मुंबई नगरी टीम
मुंबई । महाराष्ट्र अत्यावश्यक सेवा परिरक्षण कायदा (मेस्मा ) अत्यावश्यक सेवेसाठी लावला जातो आणि एसटी अत्यावश्यक सेवेत आहे. त्यामुळे पगारवाढ देऊनही संप मागे घेत घेत नसलेल्या एसटीच्या कर्मचाऱ्यावर या कायद्याने कारवाई करण्याबाबत आम्ही गंभीर आहोत,असा इशारा परिवहन मंत्री अनिल परब यांनी संपकारी एसटी कर्मचाऱ्यांना दिला आहे.त्यामुळे याबाबत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याशी चर्चा केल्यानंतर यावर निर्णय होण्याची शक्यता आहे.
राज्याचे परिवहन मंत्री अनिल परब यांच्या उपस्थितीत आज मुंबई सेंट्रल येथील कार्यालयात महत्वाची बैठक पार पडली त्यानंतर झालेल्या पत्रकार परिषदेत अनिल परब बोलत होते. विलीनीकरणाच्या मुद्द्यावर ठाम असणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना अजूनही माझं सांगणं आहे की, कोर्टाच्या निर्णयानंतर आम्ही निर्णय घेऊ. मात्र काहीजण ही पगारवाढ तात्पुरती असल्याची अफवा काहीजण सातत्याने पसरवत आहेत. परंतु यामध्ये तथ्य नाही. मी पगारवाढीचा चार्ट अगोदरच समोर आणलं होतं. ६० दिवस संप सुरू राहिला तर मुख्यमंत्री यांना राजीनामा द्यावा लागतो अशा अफवा पेरल्या जात आहेत मात्र यामध्ये काहीच तथ्य नाही असेही परब यांनी यावेळी स्पष्ट केले.बऱ्याच कामगारांना कामावर यायचं आहे परंतु काही कर्मचारी त्यांना मारहाण करत आहेत. याची आम्ही गंभीर दखल घेतली आहे. मी आज राज्यातील अधिकाऱ्यांची बैठक घेतली त्यामध्ये सध्या परिस्थितीचा आढावा मी घेतला आहे. अनेक कर्मचारी यांचं म्हणणं आहे की, आमचं नुकसान होऊ देऊ नका. त्यामुळे आता उद्यापासून अशा कर्मचाऱ्यांवर कडक कारवाई केली जाईल असा स्पष्ट इशारा परब यांनी दिला.
एसटी कर्मचाऱ्यांचा महिनाभर बेकायदेशीर संप सुरू आहे. आम्ही सहानुभूतीपूर्वक तोडगा काढण्यासाठी सातत्याने प्रयत्न केला आहे. आम्ही विलनीकरणाबाबत देखील आमची भूमिका वारंवार स्पष्टपणे सांगितली आहे. मात्र अजूनही कर्मचारी संपावर ठाम आहेत. विलीनीकरणाचा मुद्दा १२ आठवड्यांमध्ये येणार आहे. त्यांनतर राज्य शासन निर्णय घेणार असल्याचे देखील परब म्हणाले.
