मुंबई नगरी टीम
मुंबई : केंद्राप्रमाणे आता राज्यातील शासकीय कार्मचा-यांना केवळ पाच दिवस कार्यालयीन कामकाज करावे लागणार आहे.पाच दिवसांचा आठवडा करण्याची गेल्या अनेक वर्षांपासूनची शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या मागणीला राज्यातील ठाकरे सरकारने अखेर आज मंजुरी दिली आहे.आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला आहे.या निर्णयामुळे आता अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना दररोज ४५ मिनिटाचे वाढीव काम करावे लागणार आहे.या निर्णयाचे स्वागत अधिकारी महासंघ आणि बृहन्मुंबई राज्य सरकारी कर्मचारी संघटनेने केले आहे.
राज्यातील शासकीय कार्यालयांसाठी पाच दिवसांचा आठवडा लागू करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला.आता केंद्राप्रमाणे राज्यातील शासकीय कार्यालयांना प्रत्येक महिन्यातील सर्व शनिवारी व रविवारी सुट्टी राहील. यासोबतच दररोज ४५ मिनिटाचे वाढीव काम अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना करावे लागेल.या निर्णयाची अंमलबजावणी २९ फेब्रुवारी पासून होईल.पाच दिवसांचा आठवडा करण्याची गेल्या अनेक वर्षांपासूनच्या शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या मागणीला सरकारने मंजुरी दिली आहे. गेल्याच आठवड्यात मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी सह्याद्री अतिथीगृहावर शासकीय अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या प्रश्नांसंबंधी बैठक घेतली होती.अधिकारी महासंघाचे पदाधिका-यांनी या बैठकीत पाच दिवसाचा आठवडा करण्याची मागणी केली होती. या बैठकीत पाच दिवसांचा आठवडा करण्याचे संकेत मुख्यमंत्री ठाकरे यांनी दिले होते.
सध्या मुंबईतील कार्यालयांची कामकाजाची वेळ सकाळी ९.४५ ते सायंकाळी ५.३० अशी आहे.ती आता ९.४५ ते सायं.६.१५ अशी होईल. शिपायांसाठी कामकाजाची वेळ सकाळी ९.३० ते सायं.६.३० अशी राहील.मुंबई बाहेरील शासकीय कार्यालयांसाठी देखील ही वेळ ९.४५ ते सायंकाळ.६.१५ अशी राहील. बृहन्मुंबई बाहेरील शासकीय कार्यालयांसाठी सकाळी १० ते सायंकाळ. ५.४५ अशी कामाची वेळ सध्या आहे. मात्र आता पाच दिवसाचा आठवडा केल्यामुळे मुंबई आणि मुंबई बाहेरील सर्व कार्यालयाना एकच वेळ निश्चित करण्यात आली आहे. सध्याच्या या कार्यालयीन वेळेमध्ये दुपारी १ ते २ या वेळेमधील जास्तीत जास्त अर्ध्या तासाची भोजनाची वेळ देखील अंतर्भूत आहे.ज्या शासकीय कार्यालयांना कारखाना अधिनियम किंवा औद्योगिक विवाद लागू आहे किंवा ज्यांच्या सेवा अत्यावश्यक म्हणून समजल्या जातात अशा कार्यालयाना व शासकीय महाविद्यालये, तंत्रनिकेतने,शाळा, पोलीस दल, अग्निशमन दल, सफाई कामगार यांना पाच दिवसाचा आठवडा लागू नाही.
केंद्र शासनाप्रमाणे राजस्थान,बिहार, पंजाब, दिल्ली, तामिळनाडू, पश्चिम बंगाल या राज्यांमध्ये पाच दिवसांचा आठवडा लागू आहे. सध्या दुसरा व चौथा शनिवार कार्यालयीन सुट्टी असते. पाच दिवसाच्या आठवड्याच्या प्रस्तावामुळे शासकीय कार्यालयातील वीज, पाणी, वाहनांचे डिझेल, पेट्रोल या खर्चामध्ये बचत होणार आहे. तसेच शासकीय कर्मचाऱ्यांना कुटुंबाना वेळ देणे शक्य होवून त्यांच्या जीवनमानाचा स्तर उंचावेलसध्याच्या कार्यालयीन वेळेमुळे वर्षातील सरासरी कार्यालयीन दिवस २८८ होतात.भोजनाचा ३० मिनिटांचा कालावधी वगळून प्रतिदिन ७ तास १५ मिनिटे प्रतिदिन कामाचे तास होतात. यामुळे एका महिन्यातील कामाचे तास १७४ तर एका वर्षातील कामाचे तास २०८८ इतके होतात.पाच दिवसाच्या आठवड्यामुळे वर्षातील सरासरी कार्यालयीन दिवस २६४ होतील. मात्र, कामाचे ८ तास होतील. परिणामत: एका महिन्यातील कामाचे तास १७६ तर वर्षातील कामाचे तास २११२ इतके होतील.म्हणजेच प्रतिदिन ४५ मिनिटे, प्रतिमहिना २ तास आणि प्रतिवर्ष २४ तास इतके कामाचे तास वाढतील.
पुढील कार्यालयाना पाच दिवसाचा आठवडा लागू होणार नाही –
शासकीय रुग्णालये, चिकित्सालये, पोलीस, कारागृहे, पाणी पुरवठा प्रकल्प, अग्निमशन दल, सफाई कामगार. शैक्षणिक संस्था : शासकीय महाविद्यालये, वैद्यकीय महाविद्यालये, शाळा, तंत्रनिकेतने. जलसंपदा विभाग : दापोडी, सातारा, वर्धा, अकोला, अहमदनगर, अष्टी, खडकवासला, नाशिक व नांदेड येथील कर्मशाळा. नागपूर, भंडारा येथील मध्यवर्ती कर्मशाळा तसेच जलसंपदा व सार्वजनिक विभागांतर्गत क्षेत्रिय कामावरील व प्रकल्पांवरील नियमित आस्थापना, स्थायी व अस्थायी आस्थापना व रोजंदारीवरील क्षेत्रिय कामगार व कर्मचारी. सार्वजनिक आरोग्य विभाग : व्हॅक्सिन इन्स्टिट्यूट नागपूर. महसूल व वन विभाग : बल्लारशा, परतवाडा व डहाणू येथील एकात्मिकृत घटके, अलापल्ली येथील सॉ मिल, विभागीय वन अधिकारी यांच्या नियंत्रणाखालील परतवाडा व बल्लारशा येथील वर्कशॉप, शासकीय छायाचित्र नोंदणी कार्यालये, पुणे. सामान्य प्रशासन विभाग : शासकीय परिवहन सेवेचा कारखाना विभाग. कृषी विभाग : दुग्धशाळा विकास विभागांतर्गत दुग्ध योजना. उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग : शासकीय मुद्रणालये. कौशल्य व उद्योजकता विकास : सर्व आयटीआय.
