मुंबई नगरी टीम
मुंबई । राज्यातील कोरोनाची परिस्थिती गंभीर होत चालल्याच्या पार्श्वभूमीवर वाढती रूग्ण संख्या अटोक्यात आणण्यासाठी राज्य सरकार राज्यात लॉकडाऊन लागू करण्याच्या तयारीत आहे.याबाबतचा निर्णय बुधवारी होणा-या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेतला जाण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत असून,त्यानुसार येत्या १४ एप्रिलच्या मध्यरात्रीपासून लॉकडाऊन लागू होवू शकतो. १४ एप्रिलच्या मध्यरात्रीपासून ते ३० एप्रिलच्या मध्यरात्री पर्यंत लॉकडाऊन करण्यात येणार असल्याचे सांगण्यात येते.
राज्यातील कोरोनाची परिस्थिती गंभीर होत चालली आहे. काल राज्यात सुमारे ६३ हजार २९४ कोरोनाचे रूग्ण बाधित झाल्याने राज्याच्या आरोग्य सेवेवर मोठ्या प्रमाणात ताण पडत चालला आहे.या वाढत्या प्रादुर्भावाला आटोक्यात आणण्यासाठी राज्य सरकारने राज्यात पंधरा दिवसांचा लॉकडाऊन लागू करण्याच्या हालचाली सुरू केल्या आहेत.कालच मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी टास्क फोर्सची बैठक आयोजित केली होती.या बैठकीत त्यांनी संबंधितांच्या सूचना जाणून घेतल्या.राज्यात लॉकडाऊन लावल्यास हातावर पोट असणा-यांना आर्थिक पॅकेज देण्याची मागणी विरोधी पक्षांनी मुख्यमंत्र्यांकडे केली आहे.त्या पार्श्वभूमीवर आज मुख्यमंत्री ठाकरे यांनी उपमुख्यमंत्री आणि वित्तमंत्री अजित पवार यांच्याशी चर्चा केली.संभाव्य लॉकडाऊन संदर्भात मुख्यमंत्र्यांनी सनदी अधिका-यांशीही चर्चा केली असून,राज्यातील कोरोना रूग्ण संख्येला आळा घालण्यासाठी राज्यात येत्या १४ एप्रिलच्या मध्यरात्रीपासून लॉकडाऊन लागू होवू शकतो. हा लॉकडाऊन ३० एप्रिलच्या मध्यरात्री पर्यंत असू शकतो असेही सांगण्यात येत आहे.
लॉकडाऊनचा निर्णय हा मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेतला जाईल अशी माहिती कालच आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी टास्क फोर्सच्या बैठकीनंतर दिली होती.राज्यात लॉकडाऊन लागू करण्याचा निर्णय घेतल्यास याला कसे सामोर जायचे याबाबत कालच्या बैठकीत चर्चा करण्यात आली.लॉकडाऊन लावायचा निर्णय झाला तर प्रत्येक विभागाची तयारी,पुढील गणिते आणि आर्थिक बाजूची याचीही माहिती घेण्यात आली.लॉकडाऊनचा निर्णय घेण्यापूर्वी अर्थ विभाग आणि अन्य विभागाशी चर्चा होण्याची शक्यता आहे. राज्यात मोठ्या प्रमाणात रूग्णांची संख्या वाढत आहे.बेड्स, ऑक्सीजन पुरवठा याची व्यवस्था करण्याच्या सूचना जिल्हाधिकारी आणि महापालिका अधिका-यांना देण्यात आल्या असून,पुढचे निर्णय परिस्थितीचा आढावा घेऊन मंत्री एकत्र बसून निर्णय घेतील ही माहिती अल्पसंख्यांकमंत्री नवाब मलिक यांनी दिली.राज्यातील वाढत्या कोरोना प्रादुर्भावाच्या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्र्यांनी चर्चा केली आहे.टाळेबंदीचा निर्णय झाल्यास काय मदत द्यायची याबाबत अर्थमंत्र्यांबरोबर चर्चा करणार आहेत. ज्यांचे हातावर पोट आहे त्याच्यांसाठी काहीतरी करावे लागेल. लॉकडाऊनशिवाय पर्याय नाही असे माझे वैयक्तिक मत आहे. तसे न केल्यास संसर्ग वाढत जाईल, असे महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात म्हणाले.येत्या काही दिवसांमध्ये रुग्णांच्या संख्येत घट झाली नाही तर लॉकडाऊनचा कालावधी आणखी वाढण्याची शक्यता आहे.या लॉकडाऊन दरम्यान फक्त अत्यावश्यक सेवा सुरु ठेवण्याची शक्यता आहे. वेळीच लॉकडाऊन लागू केला नाही तर एप्रिल महिन्याच्या शेवटपर्यंत रुग्णांचा आकडा वाढण्याची शक्यता असल्यामुळे राज्य सरकार लॉकडाऊन दरम्यान कडक निर्बंध लावण्याच्या तयारीत असल्याचे समजते.
