मुंबई नगरी टीम
मुंबई । प्रशासनातील विविध विभागातील अनेक पदे न भरल्यामुळे बेरोजगार तरुणांमध्ये नाराजी असताना सरकारने शासकीय कंत्राट भरतीचा शासन निर्णय काढून राज्यातील सुशिक्षित बेरोजगारांची एक प्रकारे थट्टाच केली आहे. असे म्हणत बाह्ययंत्रणेमार्फत कामे करून घेण्याचे त्रांगडं सरकारचे धोरणावर विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांनी टीका केली. एकीकडे सरकार आरक्षण देण्यासाठी बैठका घेत आहे अस असताना कंत्राटी भरतीमुळे आरक्षण संपवण्याचा घाट या सरकारने घातल्याचा आरोप करत १५ टक्के सेवा शुल्काच्या नावाखाली हे कमिशन भाजपच्या लोकांच्या खिशात जाणार अशी टीकाही विरोधी पक्षनेते यांनी यावेळी केली.
वडेट्टीवार म्हणाले की, कंत्राट भरतीचे काम भाजप सबंधित लोकांच्या कंपन्यांना देण्यात आले असुन यात लोकप्रतिनिधींच्या कंपन्यांनाही काम देण्यात आले आहे. कंत्राटी भरतीतून भाजपच्या लोकांच्या तिजोऱ्या हे सरकार भरणार आहेत का ? असा सवाल वडेट्टीवार यांनी यावेळी उपस्थित केला. १५ टक्के सेवा शुल्काच्या नावाखाली हे कमिशन भाजपच्या लोकांच्या खिशात जाणार अशी टीकाही विरोधी पक्षनेते यांनी यावेळी केली.थेट सरकारी कर्मचारी भरतीला पर्याय म्हणून राज्य सरकारने कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या भरतीसाठी काढलेल्या शासन निर्णयामुळे शासकीय कामाची गोपनीयतेला धोका निर्माण होणार आहे अस म्हणत वडेट्टीवार पुढे म्हणाले की, आरक्षाणाच्या मुदयावर रान पेटलेले असताना ओबीसी, एससी आणि एसटी या प्रवर्गातील लोकांच्या आरक्षित जागा संपवण, यांच आरक्षण संपवण, राज्यातील ओबीसी, आदिवासी,दलित यांचा हक्क संपुष्टात आणून आरक्षणालाच बगल द्यायची आणि आरक्षणच संपुष्टात आणायचा असा राज्य सरकारचा मानस आहे.
गेल्या सरकारच्या काळात कंत्राटी पद्धतीने भरती झाली तरी ती मर्यादित जागेसाठी होती. परंतु आज या संस्थांना मात्र सरसकट ६ लाख पदभरतीचा ३ वर्ष १५ टक्के सेवा शुल्क आकारुन दिल आहे. यातून या कंपन्या पुढील ३ वर्षात साधारण १० ते १५ हजार कोटी रुपये कमवतील आणि यातुन तिजोरीची लूट होऊन हा पैसा सत्तेसाठी आणि नंतर पुन्हा सत्ता बळकवण्यासाठी वापरण्यात येईल असा गंभीर आरोप वडेट्टीवार यांनी यावेळी केला.राज्यसरकारच्या नोकर भरती कंत्राटी पध्दतीने करण्याच्या शासन निर्णयावर टीका करत वडेट्टीवार म्हणाले की, शासनस्तरावर अनेक पद रिक्त असुन अनेक महानगरपालिकेत पाच टक्के सेवा शुल्कावरही कंत्राटी पध्दतीने काम सुरु आहे. म्हणजेच दहा टक्के अधिकचा सेवाशुल्क या कंपन्यांना देऊन सरकारने या लोकांसाठी तिजोरी खुली करुन टाकली असल्याचा आरोप वडेट्टीवार यांनी केला आहे.
