मुंबई नगरी टीम
मुंबई । कंत्राटी भरतीचा निर्णय हा काँग्रेस,राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि शिवसेना ( उबाठा ) सरकारच्या काळात घेण्यात आला.कंत्राटी भरतीचे १०० टक्के पाप हे उबाठा,काँग्रेस आणि शरद पवार यांची राष्ट्रवादी काँग्रेस यांचेच आहे.आता त्यांनी महाराष्ट्राच्या जनतेची माफी मागावी, त्यांनी ती न मागितल्यास आम्ही त्यांना जनतेत उघडे पाडू.त्यांच्या पापाचे ओझे आम्ही उचलणार नाही,असे सांगतानाच,कंत्राटी भरतीचा निर्णय रद्द करीत असल्याची घोषणा उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज पत्रकार परिषदेत केली.
मुंबई पोलीस दलात मनुष्यबळाची आवश्यकता असल्याने राज्य सरकारने बाह्ययंत्रेद्वारे ३ हजार पोलीस कंत्राटीपद्धतीने घेण्याचा निर्णय घेतला होता.ही कंत्राटी भरती एका वर्षासाठी महाराष्ट्र राज्य सुरक्षा महामंडळातील सुरक्षारक्षकामधून करण्यात येणार होती.विरोधी पक्षांनी या निर्णयाचा कडाडून विरोध विरोधकांनी केला होता.सरकारच्या या निर्णयामुळे बेरोजगार तरूणांमध्ये प्रचंड नाराजी होती.या विरोधात राज्यातील विविध भागात तीव्र आंदोलने करण्यात आली.अखेर हा कंत्राटी भरतीचा निर्णय सरकारला माघारी घ्यावा लागला आहे.त्यांची घोषणा आज उपुमख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पत्रकार परिषदेत केली.कंत्राटी भरतीचा निर्णय हा शरद पवारांच्या आशिर्वादाने आणि उद्धव ठाकरेंच्या स्वाक्षरीने झाला आहे.त्यांच्या कंत्राटी भरतीच्या पापाचे ओझे आम्ही उचलणार नाही.पण, स्वत: सारे करुन आमच्याविरुद्ध आंदोलन करताना यांना लाज वाटली पाहिजे असा घणाघात फडणवीस यांनी करून,युवकांची माथी भडकावून महाराष्ट्र अशांत करण्याचा प्रयत्न करणा-यांना यानंतर सुद्धा उघडे पाडणार,असा इशाराही त्यांनी यावेळी दिला.
२००३ मध्ये सुशीलकुमार शिंदे मुख्यमंत्री असताना सर्व शिक्षण मोहीमेत,अशोक चव्हाण मुख्यमंत्री असताना सार्वजनिक बांधकाम विभागात वाहनचालक,डेटा एन्ट्री ऑपरेटर,तांत्रिक पदे,लिपिक, शिपाई यांची २०१० पासून ४०० पदे, तेच मुख्यमंत्री असताना शालेय शिक्षण आणि क्रीडा विभागात २०१० पासून वाहनचालक, डेटा एन्ट्री ऑपरेटर, लेखा लिपीक, शिपाई,साधनव्यक्ती, प्रकल्प समन्वयक, विशेष शिक्षक, मोबाईल टीचर आदी ६ हजार पदे, पृथ्वीराज चव्हाण मुख्यमंत्री असताना २०११ मध्ये ४०५ एमआयएस कोऑर्डिनेटर, ४०५ डेटा एन्ट्री ऑपरेटर,२ हजार १५६ लेखापाल आणि सहाय्यक पदे,२०११ मध्ये राजीव गांधी जीवनदायिनी योजनेत कंत्राटी पदे, २०१३ मध्ये सामाजिक न्याय विभागात समतादूत,सफाईगार, लिपीक, विशेष कार्य अधिकारी, वाहनचालक, शिपाई, तालुका समन्वयक, वसतीगृह रक्षक, प्रकल्प अधिकारी, स्वयंपाकी इत्यादी २०१४ पासून १ हजार ६९ पदे, तर उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री असताना आदिवासी विकास विभागात २०२० पासून ३०० पदे ही कंत्राटी पद्धतीने भरण्यात आली, असेही देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्ट केले.