बीड जिल्ह्यातील गर्भाशय प्रकरण : समितीचा अहवाल आरोग्यमंत्र्यांना सादर
मुंबई नगरी टीम
मुंबई : बीड जिल्ह्यात गर्भाशय काढून टाकण्याच्या शस्त्रक्रिया संदर्भात गठीत करण्यात आलेल्या समितीने आपला अहवाल आज सादर केला आहे. ऊस तोडणीसाठी जाण्यापूर्वी आणि जाऊन आल्यानंतर महिलांची वैद्यकीय तपासणी करावी. त्यासाठी महिलांना आरोग्य कार्ड देणे, ऊस तोडणीच्या ठिकाणी साखर कारखान्यांनी मुलभूत सुविधा उपलब्ध करून देणे, खासगी रुग्णालयांनी गर्भाशय काढण्याच्या शस्त्रक्रियांबाबत जिल्हा शल्यचिकीत्सकांना रिपोर्टींग करणे आदी महत्वपूर्ण शिफारशी समितीने केल्या आहेत. त्यावर आरोग्य विभागासह संबंधित विभागांनी तातडीने कार्यवाही करावी, असे निर्देश आरोग्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिले.
समितीचे अध्यक्ष व विधान परिषद उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे, आरोग्य विभागाचे प्रधान सचिव डॉ. प्रदीप व्यास, संचालक डॉ. साधना तायडे, डॉ. अर्चना पाटील यांच्यासह समिती सदस्यांनी आज आरोग्यमंत्र्यांना अहवाल सादर केला.
याबाबत अधिक माहिती देतांना आरोग्यमंत्री म्हणाले, बीड जिल्ह्यात गर्भाशय काढून टाकण्याच्या शस्त्रक्रिया मोठ्या प्रमाणावर झाल्याच्या घटना निदर्शनास आल्यानंतर राज्य शासनाने २६ जून २०१९ रोजी समिती स्थापन केली होती. गेल्या तीन वर्षात बीड जिल्ह्यातील खासगी रुग्णालयांमध्ये गर्भाशय काढून टाकण्याच्या शस्त्रक्रियांबाबत तपासणी समितीने केली. त्याचबरोबर साखर आयुक्त, कामगार आयुक्त, आरोग्य विभागाचे अधिकारी, स्वयंसेवी संस्था यांच्याबरोबर समितीच्या बैठका झाल्या. समितीने बीड जिल्ह्याला भेट दिली. काही गावातील महिलांशी संवाद साधला. त्यातून समितीने केलेल्या अहवालात खालील शिफारशी केल्या आहेत.
आरोग्य विभाग
ऊस तोडणीसाठी जाणाऱ्या प्रत्येक महिलेला आरोग्य कार्ड देणे. ऊस तोडणीला जाण्यापूर्वी आणि आल्यानंतर महिलांची आरोग्य तपासणी करणे.
साखर कारखान्याच्या कार्यक्षेत्रातील प्राथमिक आरोग्य केंद्रांच्या माध्यमातून ऊस तोडणीच्या ठिकाणी महिलांची वैद्यकीय तपासणी करणे.
तज्ज्ञांनी केलेले एसओपी चा सर्व खासगी रुग्णालयांनी वापर करूनच शस्त्रक्रिया करावी.
खासगी स्त्रीरोग तज्ज्ञांनी त्यांच्याकडील गर्भपिशवी शस्त्रक्रियांचा अहवाल दरमहा जिल्हा शल्य चिकित्सकांना पाठवावा.
साखर आयुक्त,साखर कारखाने,कामगार आयुक्त
सर्व उसतोड मजूरांची नोंदणी सहाय्यक कामगार आयुक्तांकडे करावी. त्यांना ओळखपत्र देण्यात यावीत.
गाळप हंगामात कारखाना परिसरात उस तोडणीसाठी आलेल्या कामगारांना पिण्याचे पाणी, स्वच्छता गृह व अन्य मुलभूत सुविधा उपलब्ध करून देण्यात याव्यात. आवश्यकता भासल्यास तात्पुरत्या स्वरूपाची स्वच्छता गृहांची व्यवस्था करावी.
उसतोडणी मजूरांसाठी कारखाना परिसरात घरकुल धरतीवर घरे बांधण्यात यावीत.
शेतावर निवासासाठी तंबू उपलब्ध करून देण्यात यावा.
प्रत्यक्ष कार्यक्षेत्राच्या ठिकाणी फिरते स्वच्छतागृहे उपलब्ध करून देण्यात यावीत.
महिला व बालकल्याण विभाग
कारखान्याच्या ठिकाणी उसतोड मजूरांच्या मुलांसाठी पाळणाघर तयार करावे.
मजूरांच्या मुलांसाठी स्वतंत्र वसतीगृह व हंगामी शाळा कारखान्यांच्या ठिकाणी सुरू कराव्यात.
बालविवाह प्रतिबंध कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणीसाठी करण्यात यावी.
पुरवठा विभाग
उस तोडणीला जाण्याआधी मजूरांना ६ महिने पुरेल एवढे स्वस्त धान्य आगाऊ स्वरूपात उपलब्ध करून देण्यात यावे.अथवा मजूरांच्या शिधापत्रिकेवर स्थलांतरीत ठिकाणी स्वस्तधान्य मिळण्यासाठी शासन निर्णय निर्गमित करावा.
यासह ग्रामस्तरावर समिती स्थापन करणे, शस्त्रक्रिया झालेल्या महिलांचे स्वमदत गट तयार करणे. सामाजिक संस्थांचा सहभाग घेणे. आंतरराज्यीय समन्वय या अनुषंगाने समितीने शिफारशी केल्या आहेत.
याबरोबरच साखर कारखान्यातील उस तोडणी मजूरांसाठी सोयीसुविधा उपलब्ध करून देण्याबाबत साखर आयुक्तालयाने दि.२३ जुलै, २०१९ रोजी मार्गदर्शक सूचना जाहीर केल्या आहेत. त्याच बरोबर दि.१६ जुलै, २०१९ रोजी कामगार आयुक्तांनी देखील यासंदर्भात परिपत्रक काढले आहे.
