मुंबई नगरी टीम
मुंबई । जुनी पेन्शन योजना लागू करावी या मागणीसाठी राज्यातील राज्य सरकारी मध्यवर्ती संघटना व सर्व शासकीय, निमशासकीय कर्मचारी संघटनांनी गेल्या आठ दिवसांपासून संप पुकारला होता.या संपावर तोडगा काढण्यासाठी आज मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि मुख्य सचिव मनुकुमार श्रीवास्तव यांच्या स्तरावर संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांची बैठक पार पडली.कर्मचाऱ्यांच्या मागणीबाबत राज्य शासन पूर्णतः सकारात्मक असून याकरिता स्थापन करण्यात आलेल्या समितीचा अहवाल लवकरात लवकर प्राप्त करून त्यावर उचित निर्णय घेण्यात येईल अशी ग्वाही मुख्यमंत्री शिंदे यांनी दिल्याने राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांचा संप मागे घेण्याची घोषणा केली.या निर्णयाचे मुख्यमंत्र्यांनी स्वागत केले आहे.
राज्यातील राज्य सरकारी कर्मचा-यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करावी या मागणीसाठी राज्य सरकारी मध्यवर्ती संघटना व सर्व शासकीय,निमशासकीय कर्मचारी संघटनांच्या वतीने १४ मार्च पासून संप पुकारण्यात आला होता. राज्य सरकारी कर्मचा-यांनी पुकारलेल्या संपामुळे शासकीय कामकाज कोलमडले होते.या संपावर तोडगा काढण्यासाठी गेल्याच आठवड्यात मुख्यमंत्री शिंदे यांनी कर्मचारी संघटनांची बैठक घेतली होती.कर्मचारी आणि अधिकारी यांना जुनी पेन्शन लागू करण्याच्या मागणीबाबत अभ्यास करण्यासाठी राज्य शासन प्रशासकीय अधिका-यांची समिती गठीत करण्याची घोषणा मुख्यमंत्री शिंदे यांनी करून ही समिती आपला अहवाल विहीत कालावधीत देईल असे आश्वस्त करून कर्मचा-यांनी संप मागे घ्यावा असे आवाहन केले होते. मात्र मुख्यमंत्र्यांच्या आवाहनानंतरही कर्मचा-यांनी संप सुरूच ठेवला होता.गेली आठ दिवस संप सुरू असल्याने शासकीय कामकाज कोलमडले होते या पार्श्वभूमीवर संपावर तोडगा काढण्यासाठी विधानभवनातील मुख्यमंत्री कार्यालयात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि मुख्य सचिव मनुकुमार श्रीवास्तव यांच्या स्तरावर संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांची बैठक पार पडली.
कर्मचाऱ्यांच्या मागणीबाबत राज्य शासन पूर्णतः सकारात्मक असून याकरिता स्थापन करण्यात आलेल्या समितीचा अहवाल लवकरात लवकर प्राप्त करून त्यावर उचित निर्णय घेण्यात येईल, असे मुख्यमंत्री शिंदे यांनी विधानपरिषद आणि विधानसभेत निवेदनाद्वारे जाहीर केले.यासंदर्भात निवेदन करताना मुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले की,राज्य सरकारी मध्यवर्ती संघटना व सर्व शासकीय, निमशासकीय कर्मचारी संघटनांच्या वतीने दिनांक १४ मार्च पासून सरकारी कर्मचाऱ्यांचा संप सुरू आहे.तसेच महाराष्ट्र राज्य राजपत्रित अधिकारी महासंघ यांच्या वतीने देखील २८ मार्च पासून संपावर जाण्याबाबत राज्य शासनाला नोटीस दिलेली आहे. या संपावर तोडगा काढण्यासाठी आज मुख्य सचिव व माझ्या स्तरावर संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांची बैठक घेण्यात आली.या बैठकीत राज्य शासनाने केलेल्या आवाहनाला कर्मचारी व राजपत्रित अधिकारी संघटनांनी सकारात्मक प्रतिसाद दिला. बैठकीत संबंधित संघटनांनी संप मागे घेण्याचा निर्णय घेतला.राज्यासमोर असलेल्या आव्हानांचा विचार करता राज्य सरकारी, निमसरकारी कर्मचाऱ्यांनी संवेदनशीलतेने घेतलेल्या या निर्णयाचे मी स्वागत करतो, असे मुख्यमंत्री यावेळी म्हणाले.कर्मचाऱ्यांच्या मागणीबाबत राज्य शासन पूर्णतः सकारात्मक असून याकरिता स्थापन करण्यात आलेल्या समितीचा अहवाल लवकरात लवकर प्राप्त करून त्यावर उचित निर्णय घेण्यात येईल, असेही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले.यासंदर्भात कर्मचाऱ्यांची मागणी तत्वत: मान्य करण्यात आल्याचे कर्मचारी संघटनांचे समन्वयक विश्वास काटकर यांनी सांगितले.
राजपत्रित अधिकारी महासंघाचा बेमुदत संप स्थगित
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी जुन्या पेन्शन योजनेसंदर्भात समिती गठीत केलेली असून, त्याचा अहवाल लवकरात लवकर प्राप्त करुन घेण्याचे आश्वासित केले,तसेच यासंदर्भात “जुन्या पेन्शन योजनेप्रमाणे आर्थिक व सामाजिक सुरक्षिततेची हमी देण्याचे धोरण” तत्व म्हणून राज्य शासन मान्य करीत असल्याचे देखील लिखित स्वरुपात आश्वासित केले आहे. मुख्यमंत्री शिंदे यांनी राज्यातील गारपीटग्रस्तस्थिती आणि विस्कळीत आरोग्यसुविधा लक्षात घेऊन नियोजित आंदोलन मागे घेण्यासंदर्भात आवाहन केले.राज्य शासनाने दिलेले लिखित आश्वासन मुख्यमंत्री शिंदे यांनी केलेल्या आवाहनास अनुसरुन महाराष्ट्र राज्य राजपत्रित अधिकारी महासंघाने २८ मार्च पासूनचे नियोजित बेमुदत संप आंदोलन स्थगित केले असल्याचे महाराष्ट्र राज्य राजपत्रित महासंघाने जाहीर केले आहे.
