मुंबई नगरी टीम
मुंबई : राज्यातील वीज दर कमी व्हावा यासंबधी विस्तृत अभ्यास करून येत्या तीन महिन्यात नवे वीज धोरण आणले जाईल. यात शंभर युनिट पर्यंत वीज मोफत देणे तसेच शेतकऱ्यांनादिवसा चार तास वीज देण्याचे प्रस्तावित आहे, असे उर्जामंत्री डॉ. नितीन राऊत यांनी विधान परिषदेत एका लक्षवेधीला उत्तर देताना सांगितले.
उर्जा मंत्री राऊत म्हणाले, देशात इतर राज्यांच्या तुलनेत सर्वात जास्त वीज दर राज्यात आहे, मात्र यामागील कारणे समजून घेतली पाहिजेत.वीजनिर्मिती स्त्रोतांमधील भिन्नता, त्या अनुषंगाने बदलणारी वीज खरेदी किंमत, ग्राहक वर्गवारी व ग्राहकांच्या वीज वापरांमधील वैविध्य, तुलनेने मोठे भौगोलिक क्षेत्र इ. बाबींची तुलना इतर राज्यांशी करणे आवश्यक आहे. तसेच प्रत्येक राज्यातील नैसर्गिक साधन संपत्तीमध्ये मोठ्या प्रमाणात तफावत आहे. उदा. छत्तीसगड मध्ये कोळसा मुबलक प्रमाणात उपलब्ध आहे. तेथील औष्णिक विद्युत निर्मिती केंद्रे कोळसा खाणीच्या तोंडावर आहेत . या उलट महाराष्ट्रातील विद्युत निर्मिती केंद्रासाठी लांबच्या राज्यातून कोळसा आयात करावा लागतो. त्यामुळे वहनाचा खर्च वाढतो. या सर्व बाबींचा विचार करता वेगवेगळ्या राज्यातील वीजदरांची तुलना महाराष्ट्र राज्याशी करणे योग्य होणार नाही.
विद्युत निर्मिती केंद्रातील होणारी गळती त्याचप्रमाणे वीज वितरणातील गळती कमी करून वीज दर आटोक्यात आणण्यासाठी विशेष बैठक बोलविण्यात आली होती. या बैठकीत झालेल्या चर्चेप्रमाणे या सर्व बाबींवर येत्या तीन महिन्यात तोडगा काढून वीज दर कमी करता येईल का, तसेच शंभर युनिटपर्यंत वीज मोफत देता येईल का याची पडताळणी करून निर्णय घेतला जाईल.शेतकऱ्यांना रात्रीच्या कालावधीत वीज देण्यात येते, यात सर्पदंश, बिबट्याचा हल्ला यासारख्या अनेक दुर्घटना होत असल्याचे लक्षात आले . ही अडचण लक्षात घेऊन शेतकऱ्यांना सिंचनासाठी दिवसा चार तासासाठी वीज देण्याच्या प्रस्तावाचा देखील विचार करण्यात येईल. राज्यात महावितरणची कृषीपंप ग्राहकांकडे माहे डिसेंबर 2019 अखेर 37996 कोटी इतकी थकबाकी आहे. तीन महिन्यांच्यावर थकित असलेल्या देयकांवर काही सवलत देऊनही थकबाकी भरण्याची सवलत शेतकऱ्यांना देण्यात येईल. शेतकऱ्यांना ही वीज देयके भरावी यासाठी सर्व आमदारांनी त्यांच्या क्षेत्रातील शेतक-यांना आवाहन करावे, असेही डॉ.राऊत यांनी सांगितले.
