पावसाळी अधिवेशन: मराठा,ओबीसी आरक्षण,लॉकडाऊन,शेतकऱ्यांचे प्रश्न गाजणार

मुंबई नगरी टीम

मुंबई । उद्यापासून सुरू होणा-या पावसाळी अधिवेशनात ओबीसी आरक्षण,मराठा आरक्षण, शेतकऱ्यांचे प्रश्न,करोना हाताळण्यात सरकारला आलेले अपयश,लॉकडाऊन आदी मुद्दे गाजण्याची शक्यता आहे तर उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि परिवहनमंत्री अनिल परब यांच्यावर झालेल्या आरोपांमुळे या मुद्द्यावरून विरोधक सत्ताधा-यांना कोंडीत पकडण्याची शक्यता आहे.

राज्य विधिमंडळाचे पावसाळी अधिवेशन उद्या सोमवारपासून सुरू होत असून,राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि परिवहनमंत्री अनिल परब यांच्यावर करण्यात आलेल्या आरोपामुळे विरोधक या अधिवेशनात आक्रमक होण्याची दाट शक्यता आहे.कोरोनामुळे कमी करण्यात आलेला अधिवेशनाचा कालावधी.ओबीसी समाजाचे रद्द करण्यात आलेले राजकीय आरक्षण,मराठा आरक्षण,राज्यातील शेतक-यांचे प्रश्न आणि कोरोना आणि लॉकडाऊनमुळे राज्यातील व्यापारी आणि सर्वसामान्य जनतेमध्ये असणारी नाराजी,महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाची परिक्षा उत्तीर्ण होवूनही नोकरी न मिळाल्याने स्वप्निल लोणकर या तरूणाच्या आत्महत्येचे तीव्र पडसाद या अधिवेशनात उमटण्याची शक्यता आहे.दोन दिवसांचे पावसाळी अधिवेशन चांगलेच वादळी ठरण्याची चिन्हे आहेत.अधिवेशनाचा कालावधी फक्त दोन दिवसांचा असल्याने विरोधी पक्षांनी महाविकास आघाडी सरकारवर निशाणा साधला आहे.आजपासून सुरू होणारे अधिवेशन हे आठवे आहे.या सर्व अधिवेशनाचा कालावधी ३८ दिवसांचा राहिला आहे.या सरकारच्या कार्यकाळात सरासरी ५ दिवसही अधिवेशन चालले नाही अशी टीका विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी केली आहे.

अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी पुरवणी मागण्या सादर,शोकप्रस्ताव तर मंगळवारी पुरवणी मागण्या मंजूर करणे हे विषय कार्यक्रम पत्रिकेवर आहेत.विधानसभेच्या अध्यक्षपदाच्या निवडणूकीसंदर्भात अद्याप निर्णय झाला नसल्याचे सांगण्यात येते.वसूली प्रकरणामुळे अडचणीत आलेले माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यानंतर उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि परिवहनमंत्री अनिल परब या दोन मंत्र्यांवर केलेल्या आरोपाचे पडसाद उमटतील.सातारा जिल्ह्यातील जरंडेश्वर साखर कारखान्यावर ईडीने केलेल्या जप्तीच्या कारवाईमुळे विरोधक अजित पवार यांना लक्ष्य करण्याची शक्यता आहे.या अधिवेशनात विरोधक अधिकच आक्रमक होण्याची शक्यता असल्याने विरोधकांना जशात तसे उत्तर देण्यासाठी सत्ताधाऱ्यांनी तयारी केली आहे.तर विरोधकांना थोपण्यासाठी सत्ताधा-यांकडून फडणवीस सरकारच्या काळातील गैरव्यवहार उघडकीस आणण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे.

Previous articleगेल्या १६ महिन्यात ठाकरे सरकारने प्रसिद्धीवर उधळले तब्बल १५५ कोटी
Next articleफडणवीसांचा गौप्यस्फोट : शिवसेनेशी कोणतेही शत्रुत्व नाही,केवळ वैचारिक मतभेद निर्माण झालेत !