मुंबई नगरी टीम
नागपूर । मध्यप्रदेश सरकारने एम्पिरिकल डेटा तयार करून संपूर्ण अहवाल सर्वोच्च न्यायालयात सादर केला. सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांना स्थानिक स्वराज्य संस्थानिहाय अहवाल सादर करण्यास सांगितला.त्यांनी तोही अहवाल सादर केला आणि त्यांना ओबीसी आरक्षणाची परवानगी मिळाली.मात्र महाराष्ट्रात निव्वळ राजकारण झाले.मंत्रीच मोर्चे काढत राहिले आणि भाषणे करीत राहिले. त्यामुळे महाराष्ट्रातील ओबीसी समाज राजकीय आरक्षणाला मुकला असून,महाविकास आघाडी सरकारने ओबीसी आरक्षणाची हत्या केली आहे अशी टीका विरोधी पक्षनेते दवेंद्र फडणवीस यांनी केली आहे.
ओबीसी आरक्षणासाठी एम्पिरिकल डेटा सादर करा,असे पहिल्यापासून सांगत होतो.पण, महाविकास आघाडीचे नेते केंद्र सरकारकडे बोट दाखविण्यात मग्न होते. वर्षभरानंतर त्यांनी मागासवर्ग आयोग गठीत केला,मात्र त्यांना निधीच दिला नाही.त्या उलट मध्यप्रदेशने लगेच मागासवर्ग आयोग नेमला होता.आम्ही जेव्हा वारंवार सांगत होतो की, ट्रिपल टेस्ट करा. तेव्हा हेच नेते खिल्ली उडवित होते. आजचा सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश त्यांच्या डोळ्यात झणझणीत अंजन घालणारा आहे असे सांगतानाच,ओबीसी आरक्षणावरून महाराष्ट्रात निव्वळ राजकारण झाले.मंत्रीच मोर्चे काढत राहिले आणि निव्वळ भाषणे करीत राहिले. त्यामुळे महाराष्ट्रातील ओबीसी समाज राजकीय आरक्षणाला मुकला असून,महाविकास आघाडी सरकारने ओबीसी आरक्षणाची हत्या केली आहे अशी टीका फडणवीस यांनी केली.मध्यप्रदेशने ट्रिपल टेस्ट केली म्हणून त्यांना ओबीसी आरक्षणाची परवानगी मिळाली. महाराष्ट्राने ट्रिपल टेस्ट केली असती, तर महाराष्ट्रातही ओबीसी आरक्षण मिळाले असते.मुख्यमंत्र्यांनी तर या प्रश्नात लक्षच घातले नाही. आता सरकारमधील जबाबदार मंत्र्यांनी राजीनामा द्यावा अशी मागणी करून हा डेटा सादर होत नाही आणि ओबीसी आरक्षण पुनर्स्थापित होत नाही, तोपर्यंत रस्त्यावर संघर्ष सुरूच राहील असे फडणवीस यांनी स्पष्ट केले.
