मुंबई नगरी टीम
मुंबई : सरकारच्या वर्षपुर्तीनिमित्त मोठा गाजावाजा करून प्रकाशित केलेले पुस्तक ‘महाराष्ट्र थांबला नाही,महाराष्ट्र थांबणार नाही’ हे पुस्तक वाचले की लक्षात येते,या सरकारचा कारभार म्हणजे ‘घोषणा थांबणार नाही अन् अंमलबजावणी होणार नाही असा आहे,असा घणाघाती हल्ला विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी आज विधानसभेत केला.विधानसभेतील पुरवणी मागण्यांवरील चर्चेवर ते बोलत होते.
ते पुढे म्हणाले की,मराठा आरक्षणावर राज्य सरकार जाणूनबुजून दुर्लक्ष करत आहे.ओबीसी आरक्षणाबाबत राज्यातील मंत्रीच प्रश्न निर्माण करीत आहेत. धनगर समाजाकडे दुर्लक्ष केले जाते आहे. सारथीला निधी दिला असे सरकारकडून सांगितले जाते. पण हा निधी कधी दिला? ती संस्था बंद केल्यावर ? की खाते काँग्रेसकडून राष्ट्रवादीकडे आल्यावर ? आज सारथी अंतर्गत सुरु असलेल्या सर्वच योजना बंद आहेत.शेतकऱ्यांचे कैवारी असल्याचा आव आणणाऱ्या या सरकारने शेतकऱ्यांना खरच काय मदत केली? कृषि कायद्याच्या अभ्यासासाठी एक समिती महाराष्ट्राने गठित केली. पण या समितीची एकही बैठक अजून झाली नाही. कृषी कायद्यांच्या विरोधात आज राज्य सरकारने भूमिका घेतली आहे पण सत्य परिस्थिती ही आहे की,२०१० मध्ये एक समिती राज्य सरकारने गठित केली. २०१३ मध्ये त्याचा अहवाल आला. त्यातील शिफारसी वाचल्या तर कळेल की केंद्र सरकारचा कृषी कायदा आणि या शिफारसी सारख्याच आहेत. शेती कायदे करणारे महाराष्ट्र हे पहिले राज्य आणि हे सारे काँग्रेस-राष्ट्रवादी सरकारच्या काळात झाले आहे मग तेच कायदे केंद्राने केले तर त्याला विरोध का होतो आहे, अशी विचारणाही त्यांनी यावेळी सरकारला केली. केंद्राने कायदे केल्यावर पहिली तक्रार सोडविली गेली ती महाराष्ट्रातील शेतकऱ्याची.
आम्ही हमीभाव मिळावा यासाठी कायदा केला, तेव्हा विरोध तुम्ही केला आणि कायदा पारित होऊ दिला नाही. राजकीय विरोध असतो, पण त्यालाही सीमा असतात. आज शेतकरी अडचणीत आहे. शेतमालाची खरेदी होत नाही. पण राज्य सरकार सांगते की आजपर्यंतची सर्वात मोठी कर्जमाफी दिली. आताची कर्जमाफी मिळाली ती ३१ लाख शेतकऱ्यांना आणि आमच्या काळात ४४ लाख शेतकऱ्यांना लाभ मिळाला. मग कोणती कर्जमाफी मोठी आहे, असा सवाल ही त्यांनी यावेळी बोलतांना केला.शेतकऱ्यांना या सरकारने काय दिले? बोगस बियाणे, तीन-तीन वेळा पेरणी करण्याची वेळ शेतकऱ्यांवर आली. पण शासनाकडून कोणतीही मदत नाही. चक्रीवादळ, पूर, अतिवृष्टी, कीड कशाला म्हणून मदत नाही. शेतकरी उध्वस्त झाला, पण मदत तर दूर, साधे पंचनामे नाही. मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते ३००० रुपयांचे धनादेश शेतकऱ्यांना देतात, तेव्हा नाही का अपमान होत मुख्यमंत्र्यांचा? अस प्रश्न त्यांनी यावेळी केला.
जलयुक्त शिवार योजना बंद केली आणि या कामांची चौकशी करणार असल्याचे वारंवार सरकार सांगते. आमचे म्हणणे आहे की चौकशी कराच, २४ हजार गावात कामे झाली. ही गावच त्यांच्या परिवर्तनाची गाथा सांगतील. जलयुक्त शिवार योजना बंद केली पण त्याला पर्याय काय देणार त्यासाठी काही योजना नाही. केवळ अर्थसंकल्पात घोषणा, कोणत्याही प्रकारची आर्थिक तरतूद नाही.सर्व जगावर थैमान घालणारा कोरोना सरकारच्या प्रगती पुस्तिकेत ९७ व्या पानावर आहे. हे या विषयाला असलेले सरकारचे प्राधान्य आहे. किड्या-मुंग्यांसारखे लोक मृत्यूमुखी पडतात आणि हे म्हणतात कोरोना नियंत्रणात आणला. एकट्या मुंबईत १४ हजारहून अधिक मृत्यू झाले आहेत. आजही कोरोनामुळे होणाऱ्या मृत्यूंची संख्या कमी झाली असली तरी देशातील सर्वाधिक मृत्यू महाराष्ट्रात होत आहेत. त्यामुळे कोरोना नियंत्रणात आणला हा सरकारचा दावा फोल आहे.
आमच्या काळात जी कामे सुरू झाली, ते प्रकल्प आजही वेळेत पूर्ण होऊ शकतात. पण त्यात अडचणी आणल्या जातात. असे निर्णय महाराष्ट्राला मागे नेणारे आहेत. आरे कारशेडचा निर्णय का बदलला? काय साध्य होणार? किती काळ जाणार?आणि किती मोठे नुकसान होणार, याचाही सरकार म्हणून विचार करायला पाहिजे. आरे कारशेडचा प्रश्न हा तुमच्या-माझ्या इभ्रतीचा नाही. हा मुंबईकरांच्या जीवनाशी निगडित प्रश्न आहे.सरकारने मुंबईवर सूड उगवू नये, अशी विनंतीही त्यांनी यावेळी बोलतांना केली.एकूणच सरकार म्हणून आपण कसे वागतो, हे महत्वाचे आहे. कायद्याच्या राज्यात कायद्यांनीच उत्तर द्यायचे असते. हायकमांड म्हणजे सर्वोच्च न्यायालय नव्हे.आज कुणी काहीही लिहिले, तर अटक झाल्याशिवाय राहत नाही. ही सरकारची सिलेक्टिव कारवाई आहे.विरोधी पक्षावर कुणी बोलले,तर कारवाई नाही आणि सरकारवर बोलले की अटक.हा सत्तेचा दुरुपयोग आहे. हे कायद्याचे राज्य आहे, पाकिस्तान नाही. ही लोकशाही आहे. तानाशाही नाही, याचे भान सरकाने ठेवावे अशी सूचनाही त्यांनी या चर्चेदरम्यान बोलतांना सरकारला केली.
