मुंबई नगरी टीम
मुंबई । राज्य निवडणूक आयोगाने ५ जुलै रोजी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसंदर्भातील मतदार यादीबाबतची अधिसूचना प्रसिद्ध केली आहे.मात्र या अधिसूचनेनंतर राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका या सप्टेंबर ते ऑक्टोबरच्या दरम्यान होतील, अशी चर्चा सुरु झाली आहे.याबाबत राज्य निवडणूक आयोगाने याबाबत खुलासा केला आहे.ही अधिसूचना आहे त्यात प्रत्यक्षात कोणत्याही निवडणूक कार्यक्रमाची घोषणा करण्यात आलेली नाही.तसेच ग्रामपंचायत निवडणूक वगळता सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने जैसे थे चे आदेश दिले असल्यामुळे निवडणूक कार्यक्रमाची घोषणा करण्याचा प्रश्न उद्भवत नाही,असा खुलासा राज्य निवडणूक आयुक्त यू .पी.एस. मदान यांनी केला आहे.
राज्य निवडणूक आयोगाकडून गेल्या ५ जुलै रोजी एक आदेश जारी करण्यात आला. त्यामध्ये १ जुलै २०२३ या दिवशी अस्तित्वात असलेल्या महाराष्ट्र विधानसभेच्या मतदार याद्या सप्टेंबर २०२३ ते ऑक्टोबर २०२३ या कालावधीत होणाऱ्या महापालिका,नगरपरिषदा,नगरपंचायती,जिल्हा परिषदा आणि पंचायत समित्या तसेच ग्रामपंचायतीच्या सार्वत्रिक तसेच पोटनिवडणुकांसाठी मतदार याद्या तयार करण्यासाठी वापरण्यात येतील, असे अधिसूचित करण्यात येत असल्याचे म्हटले आहे. मात्र ही अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्यानंतर राज्यातील गेली तीन वर्ष रखडलेल्या महापालिका,जिल्हा परिषदांसह स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका येत्या सप्टेंबर ते ऑक्टोबरच्या दरम्यान होणार असल्याच्या चर्चा सुरु झाल्यामुळे राज्य निवडणूक आयोगाने आज खुलासा करावा लागला.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसाठी स्वतंत्र मतदार याद्या तयार करण्यात येत नाहीत. त्यासाठी विधानसभा मतदारसंघांच्या मतदार याद्या जशाच्या तशा घेवून केवळ प्रभागनिहाय विभाजित केल्या जातात.स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या आगामी संभाव्य सर्वच सार्वत्रिक आणि पोटनिवडणुकांसाठी विधानसभा मतदारसंघांच्या याद्या वापरण्यासाठी एक विशिष्ट तारीख निश्चित केली जाते.त्याच धर्तीवर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या आगामी संभाव्य सार्वत्रिक आणि पोटनिवडणुकांसाठी १ जुलै अंतिम तारीख निश्चित करण्याबाबतची अधिसूचना प्रसिद्ध करण्यात आली असल्याचे आयोगाच्या खुलाश्यात म्हटले आहे.स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसाठी विधानसभा मतदारसंघांच्या अद्ययावत मतदार याद्या वापरण्यासाठीच वेळोवेळी कट ऑफ डेट निश्चित केली जाते आणि त्यासंदर्भातील अधिसूचनाही प्रसिद्ध केली जाते. यापूर्वीदेखील या स्वरूपाच्या अधिसूचना प्रसिद्ध करण्यात आल्या आहेत. या अधिसूचना म्हणजे प्रत्यक्ष निवडणूक कार्यक्रम नसतो. अधिसूचनेत नमूद केलेल्या कालावधीत सार्वत्रिक किंवा पोटनिवडणुका न झाल्यास, पुन्हा नव्याने कट ऑफ डेट निश्चित करण्यासाठी अधिसूचना प्रसिद्ध केली जाते, असेही मदान यांनी स्पष्ट केले आहे.राज्य निवडणूक आयोगाच्या आजच्या खुलाशामुळे राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका या सप्टेंबर ते ऑक्टोबरच्या दरम्यान होणार नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
