मुंबई नगरी टीम
मुंबई । गेल्या दीड वर्षापासून राज्यावर असलेल्या कोरोना संकटामुळे राज्य आर्थिक संकटात असतानाच दुसरीकडे ठाकरे सरकारने राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या सोशल मीडियावर तब्बल ६ कोटी रुपयांचा खर्च करण्याचा निर्णय घेतला आहे.उपमुख्यमंत्री पवार यांनी घेतलेल्या निर्णयांची माहिती जनतेपर्यंत पोहोचवण्यासाठी माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालया ऐवजी बाहेरच्या कंपनीची नियुक्त करण्यात येणार आहे.सामान्य प्रशासन विभागाने यासंदर्भातील आदेश जारी केले आहेत.
गेल्या दीड वर्षापासून राज्यावर घोंघावणा-या कोरोना संकटामुळे राज्याची आर्थिक परिस्थिती अत्यंत नाजूक झाली आहे.आरोग्य विभाग आणि वैद्यकीय विभाग वगळता इतर विभागांवर खर्च करण्याच्या मर्यादा आल्या आहेत.एकूणच कोरोनाच्या संकटामुळे राज्य आर्थिक कात्रीत सापडलेले असताना दुसरीकडे राज्यातील ठाकरे सरकारने उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या प्रसिद्धीसाठी करोडो रूपये खर्च करण्याचा निर्णय घेतला आहे.राज्य सरकारमधील अनेक मंत्र्यांनी आपली प्रसिद्धी सोशल मीडियाच्या माध्यमातून करण्यासाठी स्वखर्चातून प्रसिद्धी कंपन्यांची नियुक्ती केली आहे.राज्याचे उपमुख्यमंत्री पवार हे घेत असलेल्या निर्णयाची माहिती जनतेला मिळावी यासाठी पवार यांचे ट्विटर,फेसबुक ब्लॉगर, यूट्युब आणि इन्स्टाग्राम,व्हॉटसएप बुलेटिन,टेलिग्राम आणि एसएमएसच्या माध्यमातून प्रसिद्धी करण्यात येते.राज्य सरकारच्या निर्णयाची माहिती जनतेपर्यंत पोहचावी यासाठी राज्य सरकारचा माहिती व जनसंपर्क विभाग असतानाही उपमुख्यमंत्री पवार यांच्या सोशल मीडियाची जबाबदारी बाहेरच्या कंपनीवर टाकण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यासाठी तब्बल ६ कोटींची उधळपट्टी करण्यात येणार आहे.
गेल्या अनेक वर्षापासून राज्य सरकारचे प्रसिद्धीचे काम पाहणा-या राज्याच्या माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयामध्ये वृत्तपत्रे आणि दूरचित्रवाणी वाहिन्या या सोबत समाजमाध्यमांचा उपयोग अधिक प्रमाणात करण्यासाठी लागणारे तांत्रिक,व्यावसायिक कौशल्य नसल्याचे या आदेशात म्हटले आहे.त्यामुळे याकरीता बाह्यस्त्रोत संस्थांकडून उपलब्ध आर्थिक तरतूदीच्या मर्यादेत अधिक प्रभावीपणे कार्य करणे,राज्य शासनाचे लोकाभिमुख निर्णय,उपक्रम,योजना, शासकीय धोरण आदींची माहिती जनसामान्यपर्यंत पोहोचविणे व राज्यातील जनतेला उपमुख्यमंत्री सचिवालयाशी थेट संपर्क साधता यावा यासाठी ट्विटर, फेसबुक, इन्स्टाग्राम,युट्युब,ब्लॉग,वेबसाईट आदी समाज माध्यमांतील फ्लॅटफार्मचा उपयोग करुन चित्र, व्हिडीओ,अॅनिमेशन आदी प्रभावी माध्यमांच्या कामासाठी बाह्यसंस्थेची नियुक्ती करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती असेही या आदेशात स्पष्ट करण्यात येवून या कामासाठी माहिती जनसंपर्क महासंचालनालयामार्फत बाह्यसंस्थेची नियुक्ती करण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचे या आदेशात म्हटले आहे. खालील अटींच्या अधीन राहून शासन मान्यता देण्यात येत आहे.
जाहिरात विषयक कामे खाजगी संस्थेकडून करुन घेण्यासाठी पॅनेल तयार करण्यात आले आहे.या पॅनेलमधील संस्थांमधून निविदा पद्धतीचा अवलंब करुन महासंचालनालय या कामासाठी बाहेरच्या संस्थेची निवड करणार आहे.या खर्चासाठी २०२०-२०२१ मधील अर्थसंकल्पीत केलेल्या कार्यक्रमांतर्गत तरतूदींचा आढावा घेऊन खर्चाचे नियोजन ३३ टक्के मर्यादेच्या आत करण्याची जबाबदारी महासंचालनालयाची असणार आहे.उपमुख्यमंत्र्यांच्या सोशल मीडियावरील प्रसिद्धीसाठी या आर्थिक वर्षासाठी तब्बल ५ कोटी ९८ लाख २ हजार ४०० तरतूद करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.कोरोनाच्या संकटामुळे गेल्या वर्षीपासून राज्य सरकारने अनेक खर्चांना कात्री लावली असल्याने अनेक विकासकामे रखडली असतानाच दुसरीकडे उपमुख्यमंत्री पवार यांच्या सोशल मीडियावर तब्बल 6 कोटी रुपयांची उधळपट्टी करण्याचा घाट राज्य सरकारने घातला असल्याने हा निर्णय टीकेचा धनी होण्याची शक्यता आहे.
