मुंबई नगरी टीम
राज्यात खासगी गुंतवणुकीद्धारे नवीन वैद्यकीय महाविद्यालये,अतिविशेषोपचार रुग्णालये स्थापन करणार
मुंबई । सार्वजनिक-खासगी भागीदारीच्या माध्यमातून राज्यात नवीन वैद्यकीय महाविद्यालये आणि अतिविशेषोपचार रुग्णालये स्थापन करून वैद्यकीय सुविधात वाढ करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. या धोरणाची अंमलबजावणी पथदर्शी प्रकल्पाच्या माध्यमातून आंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थेच्या मदतीने करण्यात येईल.
दुर्गम भागातील प्रकल्पांना आकर्षित करण्यासाठी प्रोत्साहन म्हणून उद्योग विभागाची पॅकेज स्कीम ऑफ इन्सेन्टीव्हज देखील या योजनेसाठी लागू केली जाऊ शकते. मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखालील शक्तीप्रदत्त समिती या तरतूदींची तपासणी करेल आणि मंजुरी देईल.याद्वारे पदव्युत्तर शिक्षणामध्ये ३ वर्षांत १ हजार पदव्युत्तर जागा वाढ म्हणजेच नवीन शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयामध्ये ३५० आणि विद्यमान शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयामध्ये ६५० जागा वाढ होणार आहे. तसेच १० वर्षांत पदवी शिक्षणामध्ये दर वर्षी २६०० एमबीबीएस विद्यार्थी जागा वाढ (नवीन शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयामधून १८०० एमबीबीएस विद्यार्थी आणि विद्यमान शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयामधून ८००) होणार आहे.
तसेच प्रतिवर्षी बाह्यरूग्ण विभागामध्ये १ कोटी आणि आंतरूग्ण विभागामध्ये १० लक्ष वाढ होईल. दर वर्षी अतिरिक्त २५०० मुख्य शस्त्रक्रिया, प्रत्येक वैद्यकीय महाविद्यालय दरवर्षी ५ लाख बाह्यरूग्ण सेवा आणि ५० हजार रूग्णांना आंतरूग्ण सेवा पुरविता येईल. सन २०२६ पासून दर वर्षी २०० अतिरिक्त अतिविशेषोपचार जागा निर्माण होतील आणि दर वर्षी सुमारे ३ लाख बाह्यरूग्ण आणि सुमारे ७५ हजार आंतरूग्ण सेवा पुरविता येईल. सार्वजनिक खाजगी गुंतवणुकीद्वारे नवीन वैद्यकीय महाविद्यालये आणि अतिविशेषोपचार रुग्णालये स्थापन केल्याने लहान शहरांमध्ये कुशल आणि अकुशल रोजगार निर्माण होतील.राज्यामध्ये सार्वजनिक आरोग्य विभाग, वैद्यकीय शिक्षण विभाग, महानगरपालिका तसेच नगरपालिकामार्फत आरोग्य सुविधा पुरविण्यात येतात. तथापि, राज्यातील बराचसा भाग ग्रामीण असल्यामुळे तेथील आणि लहान शहरातील जनतेस दर्जेदार व परवडण्याजोग्या वैद्यकीय सुविधांचा अभाव जाणवत आहे. सद्य:स्थितीत बऱ्याचशा जिल्ह्यांमध्ये सार्वजनिक आरोग्य सेवेचे जिल्हा रुग्णालय किंवा वैद्यकीय शिक्षण विभागाचे रूग्णालय आरोग्य सेवा देण्याचे कार्य करत आहेत.
