मोठ्या प्रमाणात भाजपाकडे वळणे, काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या फारच जिव्हारी लागल्यासारखे दिसते आहे, असे प्रतित्युत्तर भाजपाचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी दिले आहे.
शिवछत्रपतींचा आर्शिवाद, चला देऊ मोदींना साथ अशा घोषणा देऊन सत्तेवर आलेल्या भाजप सरकारने शिवाजी महाराजांना देखील सोडले नाही. राज्यातील २१ मंत्र्याचे भ्रष्टाचार पुराव्यानिशी समोर आल्यावर क्लीन चीट चे वाटप करत स्वतः च्या प्रतिमेवर कोणताही डाग नाही असे म्हणणा-या भ्रष्ट आणि लज्जाहीन भाजप सरकारने शिवस्मारकातही भ्रष्टाचार करण्याचे पाप केले आहे, असा घणाघाती आरोप महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे सरचिटणीस व प्रवक्ते सचिन सावंत आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे प्रवक्ते नवाब मलिक यांनी आपल्या संयुक्त पत्रकार परिषदेत केला आहे.ज्यांचे नाव घेऊन सत्तेत आले त्याच छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या नावाने भाजप शिवसेना सरकारने भ्रष्टाचार केला आहे. पंतप्रधानांच्या हस्ते शिवस्मारकाचे जलपुजन झाले होते, मात्र अद्यापही स्मारकाचे काम सुरू झालेले नाही पण भ्रष्टाचार मात्र सुरु झाला आहे असे मलिक म्हणाले.
राज्य सरकारने राज्यातील जनतेला अरबी समुद्रात छत्रपती शिवाजी महाराजांचे स्मारक बांधणार असे आश्वासन दिले होते. त्यानुसार शिवस्मारकाची २०१७ साली निविदा काढण्यात आली. यामध्ये ‘एल अॅण्ड टी’ या कंपनीने जवळपास ३ हजार ८२६ कोटी रूपयांची बोली लावली. शिवस्मारकाची निविदेमधील नोंद असलेली उंची ही एकूण १२१. २ मी. होती. त्यामध्ये ८३.२ मी. उंचीचा पुतळा आणि ३८ मी. लांबीची तलवार अंतर्भूत होती. पंरतु ‘एल अॅण्ड टी’ कंपनीबरोबर केंद्रीय दक्षता आयोगाच्या मार्गदर्शक तत्वांचे उल्लंघन करून वाटाघाटीमधून कंत्राटाची रक्कम २ हजार ५०० कोटी रूपयांपर्यंत कमी केली गेली. आणि यासाठी पुतळ्याच्या संरचनेत बदल करून एकूण उंची १२१. २ मी. ही कायम ठेवली असे दाखवून पुतळ्याची उंची ७५.७ मी पर्यंत कमी करण्यात आली व तलवारीची लांबी ४५.५ मीटरपर्यंत वाढवण्यात आली. त्याचबरोबर स्मारकाचे एकूण क्षेत्र १५.६ हेक्टरवरून १२.८ हेक्टरपर्यंत कमी केले. त्यातही पहिल्या टप्प्यात केवळ ६.८ हेक्टर क्षेत्रच विकासाकरिता वापरले जाणार आहे. यामुळे तांत्रीक दृष्टीकोनातून हा प्रकल्प व्यवहार्य आहे का? हा प्रश्न निर्माण झाला आहे. सदर प्रकल्पात २८ फेब्रुवारी २०१८ रोजी मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी मान्यता दिली त्यानंतर एल अॅण्ड टी कंपनीच्या सहमतीसाठी बांधकाम विभागाने पत्र पाठवले. एल अॅण्ड टी कंपनीने या सर्व गोष्टींचा एका दिवसात अभ्यास करून १ मार्च रोजी सकाळी आपली सहमती दर्शवली. आणि त्याच दिवशी सकाळी मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते कंपनीला देकारपत्र देण्यात आले. शिवस्मारकाच्या कामाचा करारनामा २८ जून २०१८ रोजी छत्रपती शिवाजी महाराज स्मारक प्रकल्प विभागाचे कार्यकारी अभियंता आणि एल अॅण्ड टी कंपनीमध्ये करण्यात आला. परंतु हाच करारनामा करण्यावेळी सदर प्रकल्पाचे वरिष्ठ विभागीय लेखापाल यांनी त्याच दिवशी आपली असहमती हस्त लिखीत स्वरूपात नोंदवली असे सचिन सावंत म्हणाले.
पंधरा वर्ष राज्य करण्याची संधी मिळून सुद्धा अरबी समुद्रात शिवस्मारक उभारता न आल्याचे शल्य तर विरोधकांच्या मनात आहेच. पण, आता छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या वंशजांचे मोठ्या प्रमाणात भाजपाकडे वळणे, काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या फारच जिव्हारी लागल्यासारखे दिसते आहे, अशी टीका भाजपाचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी केली आहे.मुळात अभ्यास न करता पत्रपरिषदा घेणे, यापलिकडे कोणताही धंदा सचिन सावंत यांनी केला नाही आणि नवाब मलिक यांना तर शिवस्मारकाचे कधीच अप्रुप नव्हते, त्यामुळेच पोकळ आरोप ते करीत आहेत. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्वत: मार्च २०१८ मध्ये या विषयावर सविस्तर निवेदन राज्याच्या विधानसभेत केले होते. प्रत्यक्ष पुतळा आणि चौथरा याचे गुणोत्तर ६०:४० असे असते. त्यानुसार, २१० मीटर उंचीच्या पुतळ्यामध्ये १२१.२ मीटर व ८८.८ मीटर असे प्रकल्प व्यवस्थापन सल्लागारांनी सर्व तांत्रिक बाजू तपासून प्रस्तावित केली. प्रारंभी निविदा प्रक्रिया जरी २१० मीटरच्या हिशेबाने पूर्ण करण्यात आली तरी त्यानंतर उंची २१२ मीटर करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. यात चबुतर्‍याची उंची कायम ठेऊन पुतळ्याची उंची वाढविण्यात आली. केंद्राकडून सर्व परवानग्या आणण्यापासून ते प्रत्यक्ष काम सुरू करण्यापर्यंत सर्व कामे ही मुख्यमंत्र्यांच्या नेतृत्त्वात झाली आणि आपण ती करू शकलो नाही, याचेच शल्य विरोधकांच्या मनात आज अधिक आहे.
एकही वीट न रचता पैसे दिल्या गेल्याचाही आरोप धादांत खोटा आहे. मुळात २ ते ३ महिने शिवस्मारकाचे प्राथमिक काम झाले आहे आणि एकही रूपया अजून कंत्राटदाराला देण्यात आलेला नाही. कंत्राट अंतिम करताना मुख्य सचिवांची समिती असते, तर सर्व निर्णय हे सुकाणू समितीत सर्व संमतीने होत असतात. त्यात सार्वजनिक बांधकाम खात्याच्या सचिवांचा सुद्धा समावेश असतो. मुळात शिवाजी महाराजांचा सन्मानच आघाडी सरकारला करता आला नाही आणि आता काम होताना दिसते आहे, तर त्यांना पोटशूळ उठला आहे, असा आरोप पाटील यांनी केला आहे.
