मुंबई नगरी टीम
मुंबई । राज्यातील प्रलंबित स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका संदर्भात आयोगाच्या विनंती अर्जावर सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली.पाऊस पाहून निवडणुका घ्या.जिथे शक्य आहे तिथे निवडणुका घ्या, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले.तर जुलै महिन्याच्या अखेरपर्यंत आयोगाची निवडणुकांची तयारी पुर्ण होणार असून त्यानंतरच निवडणुकांचा कार्यक्रम जाहीर होईल, अशी माहिती राज्य निवडणूक आयोगाचे आयुक्त यु.पी.एस. मदान यांनी दिली.
राज्यातील प्रलंबित स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने आज महत्वाचा निर्णय दिला असून,राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका या पाऊस पाहून घ्या. जिथे शक्य आहे तिथे निवडणुका घ्या, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.प्रलंबित १४ महानगरपालिकांची निवडणूक प्रक्रिया ३० जून पर्यंत पूर्ण होणार असून प्रलंबित २५ जिल्हा परिषदांची निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण होण्यास ३१ जुलै उजाडणार आहे. त्यानंतर पावसाचा अंदाज घेऊन निवडणूक कार्यक्रम जाहीर करण्यात येणार आहे.सध्या अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि महिला अशी तीन आरक्षणे काढण्यात येणार आहेत. ओबीसी आरक्षणाची सुनावणी १२ जुलै रोजी आहे. आयोग आपली निवडणुकीची प्रक्रिया प्रथम पूर्ण करेल. त्यानंतर प्रत्यक्ष निवडणुकीसंदर्भात पाऊस व हवामान यासंदर्भातल्या अडचणी याची माहिती त्या त्या विभागाकडून घेतली जाईल. त्यावर आधारित निवडणुकांचा कार्यक्रम घोषीत केला जाणार आहे.पावसाळ्यात निवडणुका घेणे शक्य नाही, असे आयोगाने जे प्रतिज्ञापत्र दाखल केले होते, ते सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळलेले नाही. पाऊस पाहून निवडणुका घ्या. जिथे शक्य आहे तिथे निवडणुका घ्या, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले असल्याचे आयोगाकडुन सांगण्यात आले.सध्या १४ महानगरपालिका, २५ जिल्हा परिषदा, २८४ पंचायत समित्या, २२० नगरपरिषदा, नगरपंचायती यांच्या निवडणुकांची तयारी आयोग करत आहे.
