मुंबई नगरी टीम
मुंबई : ‘महाराष्ट्राचा समुद्र किनारा पालघरपासून सिंधुदुर्गपर्यंत व्यापला आहे.समुद्रात मच्छिमारी करणारे हजारो खलाशी, मासे विक्रत्या कोळी भगिनी, सुक्या मच्छीचा व्यवसाय करणाऱ्या भगिनींचा व्यवसाय कोकण किनारपट्टीवर २०१९ च्या ऑक्टोबर व नोव्हेंबर महिन्यात धडकलेल्या क्यार व महाचक्रीवादळाने उद्धवस्त झाला आहे. पण मच्छिमारांसाठी शासनाने सुमारे ६५ कोटीची अत्यंत तुटपुंजी मदत जाहीर करून मच्छिमारांच्या तोंडाला पाने पुसली आहेत. कोकणवासीय आणि मच्छिमारांच्या मागण्यांसदर्भात महाविकास आघाडीचे सरकार अत्यंत असंवेदनशील असल्याची जोरदार टिका विधानपरिषदेचे विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर यांनी आज केली आहे.
कोळीबांधवाच्या नुकसानभरपाईसाठी सुमारे ८०० कोटींच्या मदतीच्या पॅकेजची सरकारकडे मागणी केली असताना आणि तसा अहवाल सिंधुदुर्गाच्या मस्त्य व्यवसाय आयुक्तांनी शासनाकडे सादर केला असताना, मत्स्यव्यवसाय मंत्री अस्लम शेख यांनी बुधवारी क्यार आणि महा चक्रीवादळाचा तडाखा बसलेल्या कोळी मासेमारी व्यवसायिकांसाठी केवळ ६५ कोटींची मदत देऊन मच्छिमारांची घोर निराशा व फसवणूक केल्याचा गंभीर आरोपही प्रवीण दरेकर यांनी केला आहे.जाहीर केलेल्या ६५ कोटींपैकी २१ कोटी हे शीतपेट्यांसाठी दिले आहेत, हा प्रकार हास्यास्पद आहे. शीतपेट्या हा स्वतंत्र मदतीचा विषय आहे. तो नुकसान भरपाईमध्ये न आणता त्यासाठी दिलेली मदत स्वतंत्रपणे द्यावी आणि नुकसान भरपाईची मदत वेगळी देणे आवश्यक आहे. पण राज्याच्या मत्स्यव्यवसाय विभागाला मच्छिमार बांधवांच्या मागण्यासंदर्भात गांभीर्य नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. सरकारी अधिकाऱ्यांची मनमानी आणि शासनाच्या दुर्लक्षामुळे मासेमारीमध्ये राज्य आता पिछाडीवर गेले आहे, असे दरेकर त्यांनी स्पष्ट केले आहे.
