मुंबई नगरी टीम
मुंबई। राज्य सहकारी बँकेतील १ हजार कोटींच्या गैरप्रकारांच्या आरोपांतून उपमुख्यमंत्री अजित पवार, हसन मुश्रीफ, राजेंद्र शिंगणे, विजय वडेट्टीवार या चार मंत्र्यांसह ८० जणांच्या निर्दोष मुक्ततेवर शिक्कामोर्तब करण्याच्या हेतूने सहकार मंत्र्यांकडे बोगस अपिल दाखल करण्यात आले असून नुरा कुस्तीचाच हा प्रकार आहे. सहकार खात्याच्या प्रधान सचिवांपुढे या अपिलाची सुनावणी न घेता ते मुंबई उच्च न्यायालयाकडे सोपवावे, अशी मागणी प्रदेश भाजपचे मुख्य प्रवक्ते केशव उपाध्ये यांनी केली.
उपाध्ये म्हणाले की, १ हजार कोटींच्या या घोटाळ्यात गुंतलेल्या बड्या राजकीय व्यक्ती लक्षात घेता केंद्रीय सहकार मंत्रालयाने या प्रकरणाची दखल घ्यावी. तसेच घोटाळ्याची केंद्रीय गुप्तचर खात्यामार्फत चौकशी करावी.राज्य सहकारी बँकेतील गैरप्रकारांची चौकशी करण्यासाठी राज्य सरकारने २०१३ मध्ये समिती नियुक्त केली होती. या समितीने राज्य बँकेतील घोटाळ्यांची व्याप्ती १ हजार ८६ कोटी इतकी असल्याचा निष्कर्ष काढला होता. शिवाजी पहिनकर आणि निवृत्त सत्र न्यायाधीश पंडितराव जाधव यांनी या घोटाळ्याची चौकशी करून अजित पवारांसह ७७ जणांना १८ फेब्रुवारी २०२० रोजी दोषमुक्त ठरविले.या निर्णयाला आव्हान देणारा अर्ज बीड जिल्ह्यातील तात्यासाहेब नाटकर यांनी या चौकशी समितीपुढे अर्ज दाखल करून अजित पवार यांच्यासह ७७ जणांना दोषमुक्त ठरविण्याच्या निर्णयाला आव्हान दिले आहे. याची सुनावणी सहकार खात्याच्या प्रधान सचिवांपुढे होणार आहे.
सहकार खात्याच्या सचिवांपुढे या अपिलाची न्याय्य पद्धतीने चौकशी होणे अवघड असल्याने सदरचे अपिल उच्च न्यायालयात वर्ग करावे. असे न केल्यास मुख्यमंत्री, सहकार मंत्री या घोटाळ्यातील गुन्हेगारांना वाचविण्याचा प्रयत्न करीत आहेत हेच सिद्ध होईल. अर्ध न्यायिक अधिकारात हे अपील फेटाळले जावे असाच डाव नाटेकर यांच्या या अर्जामागे आहे. मूळात नाटेकर यांचा या चौकशीशी काहीही संबंध नाही. तरीही त्यांनी हे अपील दाखल केले असल्याने त्यामागचा हेतू स्पष्टपणे लक्षात येतो, असेही उपाध्ये यांनी नमूद केले.
