पाच वर्षात दहा लाख रोजगार निर्मितीचे लक्ष
मुंबई नगरी टीम
मुंबई : तरूणांनी केवळ रोजगार न मागता रोजगार निर्मिती करावी यासाठी मुख्यमंत्री रोजगार निर्माती कार्यक्रम या योजनेंतर्गत मदत मिळेल. यावर्षी या योजनेला पाचशे कोटीची तरतुद केली आहे. या योजनेला मिळणारा प्रतिसाद बघता पुढच्या वर्षी एक हजार कोटी किंवा दोन हजार कोटी देण्याची तयारी आहे, कारण यातून मोठ्या प्रमाणात उद्योजक तयार होतील आणि रोजगाराला चालना मिळेल असा विश्वास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, यांनी व्यक्त केला.
राज्यातील युवा उद्योजकांसाठी स्वयंरोजगारास प्रोत्साहन देणाऱ्या महत्वाकांक्षी ‘मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम’चा शुभारंभ मुंबईतील वरळी येथील एन.एस.सी.आय. डोम, सरदार वल्लभभाई पटेल स्टेडीअम येथे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते आज झाला त्यावेळी ते बोलत होते. यावेळी उद्योगमंत्री सुभाष देसाई, राज्यमंत्री अतुल सावे, विकास आयुक्त डॉ. हर्षदीप कांबळे,महाराष्ट्र राज्य औद्योगिक विकास मंडळाचे अध्यक्ष पी.अनबलगन व इतर मान्यवर उपस्थित होते.लघु उद्योजक, अंमलबजावणी यंत्रणा, बॅंकेचे अधिकारी व विविध औद्योगिक संघटना यांचे प्रतिनिधी यांच्यासह सुमारे २००० युवक-युवती या उदघाटन सोहळयास उपस्थित होते.
मुख्यमंत्री पुढे म्हणाले, उद्योग विभागाने महत्वाकांक्षी योजना मान्य केल्याबद्दल उद्योग विभागाचे आणि योजना, संकल्पना, कार्ययोजना तयार केल्याबद्दल डॉ. हर्षदीप कांबळे यांचे विशेष अभिनंदन करून मुख्यमंत्री पुढे म्हणाले, सन २०१४ पूर्वीच्या पाच वर्षांत महाराष्ट्राची औद्योगिक क्षेत्रात सातत्याने पिछेहाट होत होती. परंतु गेल्या पाच वर्षांत महाराष्ट्राने पहिला क्रमांक परत मिळवला आहे. एफडीआय, रोजगार निर्मितीत महाराष्ट्र पहिला आहे. नीती आयोगानेदेखील याची आकडेवारी दिली आहे.महाराष्ट्रात सर्वाधिक थेट परकीय गुंतवणूक येत आहे. महाराष्ट्रात मोठ्या प्रमाणात तरुणाई आहे. या तरुणाईला वर्क फोर्समध्ये परावर्तीत करू शकत नाही, तोपर्यंत देश प्रगती करू शकत नाही.प्रगतीची भारताला संधी मिळालेली आहे. विकसित राष्ट्राकडे वाटचाल करणे शक्य होणार आहे. तरूणांच्या या लोकसंख्येचा फायदा आपल्याला सदैव घेता येणार नाही. २०३५ नंतर हा ग्राफ खाली येणार आहे.
महाराष्ट्रात १० लाख २७ हजार लघुउद्योग मागील पाच वर्षांत सुरू झाले आहे. ५९ लाख ४२ हजार रोजगार निर्मिती क्षमता आहे. देशात तयार होणाऱ्या एकुण रोजगार निर्मीतीपैकी २५ टक्के रोजगार निर्मिती राज्यात झाली आहे.मेक इन इंडिया, मॅग्नेटीक महाराष्ट्रामुळे रोजगार निर्मिती वाढीला चालना मिळाली आहे. यात झालेल्या सामंजस्य करारापैकी कार्यान्वीत झालेल्या प्रकल्पांचे प्रमाण सर्वात जास्त आहे.आपल्या तरुणांना रोजगार देण्यासाठी चांगल्या योजनेची आवश्यकता होती. त्यामुळे ही योजना आणली आहे. यात प्रशिक्षणाचा महत्वाचा पैलु ठेवला आहे. व्यक्तीला उद्योजक बनवणे आणि त्याद्वारे रोजगार निर्मिती करणे या योजनेचा मुख्य हेतु आहे.बँकांची क्रेडीट गँरटी ट्रस्ट स्थापन झाल्याने तारणाची गरज भासणार नाही. या योजनेत बँकाची गुंतवणूक सुरक्षित झाली आहे. सर्वंकष अशी ही योजना झाली आहे. व्याजाचा भार कमी झाल्यास उद्योजक यशस्वी होईल, असेही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले.