तथापि, राज्यात सध्या डॉक्टरांची कमतरता असल्यामुळे वैद्यकीय शिक्षण विभागातील व सार्वजनिक आरोग्य विभागातील डॉक्टरांची बहुतांश पदे रिक्त आहेत. त्यामुळे राज्याच्या निमशहरी, ग्रामीण, दुर्गम व अतिदुर्गम भागातील जनतेस आरोग्य विषयक प्राथमिक सुविधा अत्यंत अल्प प्रमाणात उपलब्ध होतात. तसेच बऱ्याचशा दुर्धर, अनुवंशिक, जीर्ण आजारांवर अतिविशेषोपचार तृतीयक आरोग्य सेवा (Tertiary care) देखील उपलब्ध करून देणे आवश्यक आहे. त्याचप्रमाणे सतत होणारी लोकसंख्या वाढ विचारात घेता राज्यातील सर्वसामान्य जनतेच्या आरोग्याच्या दृष्टीकोनातून डॉक्टरांच्या संख्येत वाढ करणे नितांत गरजेचे असून त्यासाठी राज्यात नवीन शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांची निर्मिती करणे आवश्यक आहे.त्यानुषंगाने सार्वजनिक-खाजगी भागीदारीच्या (पीपीपी) माध्यमातून नवीन शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या निर्मितीसाठी निधीचा स्त्रोत उपलब्ध करण्यात येईल. त्याद्वारे अतिविशेषोपचार आरोग्य सेवा, पदवी व पदव्युत्तर पदवी वैद्यकीय शिक्षणाच्या सुविधेत वाढ करण्यात येईल. विद्यमान शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये पदव्युत्तर शिक्षण अध्यापन अधिक बळकट करणे आणि कुशल तज्ञ मनुष्यबळ निर्मिती करण्यात येईल. परावैद्यक व परिचर्या महाविद्यालयांची स्थापना करुन प्रशिक्षित परावैद्यक व परिचर्या संवर्गातील मनुष्यबळ निर्मिती करण्यात येईल. व्यवसायिकदृष्ट्या व्यवहार्य पीपीपीच्या माध्यमातून केंद्र शासनाकडून व्यवहार्यता तफावत निधी द्वारे अर्थसहाय्य उपलब्ध करून घेण्यात येईल. रूग्णांचे,कर्मचाऱ्यांचे हित संरक्षित करणे, खाजगी भागीदाराच्या गुंतवणूकीचा योग्य परतावा मिळण्यासाठी संतुलित कराराचा आराखडा तयार करण्यात येईल. सन २०३० पर्यंत निश्चित करण्यात आलेली उद्दिष्टे सक्षमपणे गाठण्यासाठी व प्रस्तावित धोरण राबविण्यासाठी स्वतंत्र यंत्रणा उभारण्यात येईल.निती आयोगाने विकसित केलेल्या मॉडेल कन्सेशन ॲग्रीमेंट व मॉडेल आरएफपी यामध्ये आवश्यक ते फेरबदल करुन त्याआधारे प्रस्तावित सार्वजनिक खाजगी भागीदारी धोरण मॉडेलच्या माध्यमातून वैद्यकीय महाविद्यालय स्थापन करणे व अतिविशेषोपचार रुग्णालय सुविधा निर्माण करणे व सदर सुविधांमध्ये वाढ करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.
त्यानुषंगाने, नवीन शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय स्थापन करणे व अस्तित्वात असलेल्या शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयातील विद्यार्थी प्रवेश क्षमतेत वाढ करणे तसेच अतिविशेषोपचार रुग्णालय सुविधा निर्माण करणे व सदर सुविधांमध्ये वाढ करणे यासाठी प्रस्तावित पीएफआय व पीपीपी मॉडेलचा आराखडा तयार करुन राबविण्यात येईल.
भारतीय स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव साजरा करण्यासाठी विविध समित्या स्थापणार
मुंबई । राज्यात भारतीय स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव आयोजित करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. १५ ऑगस्ट २०२३ पर्यंत हा अमृत महोत्सव राज्यात आयोजित करण्यात येईल. यासाठी विविध समित्या देखिल स्थापन करण्यात येत आहेत. या संदर्भात सांस्कृतिक कार्य विभागाने आज एका सादरीकरणाद्धारे माहिती दिली.
या महोत्सवाची आखणी, नियोजन व प्रभावी अंमलबजावणी याकरिता राज्यस्तरीय समिती, कोअर समिती, अंमलबजावणी समिती, जिल्हास्तर समिती, पंचायत व ग्रामस्तर समिती अशा विविध समित्या स्थापन करण्यात येतील. सांस्कृतिक कार्य विभाग हा या महोत्सवाचे समन्वयन करेल. या विभागाच्या अधिपत्याखाली एकछत्र योजना तयार करण्यात येऊन विविध विभागांकडून प्रस्ताव प्राप्त करून घेण्यात येतील व त्यास मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील अंमलबजावणी समिती मंजुरी देईल.
