मुंबई नगरी टीम
मुंबई : माझ्या एका पत्रपरिषदेला उत्तर देण्यासाठी इतक्या मोठ्या संख्येने मंत्र्यांना तास न् तास बैठकी घ्याव्या लागल्या. एवढ्या बैठकी कोरोनाविरोधातील लढाईसाठी घेतल्या असत्या, तर महाराष्ट्राचे चित्र आज असे नसते, असे सांगतानाच सत्य सांगायला एकच व्यक्ती पुरे असते, फेकाफेकीसाठी तीन लोक लागतात, असा टोला माजी मुख्यमंत्री आणि विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी लगावला आहे.
फडणवीस यांच्या कालच्या पत्रपरिषदेला उत्तर देण्यासाठी आज राज्यातील तीन मंत्र्यांनी पत्रपरिषद घेतली. जयंत पाटील, बाळासाहेब थोरात, अनिल परब यांच्या या पत्रपरिषदेनंतर देवेंद्र फडणवीस यांनी लगेच त्याला उत्तर दिले. फडणवीस म्हणाले की, तीन मंत्र्यांनी एकत्रित येऊन पूर्णत: विसंगत माहिती दिली आणि माझी पत्रकार परिषद खोटी ठरविण्याचा प्रयत्न केला.एकतर त्यांनी माहिती अपुरी आहे किंवा माहिती न घेता किंवा माहिती असूनही चुकीचे प्रतिपादन त्यांनी केले. गहू २ रूपये किलो आणि तांदूळ ३ किलो हा केंद्र सरकारकडूनच राज्यांना येतो. शिवाय, या दराने राज्य सरकार तो विक्री करतो आणि ते पैसे जनतेकडूनच वसुल होतात. केंद्र सरकार तो २४ रूपये आणि 32 रूपयांनी विकत घेतो. तो राज्य सरकारला मिळाला नाही आणि तो कुठे आहे, हा प्रश्न अनिल परब यांना का पडावा, हे मला कळत नाही.
स्थलांतरित मजुरांचे पैसे ४ दिवसांपूर्वी आले, असेही ते सांगतात. केवळ बाहेरच्या राज्यात गेले, त्यांच्यापुरता हा निधी नाही, तर राज्यात सुद्धा अनेक स्थलांतरित मजूर आहेत. ज्यांच्याकडे रेशनकार्ड नाही, अशा सर्वांसाठी हे पैसे आले आहेत. एका रेल्वेचा खर्च ५० लाख रूपये हे मी ठरविलेले नाही. ते रेल्वे मंत्रालयाने ठरविलेले आहे. यात तिकिटासाठी ७ ते ९ लाख रूपये लागतात. पण, रेल्वेला एक ट्रेन ऑपरेट करायला रेल्वेला ५० लाख रूपये खर्च येतो. कापूस खरेदीचे सर्व पैसे केंद्र सरकार देते, त्याची आकडेवारी आपण कालच दिली आहे. डिव्होल्यूशन ऑफ टॅक्सेसचे पैसे ज्या खात्यात जायला पाहिजे, त्याच खात्यात ते गेले आहेत आणि याची घोषणा स्वत: केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी केलेली आहे, असेही देवेंद्र फडणवीस म्हणाले.
हे तीन मंत्री म्हणतात की, पीपीई किटस राज्याला मिळाल्या नाहीत. केंद्र सरकारने एक डायनामिक डॅशबोर्ड तयार केला आहे, त्यावर रोज कोणत्या राज्याला किती सामुग्री याची माहिती अपडेट केली जाते. त्यानुसार, २६ मे पर्यंत ९.८८ लाख पीपीई किट, १६ लाख एन-९५ मास्क दिले आहेत. ही सामुग्री आम्ही विकत घेतो हे सांगत असताना ते हे सांगायला विसरले की, हे विकत घेण्यासाठी सुद्धा केंद्र सरकारने ४६८ कोटी रूपये हे राज्य सरकारला दिले आहेत. राज्यात कोरोना चाचण्या अधिक त्यामुळे अधिक रूग्णसंख्या, हे सुद्धा पूर्णत: असत्य आहे. मुंबईत चाचण्यांची संख्या आता अतिशय कमी करण्यात आली आहे. एकूण चाचण्या आणि त्यातून पॉझिटिव्ह येणार्‍या रूग्णांची संख्या आज संपूर्ण देशात ५ टक्के पॉझिटिव्ह तर महाराष्ट्रात १३.५ टक्के आहे. मे महिन्याचा विचार केला तर मुंबईत 32 टक्के हा पॉझिटिव्हीटी दर आहे. मला प्रश्न पडतो की, हे तीन मंत्री कशाच्या आधारावर आपली पाठ थोपटण्याचे काम करतात. मोठ्या प्रमाणात चुकीची आणि विसंगत माहिती त्यांनी दिली आहे, असेही फडणवीस म्हणाले.