यावेळी बोलताना उद्योगमंत्री देसाई यांनी सांगितले, नोकऱ्या वाढवण्यासाठी शासन प्रयत्न करते. गुंतवणूक वाढवण्यासाठी सहाय्य देत असते. विदेशी गुंतवणूक वाढावी यासाठी प्रयत्न सुरू असतात. महाराष्ट्र थेट परकीय गुंतवणुकीत देशात सर्वप्रथम आहे. बाळासाहेब ठाकरे रोजगार मेळावे घेऊन उद्योजक आणि नोकऱ्या देणाऱ्यांना आम्ही एकत्र आणले. तरीही नोकऱ्या देताना मर्यादा आहे. म्हणून सर्वांनी नोकरीच्या मागे न लागता स्वयंरोजगाराच्या माध्यमातून इतरांना रोजगार तयार करण्याची गरज ओळखून महाराष्ट्र शासनाने ही योजना तयार केली आहे. उद्योग उभारण्यासाठी उद्योजकांना हेलपाटे मारावे लागणार नाहीत.
बँका कर्ज देताना तारण मागतात. तारण ठेवण्याची अट या योजनेतून रद्द केलेली आहे. उद्योजकांच्या कर्जफेडीची हमी आम्ही घेतली आहे. सोप्या सुटसुटीत पद्धतीने विनाअडथळा ही प्रक्रिया पूर्ण होईल. या योजनेसाठी पाचशे कोटींची तरतूद आहे. पहिल्या वर्षी पंधराशे कोटी रुपयांचे वाटप केले जाणार आहे. येत्या पाच वर्षात १० लाख रोजगार निर्मिती होणार आहे, अशी माहिती देसाई यांनी दिली.या कार्यक्रमाचे आयोजन सचिव उद्योग तथा विकास आयुक्त डॉ. हर्षदीप कांबळे यांच्या मार्गदर्शनात करण्यात आले होते. यावेळी योजनेच्या संकेतस्थळाचे उद्घाटन करण्यात आले. या योजनेअंतर्गत आत्तापर्यंत १६०० उद्योग घटक स्थापन करण्याच्या प्रस्तावांना बॅंकांनी मंजूरी दिली आहे.हा कार्यक्रम राज्यासाठी महत्वाकांक्षी असून या माध्यमातून राज्यातील युवक-युवतींना स्वयंपूर्ण आत्मनिर्भर बनविण्यासाठी, त्यांचे स्वयंरोजगार प्रकल्प राज्य शासनाच्या आर्थिक सहाय्यातून पुढील पाच वर्षात सुमारे १ लाख सुक्ष्म व लघु उपक्रम स्थापित होतील व त्या माध्यमातून सुमारे १० लाख रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करुन देण्याचे प्रमुख उद्दीष्ट आहे.
शासनाने नुकतेच नवीन औद्योगिक धोरण २०१९ जाहिर केले आहे. त्यानुसार, राज्यात मोठ्या प्रमाणावर रोजगार निर्मिती होण्यासाठी, सुलभ वित्तपुरवठा उपलब्ध करुन स्थानिक तरुणांना स्वयं-रोजगाराकडे आकर्षित करुन सुक्ष्म व लघु उपक्रम स्थापित करण्यासाठी मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम (सीएमईजीपी) योजनेची अंमलबजावणी उद्योग संचालनालय आणि खादी व ग्रामोद्योग मंडळाद्वारे करण्यात येणार आहे.सेवा क्षेत्रातील प्रकल्पांसाठी रु. १० लाख तसेच उत्पादन क्षेत्रांतील प्रकल्पासाठी रु. ५० लाख गुंतवणुकीची मर्यादा असून, शासनाकडून प्रकल्प मंजूरीच्या १५ ते ३५ टक्के इतके आर्थिक सहाय्य हे अनुदान स्वरुपात उपलब्ध करण्यात येणार आहे. योजनेअंतर्गत प्रकल्पामध्ये लाभार्थीचा सहभाग ५ ते १० टक्के व बँक कर्ज ६० ते ८० टक्के असून, योजना राष्ट्रीयकृत बँका तसेच खाजगी बँका यांच्या सहकार्याने अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे.
कृषीपूरक व कृषीवर आधारित उद्योग, उत्पादन उद्योग व सेवा उद्योग प्रकल्प योजने अंतर्गत लाभासाठी पात्र असून, लाभार्थीची वयोमर्यादा १८ ते ४५ इतके असून याअंतर्गत महिला, अनुसुचित जाती-जमाती प्रवर्गासाठी 50 वर्ष पर्यंत राहिल. शैक्षणिक पात्रता रू.१० लाख च्या पुढील प्रकल्पांसाठी किमान ७ वी पास व रु.२५ लाखाच्या पुढील प्रकल्पांसाठी किमान १० वी पास असेल.योजनेअंतर्गत ३० टक्के महिला उद्योजकांसाठी व २० टक्के उद्दीष्ट अनुसूचित जाती जमातीच्या उद्योजकांसाठी राखीव ठेवण्यात आलेले आहेत. राज्यातील नव उद्यमींना सुक्ष्म लघु उद्योग सुरु करण्यास सहाय्य व रोजगार निर्मितीस प्रोत्साहन देणारी व व्यापक प्रमाणावर अंमलबजावणी करणारे महाराष्ट्र हे प्रथम क्रमांकाचे राज्य आहे.
