मुंबई नगरी टीम
शासकीय कंत्राटदारांच्या अडचणींवर उपाय करण्यास मान्यता
मुंबई : कोरोना महामारी ही नैसर्गिक आपत्ती गृहीत धरून शासकीय कंत्राटदारांच्या अडचणींवर उपाय करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. या उपाययोजनांमुळे कंत्राटदारांकडे रोकडसुलभता येवून विकास कामांची गती मंदावणार नाही.
केंद्र शासनाच्या गृह विभागाने तसेच राज्य शासनाने मार्गदर्शक सूचना जारी करुन लॉकडाऊन जाहीर केले. त्यामुळे बांधकाम प्रकल्पांची गती मंदावली आहे. केंद्र शासनाने कोरोना महामारी ही नैसर्गिक आपत्ती म्हणून गृहीत धरुन अनेक शासकीय कंत्राटांमध्ये “दैवी आपत्ती” तरतूद वापरण्याचा सूचना दिल्या आहेत. केंद्र शासनाच्या धर्तीवर राज्यात कोरोना साथीच्या प्रादूर्भावामुळे राज्यातील शासनाची कामे करणाऱ्या कंत्राटदारांना चालू कंत्राटाबाबत सोसाव्या लागत असलेल्या अडचणींसंदर्भात उपाययोजना व सहाय्य करणे याबाबत निर्णय घेण्यात आला असून शासकीय कामाच्या पूर्णत्वासाठी मुदतवाढीची विनंती कंत्राटदाराने केल्यास त्या १५ मार्च, २०२० ते १५ सप्टेंबर, २०२० अशी सहा महिन्यांची मुदतवाढ देण्यात येईल. या काळासाठी भाववाढीसंदर्भात कंत्राटातील अटी व शर्ती लागू राहतील.
सुरक्षा अनामत रक्कम चालू देयकांमधून वजा करण्यात येते, अशा प्रकरणी चालू देयकांतून करावयाच्या वजावटीचे प्रमाण कमी करुन आणि, अथवा वजावटीचा कालावधी अधिक देयकांकरीता वाढविण्यात येईल. ज्या प्रकरणी चालू देयकांमधून वसूल करावयाच्या सुरक्षा अनामत रकमेची वजावट पूर्ण झालेली असल्यास ती रक्कम कंत्राटदारास प्रदान करुन या रकमेबाबत कंत्राटदाराकडून विनाशर्त बँक गॅरंटी घेण्यात येईल.निविदा रकमेहून कमी रकमेचा देकार प्राप्त होतो म्हणून अतिरिक्त सुरक्षा अनामत रक्कम बँक हमी,डी.डी. घेतली जाते, त्याप्रकरणी ५० टक्क्याहून अधिक रकमेचे काम पूर्ण झाले असल्यास ५० टक्के अनामत रक्कम हमी,डी.डी. कंत्राटदारास परत करण्यात येईल. बाकी अनामत रक्कम डी.डी.च्या स्वरुपात असल्यास ती विनाशर्त बँक गॅरंटीच्या मोबदल्यात मुक्त करण्यात येईल. काम पूर्ण झाले आहे.विशेष कंत्राटांमध्ये (उदाहरणार्थ, बांधा-वापरा-हस्तांतरीत करा, ई.पी.सी. मॉडेल) कामगिरीसाठी अनामत रक्कम बँक हमीच्या स्वरुपात घेण्यात येते, अशा प्रकरणी ५० टक्क्याहून अधिक रकमेचे काम पूर्ण झाले असल्यास ज्या प्रमाणात काम पूर्ण झाले आहे त्याच्या ५० टक्के प्रमाणात अनामत रक्कम कंत्राटदारास परत करण्यात येईल.शासकीय कंपन्या, शासकीय उपक्रम, स्थानिक स्वराज्य संस्था, निमशासकीय संस्था या सदर मार्गदर्शक सूचना योग्य त्या फेरफारांसह लागू करु शकतील.