जिल्हा नियोजन समितीचा ३० टक्के निधी कोरोना उपाययोजनांसाठी वापरण्यास परवानगी
कोरोनासंकटाविरुद्धची लढाई अधिक प्रभावी करण्यासाठी जिल्हा नियोजन समितीचा ३० टक्के निधी कोरोनाप्रतिबंधक उपाययोजनांसाठी वापरण्यास परवानगी दिली जाईल. रेमडेसिवीर औषध किरकोळ विक्रेत्यांमार्फत न विकता,वितरकांमार्फत थेट रुग्णालयांना दिले जाईल.तिथे गरजू रुग्णांनाच वापरले जाईल.जिल्हाधिकारी त्यावर नियंत्रण ठेवतील. कोरोनाविरुद्धच्या लढाईत पुढचे पंधरा दिवस महत्वाचे असून याकाळात रुग्णांना बेड, व्हेंटीलेटर, ऑक्सिजन, रेमडेसिवीर आदीबाबी उपलब्ध करण्याची कार्यवाही युद्धपातळीवर करावी.या लढाईसाठी निधी आणि मनुष्यबळ कमी पडू दिले जाणार नाही,अशी माहिती उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी आज दिली.
कोरोनाविरुद्धच्या लढाईला बळ व वेग देण्यासाठी,अधिग्रहीत खासगी रुग्णालयांमधील सुविधांच्या खर्चास मंजूरी देण्याचे अधिकार विभागीय आयुक्तांना देण्यात येतील, अशी घोषणाही पवार यांनी आज केली.राज्यातील कोरोनास्थिती व प्रतिबंधक उपयायोजनांचा आढावा घेण्यासाठी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली आज मंत्रालयात बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते.या बैठकीला नगरविकासमंत्री एकनाथ शिंदे, आरोग्यमंत्री राजेश टोपे, राज्यमंत्री राजेंद्र पाटील यड्रावरकर (दोघे व्हिसीद्वारे), राज्यमंत्री प्राजक्त तनपुरे, वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव मनोज सौनिक, नियोजनचे अपर मुख्य सचिव देबाशिष मुखर्जी, आरोग्य सचिव प्रदीप व्यास आदी वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
राज्यातील परिस्थितीचा आढावा घेतल्यानंतर उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी गेल्या काही दिवसात राज्यात ‘कोरोना’ बाधितांच्या संख्येत वाढ होत आहे. या वाढत्या रुग्णसंख्येचा आरोग्य यंत्रणेवर ताण येत आहे. तरीही संपूर्ण यंत्रणा युद्धपातळीवर काम करत आहे. उपचारासाठी आवश्यक खाटांची संख्या वाढविण्यात येत आहे. खासगी रुग्णालयांतील खाटा शासनाच्यावतीने अधिग्रहीत करण्यात आल्या आहेत. ऑक्सिजनचा पुरवठा सुरळीत करण्याचे प्रयत्न युद्धपातळीवर सुरु आहेत. रुग्णालयांची ऑक्सिजनची गरज पूर्ण करण्यासाठी रुग्णालयांच्या ठिकाणचे ऑक्सिजन प्लॅंट, लिक्विड ऑक्सिजन प्लँट, हवेतून ऑक्सिजन तयार करणारे प्लॅंट गरज आणि उपलब्धतेनुसार तातडीने बसविण्यात यावेत. यासाठी राष्ट्रीय आरोग्य मिशन, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, राज्य आपत्ती निवारण दल (एसडीआरएफ), जिल्हा नियोजन योजनेतून निधी उपलब्ध करुन दिला जावा. महाराष्ट्र नगरोत्थान योजना आणि जिल्हा नियोजन योजनेतून स्मशानभूमी विकासातंर्गत महानगरपालिका, नगरपालिकांना विद्युत दाहिन्या, गॅस दाहिन्यांसाठी निधी दिला जावा असे निर्देशही दिले.
कोरोना विरुध्दच्या लढाईसाठी जिल्हा नियोजन सिमितीच्या निधीमधून तीस टक्के निधी टप्प्याटप्प्याने खर्च करण्याची परवानगी देण्याचा निर्णयही बैठकीत घेण्यात आला आहे. कोरोना रुग्णांवर उपचारासाठी उपयुक्त असलेल्या रेमडेसिवीर इंजेक्शनचे वितरण योग्य पध्दतीने होण्यासाठी त्याच्या नियंत्रणाचे अधिकार जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहे. रेमडेसिवीर इंजेक्शनच्या विक्रीतील गैरप्रकार टाळण्यासाठी त्यांच्या किरकोळ विक्रीवर बंदी घालण्यात आली आहे. ही औषधे वितरकांमार्फत थेट रुग्णालयांना देण्यात येणार आहेत. रेमडेसिवीर इंजेक्शनच्या वापराबाबात सुयोग्य नियमावली तयार करण्याचे निर्देशही उपमुख्यमंत्री पवार यांनी दिले. कोरोना बाधित रुग्णांचे वाढते प्रमाण लक्षात घेऊन प्रशासनाने खासगी रुग्णालयातील खाटांचे अधिग्रहण ‘कोरोना’ बाधितांच्यावर उपचार करण्यासाठी केले आहे. शासनाने अधिग्रहीत केलेल्या खासगी रुग्णालयांसाठी आवश्यक असणारी यंत्रणा आणि सामुग्री खरेदी करण्यासाठी होणारा विलंब टाळण्यासाठी यासाठीचा निधी खर्च करण्याचे अधिकार विभागीय आयुक्तांना दिले जाणार आहेत. राज्यातील कोरोना रुग्णांना आवश्यक उपचार आणि त्यासाठी आवश्यक असणारी यंत्रसामुग्री आणि यंत्रणा तातडीने उपलब्ध करुन देण्याचे निर्देशही उपमुख्यमंत्री पवार यांनी बैठकीत दिले.
