मुंबई नगरी टीम
मुंबई : दलित, आदिवासी, मागासवर्गींयांना असलेला भाजपाचा विरोध हा त्यांच्या डीएनएमध्येच आहे. त्याच मानसिकतेतून आरक्षण संपुष्टात आणण्यास त्यांनी सुरुवात केली आहे. परंतु काँग्रेस पक्ष मागासर्गीयांच्या पाठीशी भक्कमपणे उभा असून भाजपाचा हा डाव हाणून पाडण्यासाठी कोणताही संघर्ष करण्यास मागेपुढे पाहणार नाही,असा इशारा अखिल भारतीय काँग्रेस कमिटीचे सरचिटणीस व महाराष्ट्र प्रभारी मल्लिकार्जून खर्गे यांनी दिला आहे.
खर्गे पुढे म्हणाले की, भाजपा, मोदी सरकार व उत्तराखंड मधील भाजप सरकारने संविधान तसेच एससी-एसटी-ओबीसी यांच्या आरक्षणाच्या मुलभूत अधिकारावरच हल्ला चढवला आहे. अनुसुचीत जाती, जमातीला सरकारी नोकरीत आरक्षणाचा मूलभूत अधिकार नाही. तसेच सरकारी नोकरीमध्ये आरक्षण देण्याची जबाबदारी सरकारची नाही असा दावा उत्तराखंड सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात एका सुनावणीवेळी केला. उत्तराखंड सरकारचा हा दावा मान्य करत सुप्रीम कोर्टाने सरकारी नोकऱ्यांमध्ये आरक्षण देणे राज्य सरकारवर बंधनकारक नाही असा दुर्भाग्यपूर्ण निकाल दिला आहे. उत्तराखंड भाजप सरकारची ही भूमिका मागावर्गीयांचे आरक्षण संपुष्टात आणण्याची सुरुवात असल्याचेच स्पष्ट होत आहे.
भाजप सरकार आरक्षण संपुष्टात आणत असल्याचा मुद्दा संसदेत उपस्थित केला असता मोदी सरकारने संसदेची दिशाभूल केली आणि आपली जबाबदारी झटकली. वास्तविक पाहता १९ नोव्हेंबर २०१९ रोजी उत्तराखंड भाजप सरकारने मुकेशकुमार प्रकरणात सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केली होती. ७ फेब्रुवारी २०२० रोजीच्या सुनावणीवेळी उत्तराखंड भाजप सरकारच्या वकीलांनी केलेल्या युक्तीवादाच्या आधारावर न्यायालयाने निकाल दिला यात काँग्रेसच्या उत्तराखंडमधील आधीच्या सरकारचा प्रश्न कुठेच उद्भवत नाही परंतु संसदेत मंत्र्यांनी काँग्रेस सरकारवर खापर फोडत दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न केला, असे खर्गे म्हणाले.
भाजपा व संघ परिवार हा सुरुवातीपासूनच आरक्षणविरोधी असून आरएसएसचे प्रमुख मोहन भागवत व मनमोहन वैद्य यांनी वारंवार आरक्षणविरोधी वक्तव्ये केलेली आहेत. नरेंद्र मोदी सत्तेवर आल्यापासून मागासवर्गीयांचा सबप्लान संपवण्यासाठी दलित, आदिवासी, मागासवर्गीयांसाठींच्या योजनांच्या निधीत कपात केली. काँग्रेस सरकारने मात्र मागासवर्गीयांचा सबप्लानच्या माध्यमातून लोकसंख्येच्या प्रमाणात निधी उपलब्ध करून दिला होता. दलित मागासवर्गीयांना नोक-या मिळू नयेत, नोक-यांमधील त्यांचा बॅकलॉग भरू नये. दलित, आदिवासी, मागासवर्गीयांच्या कल्याणकारी योजनांना निधी मिळू नये हीच भाजपाच्या केंद्र सरकारची कार्यपद्धती राहिलेली आहे. तसेच मोदी सरकारच्या काळात दलितांवरच्या अत्याचारांत मोठी वाढ झाल्याचेही एनसीआरबीच्या अहवालात स्पष्ट झालेले आहे.
भाजपाचे हे सरकार दलित आदिवासी मागावर्गीयांच्या विरोधी असून या समाजाचे शोषण मोठ्या प्रमाणावर सुरु आहे. परंतु काँग्रेस पक्ष या समाजाच्या पाठीशी असून त्यांच्यासाठी कोणतीही लढाई लढण्यास तयार आहे असेही खर्गे म्हणाले.
