मुंबई नगरी टीम
मुंबई । राज्यांना मागास प्रवर्ग तयार करण्याचा अधिकार नसल्याचे सांगून दुसरीकडे या आरक्षणामागील असाधारण व अपवादात्मक परिस्थिती सिद्ध करण्याची जबाबदारीही राज्यांचीच असल्याचे केंद्र सरकारने काल सर्वोच्च न्यायालयात सांगितले. याचाच अर्थ मराठा आरक्षणाबाबत तुमचे तुम्ही बघून घ्या म्हणजेच ‘आत्मनिर्भर’ व्हा, असे केंद्राने स्पष्ट केल्याची उपरोधिक टीका सार्वजनिक बांधकाम मंत्री तथा मराठा आऱक्षण विषयक मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी केली आहे.
मंगळवारी विधिमंडळाचे कामकाज संपल्यानंतर विधानभवन परिसरात पत्रकारांशी बोलताना त्यांनी केंद्र सरकारच्या भूमिकेवर आश्चर्य व्यक्त केले. ते म्हणाले की,१०२ व्या घटना दुरूस्तीच्या अनुषंगाने राज्य मागास वर्ग आयोगांची संवैधानिक वैधता आणि त्या आयोगाच्या शिफारसीच्या आधारे राज्यांचे सामाजिक व शैक्षणिक दृष्ट्या मागास प्रवर्ग करण्याचे अधिकार, याबाबत प्रश्नचिन्ह उभे झाले आहे. सोबतच इंद्रा साहनी निवाड्याच्या अनुषंगाने ५० टक्क्यांची मर्यादा ओलांडणारे आरक्षण वैध ठरवायचे असेल तर त्यामागील असाधारण व अपवादात्मक परिस्थितीही राज्यांनीच सिद्ध करावी, असेही केंद्राचे म्हणणे आहे. जर राज्याला मागास प्रवर्ग तयार करण्याचाच अधिकार नसेल तर त्या प्रवर्गाचे मागासलेपण तरी कसे सिद्ध होणार? केंद्र सरकारची ही भूमिका विसंगत आहे.
केंद्राची १०२ वी घटना दुरूस्ती होण्यापूर्वीच एसईबीसी आरक्षण कायदा तयार झाल्याचा भाजप नेत्यांचा दावाही त्यांनी खोडून काढला. ही घटनादुरूस्ती ऑगस्ट २०१८ मध्ये अंमलात आली, तर राज्याचा एसईबीसी कायदा नोव्हेंबर २०१८ मध्ये लागू झाल्याची स्पष्टोक्ती त्यांनी केली. केंद्र सरकारच्या युक्तिवादानुसार १०२ व्या घटना दुरूस्तीनुसार राज्यांना अधिकार नसतील तर मग मागील सरकारने ही बाब दडवून ठेवली का? असा प्रश्न उपस्थित होत असल्याचे अशोक चव्हाण पुढे म्हणाले. पुढील काळात तरी केंद्र सरकारचे मराठा आरक्षणाला सहकार्य मिळेल, अशीही अपेक्षा देखील त्यांनी यावेळी व्यक्त केली.तत्पूर्वी त्यांनी विधान परिषदेत मराठा आरक्षणाच्या सद्यस्थितीबाबत निवेदन केले. या निवेदनात त्यांनी सोमवारी केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात मांडलेली भूमिका, राज्य सरकारने केलेली विनंती व सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेले आदेश यासंदर्भात माहिती दिली.
