मुंबई नगरी टीम
नागपूर । संपूर्ण देशात ओबीसी आरक्षण कायम असताना केवळ आणि केवळ महाविकास आघाडीच्या नाकर्तेपणामुळे राज्यातील ओबीसींचे आरक्षण रद्द झालेले आहे. एकतर ओबीसी आरक्षण द्या,नाहीतर खुर्च्या खाली करा,असा इशारा माजी मुख्यमंत्री आणि विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी आज राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारला दिला.
माझी खात्री आहे की, योग्य प्रयत्न केले तर तीन ते चार महिन्यात आपण ओबीसी आरक्षण परत आणू शकतो.
— Devendra Fadnavis (@Dev_Fadnavis) June 26, 2021
सूत्र आमच्या हाती द्या आणि हे ओबीसी आरक्षण परत नाही आणू शकलो, तर राजकीय संन्यास घेईन!#OBCvirodhiMVA https://t.co/EJuTJduk57
ओबीसी आरक्षणाच्या लढ्यासाठी भाजपच्यावतीने आज राज्यभर हजारो कार्यकर्त्यांनी चक्काजाम आंदोलन केले. या आंदोलनात माजी मुख्यमंत्री देवेद्र फडणवीस यांनी नागपूर येथे सहभाग घेतला. चंद्रशेखर बावनकुळे आणि इतरही नेते त्यांच्यासमवेत उपस्थित होते. राज्य सरकारला हे आरक्षण देणे जमत नसेल तर त्यांनी सूत्रे आमच्याकडे सोपवावी. ४ महिन्यांत आरक्षण परत मिळवून नाही दिले, तर राजकीय संन्यास घेईन, अशी घोषणा सुद्धा देवेंद्र फडणवीस यांनी यावेळी केली.ज्यांनी सर्व समाजांच्या उन्नतीसाठी आपले आयुष्य वेचले, त्या छत्रपती राजर्षि शाहू महाराज यांच्या जयंतीदिनी ओबीसी आरक्षणासाठी आज भारतीय जनता पार्टीच्या वतीने संपूर्ण राज्यात निर्णायक लढ्याचा प्रारंभ करण्यात आला आहे. कोरोनाच्या नियमांचे पालन करीत राज्याच्या कानाकोप-यात आज आंदोलन करण्यात आले. केवळ आणि केवळ राज्य सरकारच्या नाकर्तेपणामुळे ओबीसी समाज आज अस्वस्थ आहे. राज्य सरकार म्हणून स्वत: काहीही न करणे, न्यायालयात केवळ तारखा मागत राहणे आणि केंद्र सरकारवर टीका करण्यात धन्यता मानणा-यांनी मुद्दामच या आरक्षणाचा बळी दिला अशी टीका फडणवीस यांनी केली.
राज्यातील मंत्री केवळ स्वत:च मोर्चे काढत राहिले. पण त्यांनी १५ महिने मागासवर्ग आयोग गठीत केला नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने एम्पिरिकल डेटा मागितला असताना राज्यातील नेते जनगणनेचा डेटा हवा, अशी चुकीची माहिती देत आहेत. पूर्वी हेच मंत्री म्हणायचे की, एका महिन्यात एम्पिरिकल डेटा तयार करू. आता म्हणतात केंद्राकडून डेटा मिळत नाही. यांची ही बदललेली विधाने पाहता यांना ओबीसी आरक्षण मिळूच द्यायचे नाही, हे स्पष्ट होते आहे. हेच मंत्री आदल्यादिवशी म्हणतात आरक्षण पूर्ववत झाल्याशिवाय निवडणुका घेऊ देणार नाही आणि दुसर्‍या दिवशीच निवडणुका जाहीर होतात. समजा या निवडणुका झाल्या तर तसा प्रघातच पडेल आणि त्यामुळे ओबीसींचे आरक्षण संपेल.राज्य सरकारच्या हाती सारे काही असताना सुद्धा सरकारने केवळ वेळकाढू धोरण ठेवले. म्हणूनच हे सारे ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाचे मारेकरी आहेत.ओबीसी आरक्षणाच्या विरोधातील याचिकाकर्ते हे काँग्रेसचे आहेत.त्यांच्याचमुळे आरक्षण गेले.या सरकारला आरक्षण देण्यासाठी आम्ही बाध्य करू आणि त्यासाठी भारतीय जनता पार्टी आपले हे आंदोलन यापुढेही असेच सुरू ठेवेल. ओबीसी समाजाचे आरक्षण जोवर पूर्ववत होत नाही, तोवर हा संघर्ष असाच रस्त्यावर दिसत राहील. सातत्याने खोटे बोलणा-यांचा बुरखा जनतेसमोर फाटलाच आहे. आता जनताही त्यांना उत्तर देईल,असेही ते म्हणाले.
