भूमिपुत्रांना ८० टक्के रोजगार न देणा-या उद्योगांवर कारवाई करणार
मुंबई नगरी टीम
मुंबई : आंध्र प्रदेश सरकारने ७५ टक्के तर मध्य प्रदेश सरकारने रोजगारात स्थानिकांना ७० टक्के आरक्षण देण्याची घोषणा केल्यानंतर महाराष्ट्रातही स्थानिकांना ८० टक्के आरक्षण देण्याची मागणी जोर धरू लागली. मात्र महाराष्ट्रात भूमिपुत्रांना ८० टक्के रोजगार देण्याचा निर्णय १९६८ सालीच घेण्यात आला आहे असून,सध्याच्या परिस्थितीत ८४ टक्क्यांपर्यंत रोजगार भूमिपुत्रांना मिळाले आहेत. सरकारच्या या निर्णयाची अंमलबजावणी न करणा-या उद्योगांना दिले जाणारे प्रोत्साहन रकमेचे परतावे रोखले जातील, आवश्यकता भासल्यास कठोर कायदा करण्यात येईल, अशी ग्वाही उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांनी दिली.
राज्यातील रोजगारात भूमिपुत्रांच्या देण्यात येणा-या संख्येबाबत उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांनी पत्रकार परिषदेत माहिती दिली. आंध्र प्रदेश सरकारने ७५ टक्के तर मध्य प्रदेश सरकारने रोजगारात स्थानिकांना ७० टक्के आरक्षण देण्याची घोषणा केल्यानंतर राष्ट्रवादीचे नेते अजित पवार यांनी सत्तेत आल्यानंतर रोजगारात ८० टक्के आरक्षण देवू असे आश्वासन दिल्याने आगामी विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर आता अशा मागणीला जोर धरू लागल्याने उद्योगमंत्री देसाई यांनी याबाबत खुलासा करीत राज्यात स्थानिकांना रोजगारात ८० टक्के देणारे महाराष्ट्र हे पहिले राज्य असल्याचे स्पष्ट करावे लागले.स्थानिक भूमिपुत्रांना ८० नोक-या देण्याबाबतचा शासन आदेश १९६८ मध्ये जारी करणारे महाराष्ट्र हे पहिले राज्य आहे. यासाठी १९६६ साली शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांनी तीव्र आंदोलन केले. याची दखल घेवून विधानमंडळात स्थानिकांना रोजगारात ८० टक्के रोजगार देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. तसा शासन निर्णय १८ नोव्हेंबर १९६८ रोजी जारी करण्यात आला. त्यानंतर यामध्ये सुधारणा करीत राज्य सरकारने २५ ऑगस्ट १९७०, १३ फेबु्रवारी १९७३, २ जून २००५, ३० मार्च २००७ त्याचप्रमाणे १७ नोव्हेंबर २००८ रोजी शासन निर्णय काढले. ज्या उद्योगांत ८० टक्के रोजगार उपलब्ध करण्यात आले नसतील तर या उद्योगांना वस्तू व सेवा कराच्या परतावतून दरवर्षी जे भांडवली गुंतवणुकीवर अनुदान दिले जाते. तो प्रोत्साहन रकमेचा परतावा रोखण्यात येईल असा इशारा देसाई यांनी दिला.
राज्यात एकूण ३ हजार ५२ मोठे उद्योग असून, यामध्ये एकूण ९ लाख ६९ हजार ४९५ रोजगार उपलब्ध आहेत. या ठिकाणी एकूण ९ लाख २८ हजार लोक कार्यरत असून त्यामध्ये स्थानिकांची संख्या ८ लाख ७३ हजार ७९५ इतकी म्हणजे ९० टक्के आहेत. त्याचप्रमाणे सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योगांची संख्या १० लाख २६ हजार ९९२ इतकी आहे. या उद्योगांत ५९ लाख ९९ हजार ७५६ रोजगार उपलब्ध आहेत. यात भूमिपुत्रांची संख्या ५३ लाख ९९ हजार ७८० इतकी असून ९० टक्के भूमिपुत्रांना रोजगार मिळाला असल्याचा दावा उद्योगमंत्री देसाई यांनी केला. जिल्ह्यांतील स्थानिकांना तेथील उद्योगांत प्राधान्य देण्यात येईल. राज्यातील भूमिपुत्रांना ८० टक्के आरक्षण देण्याबरोबरच ज्या ज्या जिल्ह्यात उद्योग आहेत तेथील उद्योगांत स्थानिकांना प्राधान्य देण्याबाबतही निर्णय घेतला जाईल, असे देसाई म्हणाले.
