मुंबई नगरी टीम
आदिवासीबहुल आठ जिल्ह्यातील क व ड गटातील पदांसाठी सुधारित आरक्षणास मंजुरी
मुंबई । अनुसूचित जमातीची लोकसंख्या अधिक असलेल्या ८ जिल्ह्यांमध्ये गट क व गट ड संवर्गातील सरळ सेवेच्या भरतीसाठी सुधारित आरक्षण निश्चित करण्याचा निर्णय आज मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.पालघर, नाशिक, धुळे, नंदूरबार, यवतमाळ, चंद्रपूर, गडचिरोली, रायगड या ८ जिल्ह्यांमधील आरक्षण जिल्हा व प्रवर्गनिहाय पुढील प्रमाणे-
पालघर, नाशिक, धुळे, नंदूरबार या ४ जिल्ह्यांमध्ये अनु.जाती १० टक्के, अनु.जमाती २२ टक्के, विजा-अ ३ टक्के, भज-ब २.५ टक्के, भज-क ३.५ टक्के, भज-ड २ टक्के, विमाप्र २ टक्के, इमाव १५ टक्के, ईडब्ल्यूएस १० टक्के आणि खुला ३० टक्के,यवतमाळ जिल्ह्यामध्ये अनु.जाती १२ टक्के, अनु.जमाती १४ टक्के, विजा-अ ३ टक्के, भज-ब २.५ टक्के,भज-क ३.५ टक्के, भज-ड २ टक्के, विमाप्र २ टक्के, इमाव १७ टक्के, ईडब्ल्यूएस १० टक्के आणि खुला ३४ टक्के,चंद्रपूर जिल्ह्यामध्ये अनु.जाती १३ टक्के, अनु.जमाती १५ टक्के, विजा-अ ३ टक्के, भज-ब २.५ टक्के,भज-क ३.५ टक्के, भज-ड २ टक्के, विमाप्र २ टक्के, इमाव १९ टक्के, ईडब्ल्यूएस १० टक्के आणि खुला ३० टक्के,
गडचिरोली जिल्ह्यामध्ये अनु.जाती १२ टक्के, अनु.जमाती २४ टक्के, विजा-अ ३ टक्के, भज-ब २.५ टक्के, भज-क ३.५ टक्के, भज-ड २ टक्के, विमाप्र २ टक्के, इमाव १७ टक्के, ईडब्ल्यूएस १० टक्के आणि खुला २४ टक्के,रायगड जिल्ह्यामध्ये अनु.जाती १२ टक्के, अनु.जमाती ९ टक्के, विजा-अ ३ टक्के, भज-ब २.५ टक्के,भज-क ३.५ टक्के, भज-ड २ टक्के, विमाप्र २ टक्के, इमाव १९ टक्के, ईडब्ल्यूएस १० टक्के आणि खुला ३७ टक्के.
सातारा मेष पालन व लोकर प्रक्रिया सहकारी संस्थेसाठी जमीन खरेदी व्यवहारातील मुद्रांक शुल्क माफ
मुंबई । सातारा जिल्ह्यातील गोंदवले बुद्रुक (ता. माण) येथील सातारा मेष पालन व लोकर प्रक्रिया सहकारी संस्थेच्या जमीन खरेदी व्यवहारातील मुद्रांक शुल्क माफ करण्याचा निर्णय आज मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.
सातारा मेष पालन व लोकर प्रक्रिया सहकारी संस्थेच्या आणि संबंधित मूळ शेतमालक यांच्या दरम्यान होणाऱ्या जमीन हस्तांतरणासाठी व्यवहार होणार आहे. या व्यवहारातील मुद्रांक अधिनियमानुसार द्यावे लागणारे सुमारे ६ लाख ६६ हजार ४७४ रुपयांचे मुद्रांक शुल्क तसेच या व्यवहारासाठी नोंदणी नियमानुसार द्यावे लागणारे शुल्कही माफ करण्याचा निर्णय आजच्या बैठकीत घेण्यात आला आहे.
कोकणासाठी ३ हजार २०० कोटींचा आपत्ती व्यवस्थापन कार्यक्रम
मुंबई । कोकणामध्ये “कोकण आपत्ती व्यवस्थापन कार्यक्रम” राबविण्याचा महत्वपूर्ण निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.
तौक्ते चक्रीवादळामुळे किनारपट्टीवरील जिल्ह्यात झालेले नुकसान विचारात घेवून कोकण आपत्ती सौम्यीकरण प्रकल्प या नावाने कोकणासाठी हा विशेष कार्यक्रम राबविण्यात येणार आहे. या प्रकल्पांतर्गत सुमारे ३ हजार २०० कोटी पैकी २ हजार कोटी रुपये राज्य आपत्ती सौम्यीकरण निधीतून खर्च करण्यास आणि उर्वरित १२०० कोटी रुपये पुढील ४ वर्षात (सन २०२२-२५) राज्याच्या निधीतून उपलब्ध करुन देण्यास मान्यता देण्यात आली.या प्रकल्पात क्षमता बांधणी आणि पूर्वतयारी तसेच सौम्यीकरण निधीचा योग्य व सर्वसमावेशक वापरासाठी ४ वर्षासाठी बृहत आराखडा तयार करण्यात येणार आहे. व त्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी प्रकल्प संनियंत्रण गट व सल्लागारांची नियुक्ती करण्यात येईल. त्यासाठी होणारा खर्च क्षमता बांधणी व पूर्वतयारीसाठी उपलब्ध निधीच्या ७ टक्के मर्यादेत व सौम्यीरकणासाठी उपलब्ध निधीच्या ३ टक्के मर्यादेत राज्य योजनेमधून विभागास मंजूर होणाऱ्या तरतूदीतून खर्च करण्यास मान्यताही देण्यात आली.
अमरावती जिल्ह्यातील पेढी बॅरेज योजनेच्या खर्चास सुधारित प्रशासकीय मान्यता
मुंबई । अमरावती जिल्ह्यातील पेढी बॅरेज या उपसा सिंचन योजनेच्या ३६१ कोटी ६१ लाख रुपयांच्या खर्चास प्रथम सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.
हा प्रकल्प विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळ, नागपूर अंतर्गत टेंभा गावाजवळून वाहणाऱ्या पेढी नदीवर बांधण्यात येत आहे. या प्रकल्पामुळे अमरावती तालुक्यातील ७ गावातील २ हजार २३२ हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली येणार आहे. या प्रकल्पाचा लाभ कृषी सिंचनासह पिण्यासाठी पाणीपुरवठा व मत्स्य व्यवसाय यासाठी होणार आहे.
