कर्जमाफीचे प्रमाणपत्र मिळालेले शेतकरी दोन वर्षांनंतरही कर्जबाजारी

कर्जमाफीचे प्रमाणपत्र मिळालेले शेतकरी दोन वर्षांनंतरही कर्जबाजारी

मुंबई नगरी टीम

मुंबई : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या स्वाक्षरीने दोन वर्षांपूर्वी कर्जमाफीचे प्रमाणपत्र सन्मापूर्वक मिळालेले वाशिमच्या जामरुण जहांगीर गावातील शेतकरी अशोक ग्यानूजी मनवर आज दोन वर्षांनंतरही कर्जबाजारी आहेत. मुख्यमंत्र्यांच्या सहीचे १ लाख ४० हजार रुपयांच्या कर्जमाफीचे प्रमाणपत्र मिळूनही त्यांच्या डोक्यावर आज कर्ज आहे. हीच स्थिती राज्यातल्या लाखो शेतकऱ्यांची असून कर्जमाफी योजनेतून सरकारने शेतकऱ्यांची फसवणूक केल्याचा आरोप विधानपरिषदेचे विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांनी  आज केला.

विधान परिषदेत उपस्थित तारांकित प्रश्नाच्या  एका चर्चेत चर्चेत सहभागी होताना धनंजय मुंडे यांनी राज्यातील दुष्काळग्रस्त सरकाऱ्यांची व्यथा मांडली. मुख्यमंत्र्यांच्या कर्जमाफी प्रमाणपत्रानंतरही डोक्यावर कर्ज असलेल्या अशोक मनवर यांच्या कर्जमाफी प्रमाणपत्राची प्रत सभागृहात सादर करुन त्यांनी सरकारच्या कर्जमाफी योजनेचे वाभाडे काढले. कर्जमाफी होऊन दोन वर्षे झाली तरी शेतकऱ्यांची कर्जे माफ झालेली नाहीत. कर्जमाफीनंतरही शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या वाढल्या आहेत. सरकारकडून खोटी आकडेफेक  केली जात असून त्याचा वस्तूस्थितीशी काहीही संबंध नाही. सरकारच्या कर्जमाफीचा लाभ शेतकऱ्यांना झाला नाही. डोक्यावर कर्ज असल्याने बँका शेतकऱ्यांना नवी कर्जे देत नाहीत, अशा चक्रव्यूहात शेतकरी अडकला असल्याकडे मुंडे यांनी सरकारचे लक्ष वेधले. राज्यातल्या समस्त शेतकऱ्यांना संपूर्ण कर्जमाफी मिळाली पाहिजे, या मागणीचा त्यांनी पुनरुच्चार केला.

मुंडे यांनी कर्जबाजारी शेतकरी अशोक मनवर यांचा मुद्दा सभागृहात उपस्थित केल्यानंतर चिडलेल्या सरकारच्या पोलिसांनी मनवर यांना विधीमंडळाच्या परिसरातून अटक केली. या अटकेचा मुद्दा सभागृहात उपस्थित करुन  मुंडे यांनी शेतकऱ्याच्या अटकेचा व सरकारच्या शेतकरीविरोधी भूमिकेचा तीव्र निषेध केला. सरकारने  मनवर यांची तात्काळ सूटका करुन त्यांना अटक करणाऱ्या पोलिसांना निलंबित करावे, अशी मागणी मुंडे यांनी केली. विधान परिषदेचे सभापती रामराजे नाईक यांनी मुंडे यांच्या मागणीला प्रतिसाद देत संबंधित पोलिसांवर कारवाई करण्याचे निर्देश दिले.

Previous articleगेल्या तीन वर्षात १२ हजार शेतक-यांच्या आत्महत्या
Next articleकांदा निर्यात अनुदानाची रक्कम तातडीने शेतक-यांना द्या