विश्वस्त व्यवस्था अधिनियमात सुधारणा करण्यास मान्यता
मुंबई : धर्मादाय संघटनेमधील पदोन्नती साखळीत समतोल आणण्यासाठी महाराष्ट्र सार्वजनिक विश्वस्त व्यवस्था अधिनियमात सुधारणा करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. या अधिनियमातील दुरुस्ती बाबतचे विधेयक विधानमंडळास सादर करण्यात येईल.
यापूर्वी सेवा प्रवेश नियम करत असताना काही तांत्रिक अडचणी निर्माण झाल्या असल्यामुळे या अधिनियमात पुनश्च सुधारणा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. निम्न पदावरुन पदोन्नतीने किंवा नामनिर्देशनाने नियूक्ती करताना सर्वसाधारणपणे ५०:५० हे सेवाभरतीचे प्रमाण विहीत करण्यासंबंधी सुचना दिल्या आहेत. धर्मादाय संघटनेतील सहायक धर्मादाय आयुक्त या पदावर (४१ जागा) पदोन्नतीने निम्न संवर्गातील (अधिक्षक, जनसंपर्क अधिकारी, प्रशासकीय अधिकारी) अशी एकुण १३५ मंजुर पदे आहेत. तथापि, या सुधारणेत सहायक धर्मादाय आयुक्त या पदावर पदोन्नतीने निम्न संवर्गातुन (अधिक्षक) पदे भरण्याची तरतुद केली नसल्याने धर्मादाय संघटनेतील सर्व निम्न संवर्गातील पदांच्या पदोन्नती साखळीतील समतोल राखता येणे शक्य होणार नाही. तसेच धर्मादाय संघटनेत अधिक्षक संवर्गात ९९ मंजुर पदांपैकी ३९ पदे ही सरळसेवेने भरण्यात आलेली आहेत.
त्यामुळे निम्न संवर्गातुन सहायक धर्मादाय आयुक्त पदावर पदोन्नतीची पदे उपलब्ध असतानादेखील पदोन्नतीच्या तरतुदीअभावी एकाच संवर्गात संबंधित अधिक्षक,प्रशासकीय अधिकारी यांना सेवानिवृत्त होईपर्यत त्याच पदाचे कामकाज पहावे लागेल. त्यामुळे त्यांचेमध्ये नैराश्य येण्याची शक्यता आहे. त्याचबरोबर अधिक्षक,जनसंपर्क अधिकारी या पदोन्नतीने रिक्त होणाऱ्या जागेवर निम्न संवर्गातुन (निरिक्षक न्याय लिपिक) पदोन्नतीसाठी पदे उपलब्ध होत असल्याने सर्व संवर्गातील निम्न श्रेणीतील पदोन्नतीच्या प्रक्रियेत अडथळा न येता ती सुरळीतपणे होऊ शकेल व पदोन्नती साखळीमध्ये त्रिमीती राखणे सुयोग्य होईल.
कृषी अन्न प्रक्रिया उद्योगांना सुधारित निकषास मान्यता
मुंबई : राज्यातील सर्व जिल्ह्यांमध्ये कृषीवर आधारित अन्न प्रक्रिया उद्योगांना अधिकाधिक प्रोत्साहन देण्यासाठी सुधारित निकषास मान्यता देण्याचा आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.
गडचिरोली, नंदुरबार, उस्मानाबाद, हिंगोली यांच्यासाठी मोठ्या प्रकल्पातील गुंतवणूक ५० ते १०० कोटी रुपये असेल तर १०० कोटीपेक्षा अधिक अथवा २०० रोजगार असलेला प्रकल्प हा विशाल प्रकल्प असेल.मराठवाडा, विदर्भ, धुळे, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यांसाठी मोठ्या प्रकल्पातील गुंतवणूक ५० ते २०० कोटी रुपये असेल तर २०० कोटीपेक्षा अधिक अथवा ३०० रोजगार असलेला प्रकल्प हा विशाल प्रकल्प असेल.उर्वरित महाराष्ट्रासाठी मोठ्या प्रकल्पातील गुंतवणूक आता ५० ते २५० कोटी रुपये असेल तर २५० कोटीपेक्षा अधिक अथवा ५०० रोजगार असलेला प्रकल्प हा विशाल प्रकल्प असेल. कृषीवर आधारित व अन्न प्रक्रिया उद्योगांसाठी मोठे व विशाल प्रकल्प निकष सुधारीत करण्यात आले.
