मुंबई नगरी टीम
मुंबई । सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर राज्यातीलसर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्गाच्या जागांवरील निवडणुका आहे त्या टप्प्यावर स्थगित करण्यात आल्या आहेत.यावरून राष्ट्रवादीच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी आज लोकसभेत मुद्दा उपस्थित करून केंद्र सरकारकडे उपलब्ध असणारा इंपिरिकल डेटा राज्य सरकारला द्यावा तसेच ओबीसी आरक्षणाच्या बाबतीत आपली भूमिका स्पष्ट करावी अशी मागणी त्यांनी केली.
सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या इतर मागासवर्गीय उमेदवारांसाठी राखीव २७ टक्के जागांवर निवडणूक घेण्यास पुढील निर्णयापर्यंत स्थगिती दिली आहे.या पार्श्वभूमीवर राष्ट्रवादीच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी लोकसभेत बोलताना ओबीसी आरक्षणाच्या दृष्टीने महत्वाचा मुद्दा उपस्थित केला.महाराष्ट्रात महाविकास आघाडीतील सर्व घटक पक्ष आणि विरोधी पक्ष या सर्वांच्या सहमतीने स्थानिक स्वराज्य संस्थामध्ये ओबीसींना आरक्षण देण्यासंबंधीचा अध्यादेश काढण्यात आला.त्यानंतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूकीचा निर्णय झाला.पण आता न्यायालयाने या आरक्षणाला स्थगिती दिली आहे.ओबीसी आरक्षणाच्या बाबतीत इंपिरिकल डेटा अतिशय आवश्यक आहे.हा डेटा केंद्र सरकारकडे उपलब्ध आहे. तो राज्य सरकारला द्यावा तसेच ओबीसी आरक्षणाच्या बाबतीत आपली भूमिका स्पष्ट करावी अशी मागणी खा. सुळे यांनी करून ओबीसींवर अन्याय होऊ नये यासाठी केंद्र सरकारने राज्य सरकारांना मदत करावी,अशी अपेक्षाही व्यक्त केली.
