मुंबई नगरी टीम
मुंबई : पदवीच्या अंतिम वर्षाच्या परीक्षा होणारच हे सर्वोच्च न्यायालयाच्या शुक्रवारच्या निर्णयामुळे स्पष्ट झाले आहे. अधिकार नसताना राज्यात परीक्षा रद्द करण्याचा चुकीचा निर्णय घेऊन महाविकास आघाडी सरकार लाखो विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याशी खेळले असल्याची टीका भारतीय जनता पार्टीचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी केली.
पाटील म्हणाले की, पदवीच्या परीक्षा घेण्याबाबत निर्णय घेण्याच्या विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या अधिकारावर सर्वोच्च न्यायालयाने आज शिक्कामोर्तब केले आहे. राज्य सरकारला या बाबतीत निर्णय घेण्याचा अधिकार नव्हता असेही स्पष्ट झाले आहे. कोरोनामुळे निर्माण झालेल्या परीस्थितीत फार तर परीक्षा पुढे ढकलता येईल पण पूर्णपणे रद्द करता येणार नाही, असे स्पष्ट असताना महाविकास आघाडी सरकारने युवा सेनेच्या मागणीवरून आपल्या अधिकाराबाहेर जाऊन परीक्षा रद्द करण्याचा निर्णय घेतला. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी तशी घोषणा केली व पाठोपाठ त्याविषयीचा शासन निर्णयही जून महिन्यात जारी झाला. परिणामी पदवीच्या अंतिम वर्षाचे राज्यातील लाखो विद्यार्थी गाफील राहीले. आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे परीक्षा घ्यावी लागणार असल्याने या विद्यार्थ्यांना पुन्हा तयारी करावी लागेल. या सर्व अनिश्चिततेमुळे विद्यार्थ्यांचे अतोनात नुकसान झाले. याची जबाबदारी महाविकास आघाडी सरकारने घेतली पाहिजे.
ते म्हणाले की, अंतिम वर्षांच्या परीक्षा या विद्यार्थ्यांच्या करिअरच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या असतात. नोकरी मिळण्याच्या दृष्टीने विद्यार्थ्यांनी परीक्षा देऊन पदवी संपादन केले असणे महत्त्वाचे आहे. याबाबतीत महाविकास आघाडी सरकार चुकीचा निर्णय घेत असताना राज्यपाल व विद्यापीठांचे कुलपती भगतसिंह कोश्यारी यांनी सरकारला सावध केले होते. भारतीय जनता पार्टीने विरोधी पक्ष म्हणून राज्य सरकारला चूक दाखवून दिली होती व सुधारणेचे आवाहन केले होते. राज्यातील शिक्षणतज्ज्ञांनी या निर्णयाला विरोध केला होता. माध्यमांनीही सरकारची चूक दाखवून दिली होती. तरीही कोणाच्या तरी हट्टासाठी महाविकास आघाडी सरकारने चुकीचा निर्णय घेऊन त्याचे समर्थन केले. परिणामी लाखो विद्यार्थी भरडले गेले.
