मुंबई नगरी टीम
मुंबई : कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर ग्रामीण भागातील लोकांना प्रतिकारशक्ती वाढीसाठी अर्सेनिक अल्बम ३० हे होमोओपॅथीक औषध आणि संशमनोवटी हे आयुर्वेदीक औषध मोफत देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.याबाबत भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांतदादा पाटील यांनी प्रसारमाध्यमांसमोर चुकीची माहिती सांगून लोकांची दिशाभूल केली आहे. माझी तसेच शासनाची बदनामी केली आहे.याबाबत त्यांनी माफी,दिलगीरी व्यक्त करावी. मी त्यांच्यावर एक फौजदारी बदनामीचा दावा यापुर्वीच दाखल केला आहे.आता त्यांनी माफी,दिलगीरी व्यक्त करावी. असे न केल्यास दुसरा फौजदारी दावा दाखल करण्याची वेळ आणू नये,असा इशारा ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी चंद्रकांत पाटील यांना दिला आहे.
कोरोना रोखण्यासाठी उपाययोजना म्हणून ग्रामीण भागातील लोकांना अर्सेनिक अल्बम ३० हे होमोओपॅथीक औषध आणि संशमनोवटी हे आयुर्वेदीक औषध मोफत देण्याचा निर्णय ग्रामविकास विभागाने घेतला आहे. या औषध खरेदीचे सर्व अधिकार जिल्हा परिषदांना देण्यात आले आहेत. पण असे असतानाही चंद्रकांत पाटील यांनी बाजारात २ रुपये दराने मिळणारे अर्सेनिक अल्बम ३० हे औषध राज्यस्तरावर ग्रामविकास विभागाने २३ रुपये दराने खरेदी केल्याची चुकीची माहिती प्रसारमाध्यमांमध्ये सांगून जनतेची दिशाभूल केली आहे. वास्तविक पाहता अशी कोणतीही खरेदी राज्यस्तरावर ग्रामविकास विभागाने केलेली नाही.ग्रामविकास विभागाने यासाठी निविदा मागविल्या होत्या. पण प्राप्त निविदांमधील दर हे बाजारभावापेक्षा जास्त असल्याने ती निविदा प्रक्रिया ३० जून रोजी रद्द करण्यात आली आणि या औषध खरेदीचे सर्व अधिकार जिल्हा परिषदांना देण्यात आले. असे असतानाही ३० जूननंतर प्रदेशाध्यक्ष पाटील यांनी ग्रामविकास विभागाने औषधे खरेदी केल्याची चुकीची माहिती प्रसारमाध्यमांद्वारे लोकांना दिली. त्यांच्या या चुकीच्या भाष्यामुळे शासनाची बदनामी झाली असून याबद्दल त्यांनी माफी दिलगीरी व्यक्त करावी,असे मंत्री मुश्रीफ यांनी त्यांना कळविले आहे.
पाटील यांनी सदर औषध २ रुपये इतक्या कमी दराने मिळत असल्याचा दावा केला आहे. याचे स्वागत केले पाहीजे असे नमूद करुन मुश्रीफ म्हणाले की,ग्रामीण भागातील जनतेच्या हिताचा विचार करता पाटील हे २ रुपये दराने सदरहू औषध उपलब्ध करुन देणार असल्यास जिल्हा परिषदांच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना त्यांच्याशी संपर्क साधून औषध खरेदी करण्याच्या सूचना देण्यात येतील. याकामी त्यांनी सहकार्य करावे, असेही मुश्रीफ यांनी पत्रात म्हटले आहे.
तेरावा वित्त आयोग २०१० ते २०१५ या कालावधीकरीता होता. या कालावधीतील साधारणत: ९ ते १० कोटी रूपये वेगवेगळ्या जिल्हा परिषदांमध्ये अखर्चित रक्कम म्हणून शिल्लक होत्या. तो निधी खर्च करण्याबाबत सर्व अधिकार राज्य शासनास आहेत. तसेच चौदाव्या वित्त आयोगातील (२०१५ ते २०२०) व्याजाची रक्कम खर्च करण्याबाबत सर्व अधिकार राज्य शासनास आहेत. १३ व्या वित्त आयोगातील अखर्चित रक्कम व १४ व्या वित्त आयोगातील अखर्चित व्याजाची रक्कम खर्च न केल्यास त्या रकमा केंद्र शासनाकडे वर्ग कराव्या लागतात किंवा पंधराव्या वित्त आयोगाच्या निधी वाटपावर परिणाम होवू शकतो. यामुळे या शिल्लक निधीतून ग्रामीण भागातील सुमारे ५ कोटी लोकांना मोफत औषधे वितरीत करण्याचा निर्णय घेण्यात आला असल्याचेही मंत्री मुश्रीफ यांनी स्पष्ट केले.
