मुंबई नगरी टीम
मुंबई । सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळांनी यावर्षीच्या गणेशोत्सवामध्ये भारताने जगाला ऑपरेशन सिंदूरद्वारे दाखविलेली शक्ती आणि स्वदेशी वस्तूंच्या वापराविषयी जनजागृती करावी.सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळांनी प्रशासनासोबत समन्वय ठेवून हा गणेशोत्सव शांतता व उत्साहपूर्ण वातावरणात साजरा करावा, असे आवाहन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी करीत ‘ ऑपरेशन सिंदूर’ वर आधारित देखावे हे जवानांसाठी समर्पित असण्याची अपेक्षाही व्यक्त केली.
मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी गणेशोत्सवा दरम्यान गणेश भक्तांना कुठल्याही प्रकारे अडचणी येणार नाहीत, त्यापद्धतीने कार्यवाही करण्याच्या सूचनाही प्रशासनाला दिल्या. सार्वजनिक गणेशोत्सव निमित्त कायदा व सुव्यवस्था बैठकीचे आयोजन सह्याद्री अतिथीगृह येथे करण्यात आले. यावेळी मुख्यमंत्री फडणवीस आढावा घेताना बोलत होते. बैठकीस उपमुख्यमंत्री अजित पवार, कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता मंत्री मंगलप्रभात लोढा, गृह (ग्रामीण) राज्यमंत्री डॉ. पंकज भोयर, गृह (शहरे) राज्यमंत्री योगेश कदम, मुख्य सचिव राजेश कुमार उपस्थित होते.सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळाप्रमाणे मूर्तीकरांनाही सलग पाच वर्ष परवानगी देण्याचे निर्देश देत मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, मूर्तीकारांनी या परवान्यांचे दरवर्षी नूतनीकरण करावे. परवानगीसाठी महापालिके मार्फत सुरू करण्यात आलेल्या संगणकीय प्रणालीवर आधारित एक खिडकी योजनेचा लाभ घेण्यात यावा. गणेश मूर्तींचे विसर्जन करण्यासाठी कृत्रिम तलावांची संख्या आणि उंच मूर्तींचे खोल समुद्रात विसर्जनासाठी बोटींची संख्याही समुद्रकिनारी वाढविण्याच्या सूचनाही त्यांनी दिल्या.
गणेशोत्सवाला राज्य शासनाने राज्य महोत्सवाचा दर्जा दिला आहे. त्यामुळे राज्य शासनातर्फे हा महोत्सव साजरा करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर विस्तृत नियोजन करण्यात आले आहे. गणेशोत्सव मंडळांना मागील वर्षी दिलेल्या सर्व सवलती याही वर्षी कायम ठेवण्यात येतील. हा उत्सव साजरा करताना कायद्याचे योग्य पालन करावे. ईद ए मिलाद सणही गणेशोत्सवा दरम्यान येत असल्याने समन्वयाने धार्मिक सौहार्दता ठेवत कुठेही कायदा सुव्यवस्था बिघडणार नाही, याची दक्षता घेण्यात यावी. गणेशोत्सवादरम्यान ध्वनिक्षेपकांना दिलेल्या परवानगीचे दिवस वाढविण्यासाठी न्यायालयाच्या अधीन राहून सकारात्मक कार्यवाही करण्यात येईल.सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळांच्या कार्यालयांसाठी मालमत्ता कराची आकारणी करताना या कार्यालयांचा व्यावसायिक कारणासाठी उपयोग होत नसल्याबाबत मंडळांनी प्रशासनाला लेखी दिल्यास, अशा मंडळांच्या कार्यालयांवर मालमत्ता कराची आकारणी करण्यात येणार नाही, असा निर्णयही यावेळी घेण्यात आला.
