मुंबई नगरी टीम
नाशिक : गेल्या चार वर्षांपासून विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्तीचे पैसे मिळत नाही आणि आता सरकारचा कार्यकाल संपत आल्याने निवडणुकीच्या तोंडावर सरकारला ओबीसींचा कळवळा आला आहे अशी टीका माजी उपमुख्यमंत्री छगन भुजबळ यांनी केली.
राज्य सरकारकडून निवडणुकीच्या तोंडावर ओबीसी तसेच भटक्या विमुक्तांच्या विकासाठी जाहीर केलेल्या ७३६ कोटी रुपयांच्या निधींबाबत नाशिक येथे पत्रकारांनी विचारलेल्या प्रश्नावर त्यांनी उत्तर दिले. निवडणुकीच्या दृष्टीने भाजप सरकारने राज्यात ओबीसी महामंडळाची स्थापना केली मात्र ओबीसी महामंडळात एखादाच ओबीसी घेतला जातो अशी टीका भुजबळ यांनी केली. ते म्हणाले की ओबीसी आरक्षण बंद करण्यासाठी न्यायालयात केस दाखल करण्यात येत आहे.याबत सरकारने ओबीसी आपली भूमिका स्पष्ट करण्याची गरज आहे. खुल्या प्रवर्गातून एमपीएससी परीक्षेत पास झालेल्या ओबीसी प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना अद्यापही नोकरीवर घेतले जात नाही.
सद्या सरकारकडून निवडणुकीच्या तोंडावर ओबीसींना खुश करण्यासाठी गाजर दिले जात आहे. मराठा आणि ओबीसी मध्ये भांडन लावण्याचे काम केले जात आहे. राज्यातील जनता याला बळी पडणार नसून सरकारने अगोदर विद्यार्थ्यांच्या राखडकेल्या शिष्यवृत्तीचे पैसे अगोदर दयावे आणि नंतर इतर योजना आणाव्या असे त्यांनी यावेळी सांगितले.
सरकारने जिल्ह्यातील अनेक कामे राखडविले आहे. तसेच नार पारचे पाणी गुजरातला देण्याचा करार अंतिम टप्यात आहे. नाशिक जिल्ह्यातील अनेक प्रकल्प दुसरीकडे पाठविण्याचा घाट घातला जात असल्याचे ते म्हणाले. मुंबई महानगरपालिकेत शिवसेनेची सत्ता आहे तसेच परिवहन मंत्री शिवसेनेचे असतांना बीएसटीचा प्रश्न प्रलंबित राहत आहे याला सर्वस्वी जबाबदार शिवसेना असून खाजगीकरण करण्याचा डाव आहे काय असा सवाल उपस्थित करून मुंबईच्या नागरिकांनी एकत्र येऊन बेस्ट वाचविण्यासाठी आंदोलनाचा पवित्रा घेण्याची गरज आहे. प्रश्न सुटला नाही तर राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाकडून याबाबत तीव्र स्वरूपात आंदोलन छेडण्यात येईल असा इशारा त्यांनी यावेळी दिला.
यावेळी धनंजय मुंडे म्हणाले की, महागाई, नोट बंदी, आणि जीएसटी मधील जाचक अटी लादल्याने राज्य सरकार आणि केंद्र सरकारवर जनता तीव्र नाराज आहे. यामध्ये संपूर्ण देशातील ग्रामीण विभागाबरोबरच शहरी भागातील जनता देखील नाराज आहे. सरकारने सरदार वल्लभ भाई पटेल यांच्या पुतळ्यापेक्षा जास्त उंचीचा छत्रपती शिवाजी महाराज यांचा पुतळा जास्त उंचीचा होऊ नये यासाठी महाराजांच्या पुतळ्याची उंची कमी करण्याचा सरकारचा डाव असून सरकार कडून महापुरुषांचा अवमान करण्याचा सरकार कडून प्रयत्न सुरू असल्याची टीका केली. ते म्हणाले की, सरकार नियोजन शून्य काम करत असून राज्य सरकारच्या कामकाजात पोरखेळ सुरू असल्याचे नाणार प्रकल्प हलविण्याचा मुद्यावर ते बोलत होते.
