सिडकोमार्फत वाटप केलेल्या भाडेपट्टयाच्या जमिनी निर्बंधमुक्त करण्यास मंजुरी
नाशिक, औरंगाबादमध्येही कार्यपद्धती अवलंबण्याचे सिडकोला निर्देश
मुंबई : नवी मुंबई क्षेत्रात सिडको महामंडळामार्फत रहिवासी व वाणिज्य प्रयोजनासाठी वाटप करण्यात आलेल्या भूखंडांचा भाडेपट्टा कालावधी ९९ वर्षांकरीता वाढविताना एकरकमी हस्तांतरण शुल्क आकारुन, त्या जमिनी निर्बंधमुक्त करण्यास शासनाने मान्यता दिली आहे. सिडकोने ह्याची त्वरीत कार्यवाही करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले असून नाशिक आणि औरंगाबाद येथेही सिडकोमार्फत वाटप भूखंडांबाबत ही कार्यपद्धती अवलंबण्याचे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी दिले आहेत.
नवी मुंबई येथे शासनाने संपादीत केलेल्या जमिनींचा विकास करुन अशा जमिनी सिडकोमार्फत भाडेपट्ट्याने वाटप करण्यात येत आहेत. अशा भाडेपट्ट्याने वाटप केलेल्या जमिनींचा भाडेपट्टा कालावधी वाढविण्याबाबत सिडको संचालक मंडळाने ठराव पारित करुन शासनाच्या मान्यतेकरीता सादर केला होता. त्यास अनुसरुन शासनाने आज निर्णय जाहीर केला असून त्यामध्ये एकरकमी हस्तांतरण शुल्क आकारणी निश्चित करण्यात आली आहे.
सिडको महामंडळाने नवी मुंबईमध्ये रहिवासी आणि वाणिज्य कारणांसाठी वाटप केलेल्या भूखंडांचा भाडेपट्टा कालावधी ९९ वर्षांकरीता वाढविताना, रहिवासी कारणांसाठी वाटप केलेल्या भूखंडांच्या क्षेत्रफळाचा विचार करता, २५ चौरस मीटरपर्यंत ५ टक्के, २५ पेक्षा जास्त ते ५० चौरस मीटरपर्यंत १० टक्के, ५० पेक्षा जास्त ते १०० चौरस मीटरपर्यंत १५ टक्के आणि १०० पेक्षा ते १५० चौरस मीटर किंवा त्यापेक्षा मोठे भूखंडापर्यंत २० टक्के एकरकमी हस्तांतरण शुल्क आकारण्यात येईल.तर वाणिज्य प्रयोजनासाठी वाटप केलेल्या भूखंडांमध्ये २०० चौरस मीटरपर्यंत २५ टक्के आणि २०० पेक्षा जास्त ते ३०० चौरस मीटर व त्यापेक्षा मोठे भूखंडांसाठी ३० टक्के एकरकमी हस्तांतरण शुल्क आकारण्यात येईल. हे शुल्क आकारल्यानंतर ९९ वर्षांच्या भाडेपट्टा कालावधीमध्ये ह्या जमिनी फ्री होल्डसम करण्यात आल्या आहेत. म्हणजेच वारंवार हस्तांतरण शुल्क देण्याची आवश्यकता उरणार नाही.
ही योजना प्रथम टप्प्यात दोन वर्षांसाठी लागू करण्यात आली आहे. या योजनेचा लाभ घेणाऱ्या भाडेपट्टाधारकांना भविष्यामध्ये उर्वरित भाडेपट्टा कालावधीत, भूखंड किंवा सदनिका हस्तांतरण, वापर बदलाबाबत सिडकोच्या ना-हरकत प्रमाणपत्राची आवश्यकता राहणार नाही. तथापि संबंधित नियोजन प्राधिकरणाने (महानगरपालिका) निश्चित केलेले शुल्क व मंजूर विकास नियंत्रण नियमावलीतील तरतुदी लागू राहतील.
योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी भाडेपट्टाधारकाने सिडकोस सादर केलेले अर्ज विहित कालमर्यादेत निकाली काढण्याच्या अनुषंगाने स्वतंत्र कार्यपद्धती निश्चित करुन नवी मुंबईमधील सर्व भाडेपट्टाधारकांना जाहिरातीच्या माध्यमातून अवगत करावे, नाशिक व औरंगाबाद शहरासाठी सिडकोमार्फत वाटप करण्यात आलेल्या भूखंडांच्या भाडेपट्टा कालावधी वाढविण्यासाठी व त्या जमिनी फ्री होल्डसम करण्यासाठीदेखील ही कार्यपद्धती अनुसरुन सिडको महामंडळाने याबाबत त्वरीत कार्यवाही करावी, असे निर्देशही मुख्यमंत्र्यांनी दिले आहेत.