आता जो विषय सुरु झाला,ती संपूर्ण प्रक्रिया,सप्टेंबर २०२१ पासून सुरु झाली. त्यात १ सप्टेंबर २०२१ रोजी मसुद्यास सरकारची मान्यता,२ सप्टेंबर २०२१ रोजी महाटेंडर पोर्टलवर मसुदा प्रकाशित, ९ सप्टेंबर २०२१ रोजी निविदापूर्व बैठक,३१ जानेवारी २०२२ रोजी निविदा दाखल करण्याची अंतिम मुदत, १ फेब्रुवारी २०२२ रोजी तांत्रिक निविदा उघडल्या, २३ फेब्रुवारी २०२२ रोजी तांत्रिक मुल्यांकन तपशील पोर्टलवर प्रसिद्ध, ८ एप्रिल २०२२ रोजी व्यावसायिक निविदा उघडल्या, २५ एप्रिल २०२२ रोजी एजन्सीसोबत झालेल्या वाटाघाटी नंतर २३ मे २०२२ रोजी वित्त विभागाने मान्यता दिली असल्याचा तपशील देवून,महाराष्ट्रात कंत्राटी भरतीसाठी जे दोषी आहेत, तेच गदारोळ करीत आहेत. त्यांचे थोबाड उघडे पाडण्यासाठीच आजची पत्रपरिषद असून, अशा अनेक पत्रपरिषदा घेऊन सत्य माहिती महाराष्ट्राच्या जनतेसमोर आम्ही ठेऊ,असा इशारा फडणवीस यांनी यावेळी दिला.
मुंबई पोलिस दलात कंत्राटी भरती नाही तर नियमित पोलिस भरती सुरु असून १८ हजार ३३१ पोलिस नियमित सेवेत घेतले जात आहेत.यात मुंबईतील ७०७६ पोलिस शिपाई आणि ९९४ वाहनचालक आहेत. परंतू नियमित पोलिस भरतीत नियुक्ती पत्रे दिल्यावर वर्षभराचे प्रशिक्षण यात वेळ जातो. तोपर्यंत पोलिस दल रिकामे ठेवता येत नाही. त्यामुळे शासनाच्या महाराष्ट्र राज्य सुरक्षा महामंडळातील आणि त्यांच्या सेवाही नियमित वापरल्या जातात,त्यांच्याकडून नियमित पोलिस रुजू होईस्तोवर ३ हजार पोलिस घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला.पोलिस दलात कंत्राटी भरती होणार नाही, हे मी यापूर्वीही स्पष्ट केले आहे.तरीही वारंवार चुकीचा प्रचार केला जातो, असे फडणवीस यांनी स्पष्ट केले.यावेळी फडणवीस यांनी ललित पाटील प्रकरणावरही भाष्य केले.ललित पाटील याला १० नोव्हेंबर २०२० रोजी अटक झाली. त्या काळात उद्धव ठाकरेंनी त्याला नाशिक शिवसेनेचा प्रमुख केले होते.त्याला अटक ज्या गंभीर गुन्ह्यात झाली,त्यामुळे १४ दिवसांची पोलिस कोठडी देण्यात आली. पण, त्याला लगेच ससूनमध्ये दाखल करण्यात आले.त्यामुळे त्याची चौकशीच झालेली नाही. त्यानंतर त्याची चौकशी करण्यासाठी पुन्हा न्यायालयात अर्ज सुद्धा करण्यात आला नाही.त्यामुळे त्याला न्यायालयीन कोठडी मिळाली आणि त्याचा मुक्काम ससूनमध्येच राहिला.या गुन्हेगाराची साधी चौकशी सुद्धा झालेली नाही. यासाठी कुणी दबाव आणला ? तत्कालिन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंनी की गृहमंत्र्यांनी ? आणखी ब-याच गोष्टी आहेत. पण, आज त्या सांगणार नाही,असेही फडणवीस म्हणाले.
