मुंबई नगरी टीम
मुंबई । वीज कंपन्यांचे खाजगीकरण करण्यात येऊ नये,नवीन कामगार भरती करण्यात यावी,कंत्राटी कामगाराला कायम करण्यात यावे.आदी मागण्यांसाठी वीज कर्मचा-यांनी काल मध्यरात्रीपासून संप पुकारला होता.या संपामुळे राज्यातील विविध भागातील वीज पुरवठा खंडीत झाल्याने ग्रामीण भागातील जनतेला अंधाराचा सामना करावा लागला होता.या पार्श्वभूमीवर या संपावर तोडगा काढण्यासाठी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि वीज कर्मचारी संघटनांची महत्वपूर्ण बैठक पार पडली.या बैठकीत बहुतांशी मागण्या मान्य झाल्याने कालपासून सुरू असलेला वीज कर्मचा-यांनी आपला संप मागे घेतला.
राज्यातील ८६ हजार कर्मचारी,अभियंते व अधिकारी तसेच ४० हजाराच्यावर कंत्राटी कामगारांनी आपल्या विविध मागण्यांसाठी मंगळवारी मध्यरात्री पासून संपावर गेले होते.विविध संघटनाना संलग्न असलेल्या कंत्राटी कामगाराच्या संघटनेने या संपाला पाठिंबा दिला होता.वीज कंपन्यांचे खाजगीकरण करण्यात येऊ नये,नवीन कामगार भरती करावी,कंत्राटी कामगाराला कायम करण्यात यावे आदी मागण्यांसाठी वीज कर्मचा-यांनी संपाचे हत्यार उपसले होते.या संपामुळे राज्यातील ग्रामीण भागातील वीज पुरवठा खंडीत झाला होता.या संपावर तोडगा काढण्यासाठी राज्याचे उपमुख्यमंत्री व ऊर्जामंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी कामगार संघटनाचे पदाधिकारी यांची बैठक सह्याद्री अतिथीगृहावर बोलावली होती.या बैठकीला तिन्ही कंपन्यांचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक तसेच इतर अधिकारी उपस्थित होते.वीज कंपन्याचे खाजगीकरण करण्यात येणार नसल्याचे लेखी स्वरूपात आश्वासन देण्यात आल्याने कामगार संघटनांनी संप मागे घेत असल्याची घोषणा केली.
तिन्ही वीज कंपन्याचे कोणत्याही प्रकारचे खाजगीकरण करणार नाही तसेच महावितरण कंपनीच्या कार्यक्षेत्रामध्ये समांतर वीज वितरणाचा परवाना देण्यासाठी खाजगी भांडवलदारांना राज्य सरकार व महावितरण कंपनी विरोध करेल.समांतर परवाना देण्याचा प्रयत्न विद्युत नियामक आयोगाने केला तर सर्व कायदेशीर बाबीने खाजगी कंपनीचा विरोध करू.राज्य सरकारच्या मालकीच्या वितरण,निर्मिती,पारेषण या ३ कंपन्या आर्थिक दृष्ट्या मजबूत करण्याकरता ५५ हजाराचा कोटीचा निधी राज्य सरकार उपलब्ध करून देईल.तसेच फेंचाईजी करण्याचा राज्य सरकारचा कोणताही इरादा नसल्याचे यावेळी झालेल्या संयुक्त परिषदेत आश्वासन यावेळी देण्यात आले.कंत्राटी व बाहेरून घेतलेल्या कामगारांना सामाजिक सुरक्षा कशी मिळेल,नवीन कामगार भरती मध्ये वयाची अट शिथिल करून प्राधान्य देण्यात येईल.कंपन्याकडून मिळणारा पूर्ण पगार ठेकेदाराचे कमिशन कट करून त्यांच्या खात्यावर जमा करण्याबाबत धोरण निश्चित करण्यात येईल.त्याच बरोबर तिन्ही कंपन्यातील रिक्त जागा भरती करताना कंत्राटी कामगारांना अधिक गुण देऊन सामावून घेण्याचे धोरण निश्चित करण्यात येईल असे आश्वासन देण्यात आल्याने संप मागे घेण्यात येत असल्याचे कामगार संघटनेने जाहीर केले.
