मुंबई नगरी टीम
पुणे। पुण्यातील कोरोनाच्या वाढत्या रूग्ण संख्येवर चिंता व्यक्त करतानाच,रूग्ण संख्येला आळा घालण्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयाने पुणे तसेच रुग्णसंख्या जास्त असणाऱ्या इतर शहरांमध्ये लॉकडाऊन लावण्याची सूचना केली आहे.त्यावर राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी आपले मत व्यक्त केले आहे.
पुणे शहर आणि जिल्ह्यातील कोरोना स्थितीचा आढावा घेण्यासाठी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या उपस्थितीत आज बैठक पार पडली.ही बैठक संपल्यानंतर त्यांनी प्रसार माध्यमांशी संवाद साधला.मुंबई उच्च न्यायालयाने पुण्यातील वाढत्या कोरोना रुग्णसंख्येवर चिंता व्यक्त करीत,पुणे तसेच रुग्णसंख्या जास्त असणाऱ्या इतर शहरांमध्ये लॉकडाऊन लावण्याची सूचना केली आहे.त्या पार्श्वभूमीवर आजच्या बैठकीत कोणता निर्णय होणार याकडे पुणेकरांचे लक्ष लागले होते.काही लोकप्रतिनिधींनी कडक लॉकडाऊन लावण्याची गरज असल्याचे सांगितले आहे,सकाळी काही दुकाने उघडी असतात.त्यामुळे वेगवेगळी कारणे देत लोक बाहेर फिरतात,त्यामुळे पोलिसांचीही अडचण होते.मात्र आत्ता आहे तशाच पद्धतीने चालू ठेवून निर्बंध अधिक कडक करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत असे पवार यांनी सांगून,विनाकारण बाहेर फिरणाऱ्यांची संख्या कमी करता आली तर निकाला चांगला मिळेल, असे पवार यांनी स्पष्ट केले.
पुणे शहरातील रूग्ण संख्या कमी होत असली तरी ग्रामीण भागातील रुग्णसंख्या वाढताना दिसत आहे. उच्च न्यायालयाने सरकारला पुण्यात कडक लॉकडाऊन करण्याच्या सूचना केल्या आहेत.मला त्यासंदर्भात जास्त बोलायचं नाही,उच्च न्यायालयाच्या सूचनेबाबत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हे निर्णय घेतील असे पवार यांनी स्पष्ट केले. कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेत जी धावपळ करावी लागली ती वेळ तिसऱ्या लाटेत येऊ नये यासाठी पायाभूत सुविधा उभ्या करण्याची गरज आहे. त्याबाबत कार्यवाही सुरू असून,फायर ऑडिट आणि ऑक्सिजनचे ऑडिट करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.त्यासाठी अधिकाऱ्यांची नेमणूक करण्यात आली असल्याचे पवार यांनी यावेळी सांगितले.
मराठा आरक्षणावर बोलताना पवार म्हणाले की,फडणवीस सरकारने मराठा आरक्षणासाठी वकिलांची जी फौज उभी केली होती.तीच फौज मराठा आरक्षणाची बाजू मांडण्यासाठी आमच्या सरकारने ठेवली होती. असे असताना सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणावर दिलेला निर्णय धक्कादायक आहे. मात्र महाविकास आघाडीचे सरकार मराठा समाजाला आरक्षण देण्यास कटीबद्ध आहे.येत्या जुलैमध्ये पावसाळी अधिवेशन होणार आहे.किंवा आवश्यकता भासल्यास मध्येच एक दिवसाचे अधिवेशन घेऊन एक ठराव करण्यात येईल. वेळ पडल्यास सर्व पक्षीय नेत्यांना घेऊन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखाली पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट घेऊन मराठा आरक्षणाचा तिढा सोडवू, असेही अजित पवार यांनी सांगितले.