दिव्यांगांसाठी देण्यात आलेले १२२ कोटी हे नियमित योजनेपेक्षा अतिरिक्त आहेत. एसडीआरएफचे पैसे हे अ‍ॅडव्हान्स आणि नियमित योजनेपेक्षा अतिरिक्त आणि अधिकचे आहेत. पण जाणीवपूर्णक केंद्राचे पैसे घ्यायचे आणि ते मिळणारच होते, असा दावा करायचा, हा प्रकार योग्य नाही. किमान केंद्राकडून पैसे मिळाले, हे तरी मान्य केले पाहिजे. केंद्राकडून पैसे मिळत नाही, हे सांगताना दरवेळी नवीन आकडा फेकला जातो. कधी १८ हजार तर कधी १६ हजार कोटी. केंद्र सरकारकडून डिव्होल्यूशन ऑफ टॅक्सेसचे पैसे आले, जीएसटीचे पैसे नोव्हेंबर ते डिसेंबरपर्यंतचे आले आहेत. जानेवारी ते मार्चच्या बाबतीत मी कालच स्पष्टपणे सांगितले की, याचा निर्णय जीएसटी कौन्सिल घेणार आहे. या तीन मंत्र्याची पत्रपरिषद म्हणजे खोटे बोल पण रेटून बोल असा प्रयत्न आहे. केवळ आभासी अशा घोषणा करायच्या आणि देशातील ३३ टक्के रूग्ण ज्या राज्यात आहेत, 40 टक्के मृत्यू ज्या राज्यात आहेत, त्या राज्याचे मंत्री स्वत:ची पाठ थोपटून घेत आम्ही कसे उत्तम काम करतो आहोत हे सांगण्याचा दुर्दैवी प्रयत्न करतात. अशा पत्रपरिषद घेण्याऐवजी एकत्रित बसून मुंबईत रूग्णांना बेड मिळत नाही, त्यांचे काय करणार हे सांगा? मुंबईत रूग्णवाहिका न मिळाल्याने रस्त्यावर मृत्यू होतात, ते थांबविण्यासाठी काय करणार, हे सांगा? मुंबईत चाचण्या होत नाही, त्यावर सांगा. केवळ फेकाफेक करायची आणि खोटी आकडेवारी द्यायची, यावरून महाराष्ट्राचे भले होणार नाही. महाराष्ट्राला पक्के माहिती आहे, त्यांचा शत्रू कोण आणि मित्र कोण, असेही ते म्हणाले. या परिस्थितीतही आम्ही सरकारच्या पाठिशी प्रारंभीपासून आहोत आणि आजही आमची तीच भूमिका आहे. पण, सरकारकडून अशी फेकाफेक केली जात असेल तर आम्हाला त्याचा पर्दाफाश करावाच लागेल, असेही ते म्हणाले.
महाराष्ट्राच्या भूमिपूत्रांना स्थलांतरितांच्या जागेवर रोजगार मिळणार असेल तर त्याचे आपण स्वागतच केले आहे. पण, हे स्वागत करीत असताना त्यांना कौशल्ययुक्त करावे लागेल, ही गरज मी मांडली. उदाहरणार्थ बंगालचा कामगार हा मोठ्या प्रमाणात हिर्‍यांच्या व्यवसायात काम करतो. ते कौशल्य एक दिवसांत दुसर्‍याला मिळणार नाही, ते त्यांना शिकवावे लागेल, असेही फडणवीस यावेळी म्हणाले.
