मराठवाड्याला राज्याच्या अन्य धरणांतून पाणी देण्याची पंकजा मुंडेंची मागणी
मुंबई नगरी टीम
मुंबई : सिंचन अनुशेष आणि पाण्याची तुट भरून काढण्यासाठी मराठवाडा विभागाला राज्यातील इतर धरणांतून पाणी उपलब्ध करून द्यावे तसेच गेल्या काही वर्षापासून या भागाला देय असलेले अनुशेष अनुदान तातडीने देऊन दुष्काळग्रस्त जनतेला दिलासा द्यावा अशी आग्रही मागणी राज्याच्या ग्रामविकास आणि महिला बालविकास मंत्री पंकजा मुंडे यांनी आज मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना एका पत्राद्वारे केली आहे.
मराठवाड्यात सध्या दुष्काळी परिस्थिती गंभीर आहे. विभागातील ७६ तालुक्यांपैकी ५३ तालुके अवर्षण प्रवण क्षेत्रात आहेत. नवीन प्रकल्पासाठी मराठवाड्यात पाणी शिल्लक नाही. येत्या दहा वर्षाच्या काळात महाराष्ट्रातील सिंचन सरासरी बरोबर येण्यास, मराठवाड्याला १५०.१८५ टीएमसी पाणी इतर खोऱ्यातून स्थलांतरीत करणे आवश्यक आहे असे पंकजा मुंडे यांनी म्हटले आहे.
कोकण विभागातील दमनगंगा, नारपार, पिंजाळ व वैतरणा खोऱ्यात २६४ टीएमसी पाणी उपलब्ध असून त्यातून ११५ टीएमसी पाणी अप्पर वैतरणा धरणामार्फत गोदावरी खोऱ्यात स्थलांतरीत करता येते. जायकवाडी धरण, वॉटर ग्रीडसाठी ३५ टीएमसी पाणी वापरुन ८० टीएमसी पाणी औरंगाबाद, जालना,बीड आदी जिल्हयात वापरता येईल. कृष्णा खोऱ्यातील ५८५ टीएमसी पाणी महाराष्ट्रात वापरण्याची परवानगी लवाद क्रमांक १ नुसार शासनास मिळाली आहे. मराठवाड्याचा ८.४ टक्के भाग कृष्णा खो-यात येत असल्यामुळे उस्मानाबाद व बीड जिल्हयात ४९.१ टीएमसी पाणी वापरण्याचा हक्क मराठवाडयाला पोहचतो परंतु, आजपर्यंत फक्त २५.४ टीएमसी पाणी मिळाले असून २३.७ टीएमसी पाणी मिळणे बाकी आहे. यावरुन कृष्णा मराठवाडा प्रकल्पास (केएमपी) लागणारे मुळे नियोजनानुसार २३.६६ टीएमसी पाणी (७ टीएमसी ऐवजी) वापरुन कृष्णा मराठवाडा प्रकल्प लवकर पूर्ण क्षमतेने कार्यान्वित करणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी पत्रात नमुद केले आहे.
सन १९८० च्या लवादानुसार गोदावरी खो-यातून पोलावरम प्रकल्पाकरीता कृष्णा खोऱ्यात ८० टीएमसी पाणी देताना महाराष्ट्राच्या वाट्याचे १४ टीएमसी आणि कर्नाटकाचे २१ टीएमसी असे एकूण ३५ टीएमसी पाणी देण्याची तरतूद गोदावरी लवादात आहे. शिवाय हे पाणी नागार्जुन सागर धरणाच्या वरील भागातून महाराष्ट्राने परत घ्यावयाचे आहे, त्यामुळे लवाद तरतुदीनुसार हे १४ टीएमसी पाणी कृय्णा खोऱ्यातून गोदावरी खोऱ्यात लातूर, बीड, उस्मानाबाद या अवर्षण प्रवण जिल्हयात मिळणे आवश्यक आहे. हे पाणी कृष्णा खोऱ्यात वापरण्याचे त्यांना हक्क पोहचत नाही.मराठवाड्यातील काही पूर्व भागास विदर्भातून पाणी स्थलांतरीत करणे सोईचे आहे. त्यामुळे विपुल पाणी असणाऱ्या वर्धा, वैणगंगा, इंद्रावती इत्यादी उप खोत्यातून अंदाजे ३० टीएमसी पाणी मराठवाड्यास मिळणे आवश्यक आहे. हे पाणी नांदेड जिल्हयातील अप्पर पैनगंगा धरणात व परभणी जिल्हयातील येलदरी धरणात स्थलांतरीत करता येते. कारण ह्या धरणांच्या वरील बाजूस विदर्भात बरीच धरणे बांधल्यामुळे या धरणात सध्या पूर्ण क्षमतेने पाणीसाठा होत नाही. त्यामुळे विदर्भातील पाणी या धरणांसाठी वापरणे संयुक्तीक ठरेल असेही त्यांनी म्हटले आहे.
अमरावती विभागास सन २०१० पासून दरवर्षी अनुशेष अनुदान मिळते.आज पर्यंत ६८९८ रुपये कोटी त्यांना मिळाले आहेत, त्यानुसार मराठवाडा विभागास कमीत कमी रूपये ५०० कोटी अधिक मागील नऊ वर्षाचा वाटा असे अनुशेष अनुदान मिळणे आवश्यक आहे.मराठवाड्याला महाराष्ट्राच्या सरासरी विकासाबरोबर आणावयाचे असल्यास सिंचन वाढविण्यासाठी १५० टीएमसी पाणी इतर खोऱ्यातून स्थलांतरीत करण्यासाठी निर्णय घेणे तसेच जायकवाडीच्या वर ११५.५ टीएमसी क्षमतेचे धरण बांधणे आवश्यक असताना १६१ टीएमसी ची म्हणजेच जास्तीची (४५ टीएमसी) धरणे बांधली, तेवढे पाणी (कमीत कमी ३५ टीएमसी) कोकण विभागातून वैतरणा धरणामार्फत मराठवाड्यास उपलब्ध करणे आवश्यक आहे. मराठवाड्यातील सिंचन अनुशेष आणि पाण्याची तुट भरुन काढण्यासाठी त्वरित कार्यवाही करावी, अशी विनंती पंकजा मुंडे यांनी मुख्यमंत्र्यांना केली आहे.