राज्यात ४८८ शासकीय शाळा होणार आदर्श शाळा
मुंबई । शैक्षणिक गुणवत्ता वाढीसाठी राज्यातील ४८८ शासकीय शाळा आदर्श शाळा म्हणून विकसित करण्याचा निर्णय आज झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला
शाळांमधील भौतिक सुविधांचा तसेच शैक्षणिक गुणवत्तेचा विकास करून आदर्श शाळांची निर्मिती केली जाईल. भौतिक सुविधांच्या विकासामध्ये स्वतंत्र शौचालये, पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था, सुस्थितीत असलेले वर्ग, आकर्षक इमारत, क्रीडांगण, क्रीडा साहित्य,आयसीटी लॅब,सायन्स लॅब, ग्रंथालय यासारख्या सुविधांचा समावेश राहील.तर शैक्षणिक गुणवत्तेमध्ये विद्यार्थ्यांना शिकण्यासाठी उत्तम शैक्षणिक पोषक वातावरण उपलब्ध करून देण्याचा प्रयत्न करण्यात येईल. पाठ्यपुस्तकांच्या पलिकडे जाऊन शिक्षक विद्यार्थ्यांना शिकवतील याकडे लक्ष देण्यात येईल. शाळेच्या ग्रंथालयामध्ये पूरक वाचनाची पुस्तके आणि संदर्भ ग्रंथ,इनसायक्लोपिडिया उपलब्ध असतील. स्वअध्ययनासोबतच गट अध्ययनासारखे रचनात्मक पद्धतीचे शैक्षणिक कार्यक्रमही याअंतर्गत राबविले जातील.
आदर्श शाळेतील विद्यार्थ्यांमध्ये २१ व्या शतकातील कौशल्यांचा विकास होईल याकडे विशेषत्वाने लक्ष दिले जाईल यामध्ये नवनिर्मितीला चालना देणारे, समीक्षात्मक विचार, वैज्ञानिक प्रवृत्ती – संविधानिक मुल्ये अंगी बाणवणारे, सोबत काम करण्याचे कौशल्य तसेच संभाषण कौशल्य या सारखी अन्य कौशल्ये विद्यार्थ्यांमध्ये रुजवण्याचे प्रयत्न जाणीवपूर्वक करण्यात येतील.आज मंजूरी देण्यात आलेल्या 488 “आदर्श शाळा” च्या विकासासाठी ४९४ कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून देण्यात येईल.
पिंपरी चिंचवडमध्ये उभी राहणार भारतरत्न राजीव गांधी विज्ञान अविष्कार नगरी
मुंबई । पुण्यालगतच्या पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका क्षेत्रात भारतरत्न राजीव गांधी विज्ञान अविष्कार नगरी उभारण्याचा निर्णय आज झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला.
विद्यार्थ्यांमध्ये वैज्ञानिक दृष्टिकोन निर्माण करणे, भविष्यातील वैज्ञानिक घडविणे यासाठी पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका क्षेत्रात ८ एकर जागा उपलब्ध असून त्यापैकी एक एकर जागेत यापूर्वी तेथे विभागीय पातळीचे विज्ञान केंद्र उभारण्यात आले आहे तर उर्वरित ७ एकर क्षेत्रफळावर जागतिक दर्जाची, विज्ञानातील विविध संकल्पनांवर आधारित भारतरत्न राजीव गांधी विज्ञान अविष्कार नगरी पुढील पाच वर्षात उभारण्यात येईल. केंद्र पुरस्कृत योजनेंतर्गत यासाठी १९१ कोटीच्या खर्चास मान्यता देण्यात आली.एकविसाव्या शतकातील भारत घडविण्यासाठी विज्ञान व तंत्रज्ञानाची गरज ओळखून भारताला समृद्ध बनविण्याचे स्वप्न पूर्ण करणे, हे परिवर्तन करण्यासाठी वैज्ञानिक दृष्टीकोन निर्माण करणे, या अनुषंगिक जिज्ञासा निर्माण करणे, तंत्रज्ञानाचा सामाजिक विकासासाठी उपयोग करणे, आनंददायी पद्धतीने विज्ञान शिकवणे, अनुभवात्मक शिक्षण, विज्ञानावर आधारित विविध संकल्पनांचे सादरीकरण, प्रदर्शन आदी बाबी विचारात घेऊन त्याची माहिती आणि ज्ञान विद्यार्थ्यांना देण्यासाठी राज्यात जागतिक दर्जाच्या भारतरत्न राजीव गांधी विज्ञान अविष्कार नगरीची स्थापना करण्यात येणार आहे.
