ऊसतोड कामगारांना सन्मानजनक वाढ न दिल्यास कोयता चालणार नाही

मुंबई नगरी टीम

मुंबई : राज्यातील ऊसतोड कामगारांना मजूरीच्या दरात सन्मानजनक वाढ मिळावी यासाठी ऊसतोड कामगारांच्या नेत्या आणि माजी मंत्री पंकजा मुंडे यांनी आज साखर कारखाना संघाच्या बैठकीत आग्रही भूमिका मांडली. मजूरांना वाढ न दिल्यास कोयता चालणार नाही असा इशाराही त्यांनी यावेळी दिला.

राज्य सहकारी साखर कारखाना संघाच्या संचालक मंडळाची बैठक आज साखर भवनात पार पडली. पंकजा मुंडे यांनी व्हिडिओ काँन्फरन्सिंग द्वारे या बैठकीत सहभाग घेतला, त्यावेळी त्या बोलत होत्या. राज्यातील ऊसतोडणी व वाहतूक कामगारांच्या संघटनांकडून मागणी संदर्भातील आलेल्या निवेदनांवर यावेळी बैठकीत सविस्तर चर्चा करण्यात आली.

राज्यातील तमाम ऊसतोड मजूरांची मजूरीच्या दरात वाढ मिळावी आणि ही वाढ सन्मानजनकच  मिळाली पाहिजे अशी आमची भूमिका असल्याचे पंकजा मुंडे म्हणाल्या. त्यासाठीचा करार हा तीन वर्षाचाच होईल. तथापि, कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर मजूरांना विमा कवच द्यावे, त्याची जवाबदारी राज्य सरकार व कारखान्यांनी घ्यावी. सरकारी पातळीवर असलेल्या विषयावर चर्चा करण्यासाठी एक समिती आणि भाववाढ व कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर केले जाणारे सुरक्षेचे उपाय यावर चर्चा करणारी दुसरी समिती अशा दोन समित्या साखर संघाने स्थापन कराव्यात व त्या दोन्ही  समितीचे अध्यक्ष  साखर संघाचे अध्यक्ष जयप्रकाश  दांडेगावकर असावेत. या दोन्ही  समितीने त्यांचे म्हणणे लवादा समोर मांडावे व चर्चा करावी. या विषयाबाबत अत्यंत अनुभवी सन्माननीय खासदार शरद पवार यांचे मार्गदर्शन घ्यावे अशी सूचना त्यांनी केली. संप हा मजुरांच्या हक्कासाठी आहे,  कोणाचीही राजकीय पोळी भाजण्यासाठी नाही. माझे ऊसतोड कामगार हे राजकीय प्यादे नाहीत असे पंकजा मुंडे म्हणाल्या.

ऊसतोड कामगार महामंडळाकडे असणारे विषय हाताळण्यासाठी कमिटीने धनंजय मुंडेंनाही बैठकीला बोलवावे व जवाबदारी निश्चित करावी. सरकार पातळीवर असलेले आरोग्य मंत्री राजेश टोपे,कामगार मंत्री दिलीप वळसे पाटील, महिला बाल कल्याण मंत्री यशोमती ठाकूर यांनाही आमंत्रित करावे व अंतिम निर्णय लवादाने घ्यावा अशा सूचना साखर संघाच्या बैठकीत पंकजा मुंडेंनी केल्या असल्याचे समजते. ऊसतोड कामगारांच्या मजूरीत वाढ न झाल्यास कोयता चालणार नाही असा इशाराही त्यांनी यावेळी दिला.

Previous articleमराठा आरक्षणाला राजकीय लेबल लावू नका : अशोक चव्हाण   
Next articleमराठा आरक्षणाच्या मुद्यावरून सुप्रिया सुळेंनी केंद्र सरकारला विचारला जाब