मुंबई नगरी टीम
मुंबई । मागासवर्गीय आरक्षणासाठी समर्पित आयोग नेमल्याची घोषणा महाविकास आघाडी सरकारने केली आहे.ओबीसींसाठी नेमलेल्या मागासवर्गीय आयोगाचे अधिकार काढून घेऊन हा नवीन ”समर्पित” या नावाने ५ जणांचा आयोग नेमला आहे.ही निव्वळ ओबीसींची फसवणूक सुरु आहे.सर्वोच्च न्यायालयाने शास्त्रीय पद्धतीने ओबीसींची पहाणी करून मागसलेपणाचे मोजमाप करणारा डेटा जमा करायला सांगितले आहे.त्यासाठीची कोणतीही यंत्रणा निर्माण करण्या ऐवजी सरकार जनता,पक्ष, संघटनांकडे माहिती मागवत आहे.या माहीतीचा एम्पीरिकल डेटा तयार करण्यासाठी काही उपयोग होणार नाही. या अगोदर सर्वोच्च न्यायालयात सादर केलेला डेटा शास्त्रीय पध्दतीने गोळा केलेला नव्हता म्हणून सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावला. हा केवळ वेळकाढू पणा असून ओबीसींची दिशाभूल सुरु आहे अशी टीका वंचित बहुजन आघाडीचे अध्यक्ष प्रकाश आंबेडकर यांनी केली आहे.
ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणा संबंधी राज्य सरकारकडून बोगस ‘इम्पिरीकल डेटा’ सादर केला होता.थातूरमातूर पद्धतीने ओबीसींना राजकीय आरक्षण देत असल्याचे दाखविण्यासाठी सादर केलेला बनावट डेटा सर्वोच्च न्यायालयात टिकणार नाही,असा इशारा वंचितने फेब्रुवारी महिन्यात दिला होता. तिहेरी चाचणी न लावता सादर केलेला राज्यसरकाचा बोगस ‘इम्पिरीकल डेटा’ सर्वोच्च न्यायालयाने केराच्या टोपलीत टाकला असे सांगून सरकारच्या नाकर्तेपणामुळे ओबीसी समूह पुन्हा आरक्षण वंचित राहिल असे आंबेडकर म्हणाले. ओबीसी समाजाचे मागासलेपण सिद्ध करावे लागणारी आकडेवारी सरकारकडे उपलब्ध नव्हती.सर्वोच्च न्यायालयात झालेल्या सुनावणी वेळी राज्य सरकारने त्यांच्याकडील विविध संस्थांचा डेटा सादर केला होता.सदर आकडेवारी ही योजनांची होती.त्यामुळे राजकीय प्रतिनिधित्व सिध्द होणार नाही, ह्याची जाणिव असताना सरकारने जाणीवपूर्वक ओबीसींची फसवणूक करीत ही बोगस आकडेवारी सादर केली होती.राज्यात ३८ टक्केंपेक्षा जास्त ओबीसी समाजाची लोकसंख्या असल्याचा प्राथमिक अंदाज देखील वर्तवण्यात आला आहे.म्हणजे कुठल्याही ठोस पुराव्या शिवाय ही ‘अंदाजपंची’ सुरू होती असा टोला लगावत, मंडल आयोगाने निश्चित केलेली ओबीसी ची लोकसंख्या ५२ टक्के असल्याचे त्यांनी सांगितले.सर्वोच्च न्यायालयाने ‘तिहेरी चाचणी’ करायला सांगीतली होती.त्याची पूर्तता न करता सरकारने बोगस इंपिरिकल डेटा सादर केला. ही गंभीर बाब सामान्य पदाधिकारी समजू शकत असतील तर सरकारला आणि त्यांच्या कायदेतज्ञांना समजली नाही असे नाही.मात्र मविआ आणि केंद्र सरकार हे आरक्षण विरोधी असल्याने त्यांनी मुद्दाम ओबीसी आरक्षणाचा फुटबॉल केला आहे अशी टीका आंबेडकर यांनी केली.
सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितलेल्या तिहेरी चाचणीनुसार ही आकडेवारी घेतली नसल्याने न्यायालयात ही आकडेवारी टिकली नाही.यानुसार प्राथमिक शिक्षण व उच्चशिक्षणात ओबीसीचे असणारे प्रमाण सरकारी नोकरी श्रेणी १ व श्रेणी २ ओबीसीची असणारी टक्केवारी,ग्रामीण व शहरी भागात राहणाऱ्यांचे प्रमाण,पक्की घरे,कच्ची घरे, झोपड्या, अलिशान बंगल्यात राहणाऱ्यांचे प्रमाण शिवाय ओबीसी समजातील अपंग व अंध आजारांनी ग्रस्त लोकांची मोजणी व त्याची प्रगत जातीशी तुलना आणि स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकीत राखीव नसलेल्या वार्डातून निवडून येणाऱ्या उमेदवारांची आकडेवारी हि माहिती सर्वोच्च न्यायालायत सादर करायची होती असे त्यांनी सांगितले. प्रत्येक ग्रामपंचायतींचा स्वतंत्र अभ्यास करावा लागेल असेही सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले होते.राज्यात २९ हजार ग्रामपंचायती आहेत. प्रत्येक ग्रामपंचायती मध्ये १०० जणांचा सर्व्हेक्षण केले जाणे अपेक्षित होते.इतर राज्यांमध्ये ज्या ठिकाणी ५० टक्क्या पेक्षा जास्त आरक्षण टिकले आहे, त्या राज्यांचा इंपिरिकल डेटाचा आराखडा कसा होता ? किंवा ज्या राज्यांचे आरक्षण न्यायालयात टिकले नाही त्यांच्याकडून कोणत्या चुका झाल्या ? याचा अभ्यास सरकारने करणे अभिप्रेत होते, तो अभ्यास केला नाही.त्यातून इंपिरिकल डेटा गोळा करण्यासाठी काही नवीन प्रश्नावली तयार करता आले असते.तसे झाले नाही असेही आंबेडकर यांनी स्पष्ट केले.
ओबीसी आरक्षणाच्या विषयात त्यासाठी सर्वोत्तम स्रोत हा जनगणनेची माहितीच ठरू शकले असते, परंतु येणाऱ्या जनगणनेत जातिनिहाय जनगणना केली जाणार नाही,असे केंद्र सरकारने यापूर्वीच स्पष्ट केले असल्याने तो मार्ग केंद्राने बंद केला होता.ह्यातून केंद्र आणि राज्यपातळीवर ओबीसी आरक्षणाची कत्तल करण्यात आली आहे.समर्पित आयोगाचा फार्स करुन महाविकास आघाडी ओबीसी समुहाची फसवणूक करीत असून, या परिस्थितीवर विचार करण्यासाठी व कृती कार्यक्रम ठरवण्यासाठी ओबीसी संघटनांची एक परिषद वंचित बहुजन आघाडी आयोजित करणार आहे. ओबीसींच्या हक्कासाठी लढणा-या सर्व पक्षांना ( काँग्रेस व राष्ट्रवादी वगळून ) संघटनांना या परिषदेला आंबेडकर यांनी आमंत्रित केले आहे.
