पोषण आहाराची प्रलंबित बिले मिळावीत : प्रवीण दरेकर
मुंबई नगरी टीम
मुंबई : बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या शालेय पोषण आहार पुरवठा करणाऱ्या संस्थांना जानेवारी व फेब्रुवारी महिन्याचा तांदूळ मिळालेला नाही. तसेच २०११ पासून आतापर्यंत अनेक संस्थांची बिले मिळालेली नाहीत. त्यामुळे आहार पुरवठा करताना महिला संस्थांना अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे. त्यामुळे प्रलंबित बिले तातडीने मिळावीत, तांदूळ मिळावा, अशा मागणीचे निवेदन आमदार प्रवीण दरेकर यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांना दिले आहे.
मुंबई व कोकण विभागीय महिला औद्योगिक उत्पादक सहकारी संस्था महासंघाच्या अध्यक्षा जयश्री पांचाळ यांनी याबाबत पाठपुरावा केलेला आहे. आहार पुरविणाऱ्या महिला संस्था, महिला मंडळ, स्वयं सहायता बचत गट यांच्या समोरील अडचणीबाबत जयश्री पांचाळ यांनी महापालिकेचे शालेय पोषण आहारचे शिक्षण अधीकारी, तसेच मंत्रालय पातळीवर पाठपुरवा केला. पण अद्याप त्यावर कार्यवाही झली नसल्याने, आमदार प्रवीण दरेकर यांच्या माध्यमातून मुख्यमंत्र्यांकडे याबाबत निवेदन देण्यात आले आहे. त्यावर संयुक्त बैठक घेऊन शालेय पोषण आहार पुरविणाऱ्या महिला संस्था आणि बचत गटांच्या प्रलंबित मागण्या तातडीने मार्गी लावण्यासाठी सर्व संबंधित विभागाची संयुक्त बैठक घेण्याची मागणीही करण्यात आली आहे.
या निवेदनात म्हटले आहे कि, ‘मुंबईतील २५१ महिला संस्थांद्वारे २२०० शाळांना शालेय पोषण आहार पुरविण्यात येतो. पण महापालिका क्षेत्रातील शालेय पोषण आहार पुरविणाऱ्या संस्थांना अनुदान मिळालेले नाही. आतापर्यंत बिलाची रक्कम संस्थांच्या खात्यावर जमा करण्याच्या सूचना देऊनही ती जमा होत नाहीत. तर संबंधित शाळांच्या खात्यावर जमा होत आहेत. त्यामुळे अनुदान प्रलंबित असून पोषण आहाराच्या पूरवठ्यावर त्याचा परिणाम होऊ शकतो. तथापि, अन्य जिल्ह्यांप्रमाणे बिलांची रक्कम तातडीने संस्थांच्या खात्यावरच जमा करण्यात यावी, अशी माहिती जयश्री पांचाळ यांनी दिली.
तसेच स्वयंपाकी आणि मदतनीस यांचे प्रलंबित अनुदान हे संस्थानिहाय आणि विद्यार्थी पटसंख्येनुसार करण्यात यावे. एमडीएम पोर्टलवर विद्यार्थी पटनोंदणीमध्ये तांत्रिक अडचणीमुळे दिलेल्या कालावधीत झालेली नाही. त्याच्या पुनर्भरणीसाठी कालावधी वाढवून मिळावा. काही संस्थांची बिले २००७-०८ पासून ते २०१५-१६ पर्यंत प्रलंबित आहेत. अजून मिळालेली नाहीत. हमीपत्र, अधिदान, देयकांवरील त्रुटी यांसारख्या कारणांमुळे बिले प्रलंबित आहेत. त्यामुळे संस्थांचे मोठे आर्थिक नुकसान झाले आहे. म्हणून बचतगट, महिला संस्थांची जुनी बिले तातडीने अदा करावीत. तसेच गॅस सबसिडीची अनेक संस्थांची बिले अनेक वर्षांपासून थकीत आहेत. अशा संस्थांना सुद्धा देय असलेली बिले मिळावीत. तसेच सर्व संस्थांची विद्यार्थ्यांच्या उपस्थितीप्रमाणे बिले अदा करावीत, अशा मागण्याही करण्यात आल्या आहेत.
दरम्यान, सरकारच्या दुर्लक्षामुळे शालेय पोषण आहार पुरविणाऱ्या महिला संस्था खूप अडचणीत आल्या आहेत. दहा दहा वर्षे बिले मिळालेली नसताना त्यांनी मुलांना पोषण आहार नियमित द्यावा, अशी अपेक्षा सरकार बाळगतेच कशी ? या महिलांनी आपले दागिने गहाण ठेऊन पोषण आहाराचे काम सुरु ठेवले आहे. त्यांना आर्थिक संकटांचा सामना करावा लागत आहे. शासनाने त्याचा संवेदनशीलपणे विचार करावा आणि बिले तातडीने अदा करावीत, अशी मागणी जयश्री पांचाळ यांनी
