हक्कभंग प्रस्तावावरून घमासान; विरोधक सत्ताधाऱ्यांमध्ये जुंपली

मुंबई नगरी टीम

मुंबई : अभिनेत्री कंगना राणावत आणि रिपब्लिक टीव्हीचे संपादक अर्णब गोस्वामी यांच्याविरोधातील हक्कभंगांच्या मुद्द्यावरून आज अधिवेशनात घमासान पाहायला मिळले. या हक्कभंग प्रस्तावावरून सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये चांगलीच जुंपली.विरोधकांच्या या गोंधळात दोघांविरोधातील हक्कभंग समितीचा मुदातवाढीचा प्रस्ताव आवाजी मतदानाने मंजूर करण्यात आला.
शिवसेना आमदार प्रातप सरनाईक यांनी आज विधानसभेत पत्रकार अर्णब गोस्वामी आणि अभिनेत्री कंगना राणावत विरोधात हक्कभंगांचा प्रस्ताव आणला.या हक्कभंग समितीला मुदतवाढ देण्याचा प्रस्ताव आमदार दीपक केसरकर यांनी मांडला.कोणता हक्कभंग स्वीकारायचा आणि कोणता नाही, हा विधानसभा अध्यक्षांचा अधिकार आहे. त्यावर बोलणे म्हणजे अध्यक्षांच्या अधिकारांना आव्हान देण्यासारखे ठरेल, असेही केसरकर यांनी सांगितले.यावरून विरोधक आणि सत्ताधाऱ्यांमध्ये शाब्दीक चकमक झाली.भाजप नेते सुधीर मुनगंटीवार यांनी या हक्कभंगांलाच विरोध केला.हा प्रस्ताव हक्कभंगातच बसत नसल्याचे त्यांनी म्हटले.उद्या तहसीलदाराने फोन नाही उचलला आणि मंत्र्यांनीही फोन नाही उचलला तर ते हक्कभंगात येते,असे सांगतानाच सरकारने हक्कभंगाची व्याप्ती जरूर वाढवावी, आमची त्याला हरकत नाही, असे मुनगंटीवार म्हणाले.परिवहन मंत्री अनिल परब यांनी सुधीर मुनगंटीवार यांना जोरदार प्रत्युत्तर देत हक्कभंग नियमात बसत असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. तसेच याआधी तुम्ही हक्कभंग आणले नाहीत का ? सदस्यांचा अवमान हा हक्कभंग ठरत नाहीत का ? असे सवाल अनिल परब यांनी उपस्थित केले.या हक्कभंग प्रस्तावामुळे हिवाळी अधिवेशनाचा दुसरा आणि अखेरचा दिवस मोठा वादळी ठरला.

अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी हरकतीचा मुद्दा उपस्थित करीत, समिताला मुदतवाढ देण्याचा अधिकार आहे.त्यामुळेच या समितीला मुदतवाढ देण्याचे हे प्रयोजन आहे.त्यावर चर्चा करण्याचे प्रयोजन नाही, असे भुजबळ म्हणाले. तर, याबाबत गेल्या अधिवेशनात निर्णय झाला असल्याने त्यावर पुन्हा चर्चा करता येत नाही, असे अल्पसंख्यांक मंत्री नवाब मलिक यांनी म्हणाले.मुख्यमंत्र्यांचा कोणी वृत्तवाहिनीवरून अपमान केला तर ते योग्य नाही.देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री असताना त्यांचा कोणी अपमान केला असता तर हेच झाले असते, असे विधानसभा अध्यक्ष नाना पटोले यांनी स्पष्ट केले. त्यानंतर त्यांनी हक्कभंग समितीला मुदतवाढ देण्याचा प्रस्ताव आवाजी मतदानाने मंजूर करण्यात आला.

Previous articleडिसले गुरुजींची विधानपरिषद सदस्यपदी नियुक्ती करा : दरेकरांची विधानपरिषदेत मागणी
Next articleसरकारच्या कारभारावर विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीसांचा हल्लाबोल