गडचिरोली, नंदुरबार, उस्मानाबाद, हिंगोली प्रकल्पांना १० वर्षांसाठी भांडवली गुंतवणुकीच्या मर्यादेत ११० टक्के प्रोत्साहन व औद्योगिक विकास अनुदान १०० टक्के ढोबळ राज्य वस्तु व सेवा कर राहील.मराठवाडा, विदर्भ, धुळे, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील प्रकल्पांना १० वर्षांसाठी भांडवली गुंतवणुकीच्या मर्यादेत १०० टक्के प्रोत्साहन व औद्योगिक विकास अनुदान १०० टक्के ढोबळ राज्य वस्तु व सेवा कर आधारित राहील. उर्वरित महाराष्ट्रासाठी अ/ ब तालुक्याकरिता ५० टक्के, क तालुका- ७५ टक्के, ड / ड+ तालुका- १०० टक्के असे १० वर्षांसाठी भांडवली गुंतवणुकीच्या मर्यादेत प्रोत्साहन राहील तसेच १०० टक्के ढोबळ राज्य वस्तु व सेवा कर आधारित प्रोत्साहन मिळेल.कृषी आधारीत व अन्न प्रक्रिया क्षेत्रातील ज्या उद्योग घटकांनी गुंतवणुक केली आहे. तथापि अद्याप पात्रता प्रमाणपत्र घेतलेले नाही अशा घटकांना सदर लाभ अनुज्ञेय राहतील. सदर प्रोत्साहने सामुहीक प्रोत्साहन योजना २०१९ च्या योजना कालावधी ३१ मार्च २०२४ पर्यंत लागू राहतील.कृषी आधारीत व अन्न प्रक्रिया क्षेत्रातील मोठे व विशाल प्रकल्पांना एकुण भांडवली गुंतवणुकीच्या १० टक्के किंमत (रुपये कमाल रु. १० कोटी पर्यंत) अथवा २० हेक्टर क्षेत्र एवढी मर्यादा भुखंडाकरीता राहील.
कृषी आधारीत व अन्न प्रक्रिया क्षेत्रातील नाशवंत घटकांच्या प्राथमिक प्रक्रिया क्षेत्रातील केवळ शेतकरी उत्पादक कंपन्यांच्या अथवा जे उद्योग शेतकरी उत्पादक कंपन्यांकडुन कच्चा माल घेतील अशाच कृषी आधारीत व अन्न प्रक्रिया क्षेत्रातील मोठे व विशाल प्रकल्पांना वरील लाभ देय राहतील. दुय्यम व तृतीय स्तरीय अन्न प्रक्रिया गटातील उद्योगांची वर्गवारी कृषी विभागाकडून प्रमाणित करण्यात येईल व असे उद्योग वरील प्रमाणे गुंतवणुकीचे निकष गटाप्रमाणे पुर्ण करत असल्यास त्यांना मोठे व विशाल प्रकल्प दर्जा देण्यात येईल.औद्योगिक विकास अनुदान म्हणुन ढोबळ राज्य व वस्तु सेवा कर आधारित प्रोत्साहने राज्यांत होणाऱ्या प्रथम विक्री वर देय राहतील.कृषी आधारीत व अन्न प्रक्रिया क्षेत्रातील मोठे व विशाल प्रकल्पांना राज्य शासनाकडून अन्य कोणत्याही विभागाकडून मिळणारी प्रोत्साहने त्यांच्या गटातील अनुज्ञेय भांडवली गुंतवणुकीच्या व वार्षिक प्रोत्साहनाच्या मर्यादेत राहतील.कार्बोनेटेड पेय (शित पेय), बाटली बंद पेय जल, इथेनॉल, चिविंग गम व ज्या तयार मालांचा वस्तू व सेवा कर २८ टक्के आहे अशा तयार मालाच्या उत्पादन उद्योगांना व अशा प्रक्रीया घटकांना सदर सामुहिक प्रोत्साहन योजनेतील लाभ अनुज्ञेय राहणार नाहीत.
