राज्यात आचारसंहीतेच्या कालावधीत ९२ हजार लिटर दारू जप्त
मुंबई नगरी टीम
मुंबई : नुकत्याच झालेल्या लोकसभा निवडणूकीच्या आचारसंहीतेच्या कालावधीत राज्यातील विविध जिल्ह्यात सुमारे ९२ हजार ३०१ लिटर देशी विदेशी मद्य जप्त करण्यात आले असून,ठाणे आणि पुणे जिल्ह्यात सर्वाधिक मद्य जप्त करण्यात आले आहे.
११ मार्च ते २३ मे या लोकसभा निवडणूक आचारसंहीतेच्या कालावधीत राज्यातील विविध भागात एकूण ९२ हजार ३०१ लिटर मद्य जप्त करण्यात आले. या मध्ये देशी विदेशी मद्यासह स्पीरीट आणि बिअरचा समावेश आहे.राज्य उत्पादन शुल्क विभागाने या कालावधीत राज्यातील विविध भागात ९ हजार ७१५ गुन्हे नोंदवून ६ हजार ५७९ आरोपींना अटक केली आहे.या कारवाईत एकूण २० कोटी ५८ लाखांचा मुद्देमालही जप्त करण्यात आला आहे. देशी विदेशी मद्यासह आचारसंहीतेच्या कालावधीत १ लाख ६९ लिटर हातभट्टीची दारू आणि ५९ हजार ७८१ लिटर ताडी जप्त करण्यात आली असून, सुमारे ३१ लाख लिटर रसायन या विभागाने नष्ट केले आहे.आचारसंहीतेच्या कालावधीत परराज्यातील दारूला अटकाव करण्यासाठी राज्याच्या विविध सिमेवर ४० तपासणी नाकी उभी करण्यात आली होती.
चंद्रपूर जिल्ह्यातील दारूबंदी उठविण्यात यावी अशी मागणी कॅांग्रेसचे नवनिर्वाचित खासदार सुरेश धानोरकर यांनी केली असली तरी त्यांनी केलेली मागणी योग्य नसल्याचे राज्य उत्पादन शुल्कमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सांगितले. चंद्रपूर जिल्ह्यात केलेली दारूबंदीची मागणी ही येथिल स्थानिक नागरीक आणि विविध सामाजिक संघटनांनी केलेल्या मागणीनुसार करण्यात आली आहे.अनेक गावात केलेल्या सर्वेक्षणानुसार आणि लोकांचा विचार करूनच हा निर्णय घेण्यात आल्याचे बावनकुळे यांनी सांगून खा.सुरेश धानोरकर यांनी यासंदर्भात आपल्याकडे कसलेही निवेदन दिले नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
मद्य निर्मिती व विक्रीबाबत लागणारे परवाने आणि सेवा ऑनलाईन करण्यासाठी कामकाजाचे सुलभीकरण व अधिकारांचे विकेंद्रीकरण करण्यात आले असल्याची माहिती राज्य बावनकुळे यांनी दिली. मेक इन इंडियाच्या धोरणाअंतर्गत कामकाज सुलभीकरण पध्दती ही राबविण्यात येत आहे. यासाठी प्रधान सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली सात सदस्यीय समिती गठित करण्यात आली होती. या समितीने मद्य निर्मिती व विक्री या अंतर्गत काम करणाऱ्या व्यापारी संस्था, हॉटेल चालक, किरकोळ व घाऊक मद्य विक्रेते यांच्याशी चर्चा केली. या उद्योजकांना दररोजचे कामकाज आणि सेवांमध्ये येणाऱ्या अडचणी लक्षात घेता कामकाज सुलभीकरण आणि पारदर्शक कसे करता येईल यासाठीचे उद्योजकांचे प्रस्ताव मागविले होते. त्यानंतर समितीने अहवाल सादर केला आहे. कामकाज सुलभीकरणाची ही पध्दत राज्य उत्पादन शुल्क विभागाने यशस्वीपणे राबवली आहे. त्यामुळे किरकोळ परवान्यासारख्या कामांना लागणाऱ्या वेळेची बचत होत आहे असे बावनकुळे यांनी सांगितले.
