मुंबई नगरी टीम
मुंबई : विधानसभा अध्यक्ष नाना पटोले यांचा रुद्रावतार आज विधानसभेत पाहावयास मिळाला.तहसीलदार आणि पोलीस अधिकारी आमदाराचे तालुक्यात ऐकत नाहीत,त्यांच्या पत्रांना केराची टोपली दाखवतात, हे चालणार नाही, खपवून घेतले जाणार नाही.आमदारांनी गेल्या अधिवेशनात विचारलेल्या औचित्यांच्या प्रश्नावर राज्य शासनाने कार्यवाही न केल्यामुळे थेट राज्याच्या मुख्य सचिवांनाच आरोपीच्या पिंज-यात उभे करून माफी मागण्याचे निर्देश अध्यक्ष पटोले यांनी दिले .
आज विधानसभेत प्रश्नोत्तराचा तास समाप्त झाल्यानंतर विधानसभा अध्यक्ष नाना पटोले यांनी निवेदन केले. ते म्हणाले की, या सर्वोच्च सभागृहाच्या सदस्यांनी जे औचित्याचे मुद्दे उपस्थित केलेले असतात त्यांना प्रशासनाकडून उत्तर येत नाहीत,तहसीलदार आणि पोलीस अधिकारी आमदाराचे तालुक्यात ऐकत नाहीत, त्यांच्या पत्रांना केराची टोपली दाखवतात,हे चालणार नाही, खपवून घेतले जाणार नाही. आमदारांच्या औचित्याच्या मुद्द्यांना उत्तरे न दिल्या बद्दल राज्याच्या मुख्य सचिवांना सभागृहात बोलावून न्यायदंडासमोर उभे करावे आणि त्यांना माफी मागायला लावावी. तसेच आमदारांच्या प्रश्नांना उत्तरे कधी देणार हे त्यांना सांगायला लावावे असे आदेशच विधानसभा अध्यक्षांनी दिल्यामुळे सभागृहात चांगलीच खळबळ उडाली. अध्यक्ष नाना पटोलो यांच्या भूमिकेची गांभीर्याने दखल घेत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी प्रशासनाच्या वतीने माफी मागितली. भविष्यात अशा प्रकारे दिरंगाई होणार नाही याची खात्री देतानाच आजच मुख्यमंत्र्यांकडे मुख्य सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, अप्पर मुख्य सचिव अशा सर्व अधिकाऱ्यांना बोलावून घेऊन योग्य सूचना दिल्या जातील अशी भूमिका त्यांनी मांडली व या प्रकरणावर पडदा पडला दरम्यान अध्यक्ष नाना पटोले यांनी सदस्यांच्या हक्कांसाटी आक्रमक रूप धारण केल्यामुळे सरकारची चांगलीच पंचाईत झाली आणि प्रशासनातही खळबळ उडाली सदस्यांसह गँलरीतील अधिकारी अध्यक्षांच्या या रूद्रावताराने अवाक झाले.
अध्यक्ष पटोले म्हणाले की आपल्या मतदारसंघांतील प्रलंबित महत्वाचे प्रश्न मांडण्यासाठी माजी अध्यक्ष दिलीप वळसे पाटील यांच्या काळापासून औचित्याचे प्रश्न हे नवीन वैधानिक आयुध निर्माण झाले असून तेंव्हापासून त्याची पंरपरा सुरु झाली आहे. मागील नागपूरच्या अधिवेशनात एकूण ८३ सदस्यांनी मतदारसंघातील प्रश्न या आयुधाच्या माध्यमांतून मांडले पण त्या पैकी केवळ चार प्रश्नांचीच उत्तरे मिळाली. वस्तुतः एका महिन्यात या प्रश्नांची उत्तरे दिली जातील असे आदेश सभागृहाने दिले होते तरीही त्या हक्कांची पायमल्ली प्रशासनाने केली हे खपवून घेतले जाणार नाही. या हक्कभंगासाठी राज्याच्या मुख्यसचिवांना सभागृहापुढे बोलावून शिक्षा देण्याची घोषणा अध्यक्षांनी केली.
यावेळी उपमुख्यमंत्री अजीत पवार हे सभागृहात होते. त्यावेळी उपमुख्यमंत्र्यानी हस्तक्षेप केला. प्रशासनाच्या वतीने त्यांनी माफी मागितली आणि विनंती केली की इतके टोकाचे मुख्य सचिवांना शिक्षा करण्याचे पाऊल आपण उचलू नये. या पुढे अशा प्रकारे दिरंगाई होणार नाही याची खात्री आम्ही देतो. सर्व अधिकाऱ्यांना बोलावून घेऊन योग्य सूचना दिल्या जातील अशी भूमिका त्यांनी मांडली. त्यांना महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात तसेच विरोधी पक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस यांनी समर्थन दिले. सर्व नेत्यांनी केलेली विनंती मान्य करून अध्यक्षांनी मुख्य सचिवांना दिलेला शिक्षेचा प्रस्ताव मागे घेतल्याचे जाहीर केले. मात्र या पुढे प्रशासनाने आमदारांच्या हक्कांची पायमल्ली केली तर मुख्य सचिवांनाच जबाबदार धरले जाईल असा इशारा अध्यक्ष पटोले यांनी दिला