महाराष्ट्र ॲग्रीबिझनेस नेटवर्क प्रकल्पास मान्यता
मुंबई : आशियाई विकास बँक अर्थसहाय्यित महाराष्ट्र ॲग्रीबिझनेस नेटवर्क या प्रकल्पास मान्यता व आशियाई विकास बॅंकेसोबत करार करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. यामुळे फळे व भाजीपाला उत्पादनास मोठ्या प्रमाणावर प्रोत्साहन मिळेल व शेतकऱ्यांना लाभ होईल.
फळे आणि भाजीपाल्यांची राज्यात पुढील ५ वर्षांपर्यंत वाढती मागणी लक्षात घेऊन तसेच विविध टप्प्यांमध्ये फळ भाजीपाल्यांचे होणारे नुकसान लक्षात घेता या मॅग्नेट नेटवर्कमधून अल्प व अत्यल्प भूधारक शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन देण्याचा प्रयत्न करण्यात येईल. महाराष्ट्र ॲग्रीबिझनेस नेटवर्क प्रकल्पाची राज्यातील सर्व जिल्हयांमध्ये 6 वर्षासाठी अंमलबजावणी करण्यास मान्यता देण्यात आली.हा प्रकल्प एकूण १४२.९ दशलक्ष डॉलर्स (सुमारे रु. १००० कोटी) इतक्या रक्कमेचा असून त्यापैकी ७० टक्के निधी (१०० दशलक्ष डॉलर्स) आशियाई विकास बँकेकडून कर्ज स्वरुपात,३० टक्के निधी (४२.९ दशलक्ष डॉलर्स) राज्य शासनाचा स्वत:चा निधी असेल.
आर्थिक व्यवहार विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार यांच्या उपस्थितीत आशियाई विकास बॅंकेसोबत कर्जाच्या वाटाघाटी करुन कर्ज पुरवठयाबाबत अटी व शर्ती निश्चित करण्यास राज्य शासनाच्या वतीने प्रधान सचिव (वित्त) व प्रधान सचिव (पणन) यांना प्राधिकृत करण्यात येईल.कर्जाच्या वाटाघाटीनंतर, भारत सरकार व आशियाई विकास बँक यांच्या दरम्यान कर्ज करार करण्यास मान्यता देण्यात आली. कर्जाच्या वाटाघाटी दरम्यान आशियाई विकास बॅंकेकडून कर्जाच्या परतफेडीचा कालावधी निश्चित करण्यासाठी प्रधान सचिव (वित्त) व प्रधान सचिव (पणन) यांना प्राधिकृत करण्यात येईल.
पावसाळी अधिवेशन ७ सप्टेंबरपासून घेण्यासाठी राज्यपालांना शिफारस
मुंबई : महाराष्ट्र विधानमंडळाचे आगामी तिसरे पावसाळी अधिवेशन मुंबई येथे सोमवार ७ सप्टेंबरपासून बोलविण्यात येण्याची शिफारस राज्यपालांना करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली.
यापूर्वी ३ ऑगस्टपासून हे अधिवेशन घेण्याचे कामकाज सल्लागार समितीच्या बैठकीत ठरले होते. परंतु कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर मोठ्या प्रमाणात प्रशासकीय यंत्रणा कार्यरत असल्याने हे अधिवेशन ७ सप्टेंबरपासून घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