वातावरणीय बदलाच्या परिणामांवर कृती करण्यासाठी राज्य वातावरणीय बदल परिषद
मुंबई । इंटरगव्हर्नमेंटल पॅनल ऑन क्लायमेट चेंज (आयपीसीसी) या संयुक्त राष्ट्राच्या संस्थेने वातावरणीय बदलाच्या अनुषंगाने सादर केलेल्या अहवालाबाबत आज पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभागाने सादरीकरण करून महाराष्ट्रामध्ये या वातावरण बदलाचे किती गंभीर परिणाम होतील याविषयी राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत माहिती दिली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली व उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या सहअध्यक्षतेखाली राज्य वातावरणीय बदल परिषदेची स्थापना करण्याचे देखील ठरले.
सदर अहवालातील नमूद केलेल्या गंभीर परिणामांची दाहकता कमी होण्यासाठी, संयुक्त राष्ट्रांनी घोषित केलेले ५R (Reduce, Refuse, Reuse, Recycle, Recover) नुसार राज्यामध्ये कार्यवाही करण्यात येणार आहे.महाराष्ट्र हा उष्ण कटीबंध प्रदेशात येतो. वातावरणात २ ते २.५ अंश डिग्री तापमान वाढ झाल्यास राज्यातील सागर किनारपट्टी पाण्याखाली बुडण्याची तसेच मध्य महाराष्ट्रात तीव्र दुष्काळ व जंगलांमध्ये वणवे लागण्यासारखी परिस्थिती निर्माण होऊ शकते. आयपीसीसीच्या अहवालात भारतातील १२ शहरांतील सागरी किनारपट्टी पाण्याखाली जाण्याचा धोका वर्तवण्यात आला आहे. याशिवाय अर्बन हिट आयलंड इफेक्ट, भूसख्खलन असे देखील परिणाम होऊ शकतात. आज वातावरण बदलाचा राज्याचा कालबद्ध कृती आराखडा असावा तसेच यासाठी यामध्ये वातावरणीय बदलाशी संबंधित सर्व मंत्र्यांचा समावेश करावा असे मंत्रिमंडळास सादर करण्यात आले.
मूल्यांकन अहवाल ६ (AR६) म्हणजे काय?
दर काही वर्षांनी आयपीसीसी ही संस्था वातावरण बदलावरील घडामोडींवर अहवाल प्रकाशित करते. आत्ता पर्यंत असे ६ अहवाल प्रकाशित झाले असून या आहावालांसाठी जगभरातून अनेक वैज्ञानिक योगदान देतात.दृष्टीक्षेपात अहवाल नुकताच प्रकाशित झालेल्या अहवालाप्रमाणे, आपली पृथ्वीचे तापमान औद्योगिक काळापेक्षा १.१°C ने वाढले आहे. त्याचेच परिणाम म्हणजे वारंवार होणारी चक्रीवादळे, वाढत्या प्रमाणात भूस्खलन, अतिवृष्टीच्या वाढत्या घटना, उष्णतेच्या लाटा. या सर्व घटनांमागे ग्रीनहाऊस वायू उत्सर्जन असल्याचे अहवालात नमूद आहे. हे उत्सर्जन मानव निर्मित असल्याचे स्पष्टपणे अहवालात नमूद केले आहे.या अहवालानुसार या पुढेही काहीच उपाय योजना न केल्यास, पृथ्वीचे तापमान ४-५°C ने वाढण्याची शक्यता आहे. त्याचे परिणाम अत्यंत भयावह असतील. परंतु योग्य उपाययोजना केल्यास पृथ्वीच्या तापमान वाढीचा वेग कमी करता येऊ शकतो.
