मुंबई नगरी टीम
मुंबई । निवडणूक आयोग आपले काम करत आहे. अजून निवडणूक आयोगाचे काम पूर्ण झालेले नाही. काम पूर्ण झाल्यानंतर एक ते दीड महिन्याची प्रक्रिया असून हा पावसाचा हंगाम आहे.त्यामुळे निवडणूक आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयाला पावसाळ्यात निवडणूका घेणे कठीण जाणार आहे अशी विनंती केली आहे.असे सांगतानाच ओबीसी आरक्षणासहीत निवडणुक घेण्यासाठी मध्यप्रदेशाच्या धर्तीवर परवानगी देण्यात यावी अशी विनंती करणार आहोत.त्यामुळे त्याच धर्तीवर परवानगी मिळायला अडचण येणार नाही अशी माहिती अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी दिली.
निवडणूक आयोग आपले काम करत आहे. अजून निवडणूक आयोगाचे काम पूर्ण झालेले नाही. काम पूर्ण झाल्यानंतर एक ते दीड महिन्याची प्रक्रिया असून हा पावसाचा हंगाम आहे.त्यामुळे निवडणूक आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयाला पावसाळ्यात निवडणूका घेणे कठीण जाणार आहे.दुसरीकडे बांठिया आयोगही अतिशय चांगलं काम करत आहे. त्यांना आवश्यक ती सर्व साधने उपलब्ध करुन देण्यात आली आहेत. सरकारच्यावतीने मुख्य सचिव व इतरही मंडळी अभिप्रेत असलेला डाटा गावागावातून गोळा करत आहे. मध्यप्रदेशने जे गोळा केले तसेच त्यांनी करावं आणि अधिक चांगलं करता येईल ते करावं. पंधरा – वीस दिवसात आयोगाचं काम संपावं अशी अपेक्षा आहे. ते काम संपल्यावर आपल्यालासुध्दा सुप्रीम कोर्टाकडे आमचं आरक्षण मध्यप्रदेशचा जसा रिपोर्ट आला त्याचधर्तीवर आमचाही रिपोर्ट आला आहे त्यामुळे ओबीसी आरक्षणासहीत निवडणुक घेण्यासाठी त्याच धर्तीवर परवानगी देण्यात यावी अशी विनंती करणार आहोत.त्यामुळे त्याच धर्तीवर परवानगी मिळायला अडचण येणार नाही अशी माहिती भुजबळ यांनी दिली.
आता ज्या जनरल जागा सुटलेल्या त्या मान्य झाल्यानंतर त्यामध्ये ओबीसी आरक्षण येईल. स्री – पुरुष आरक्षण हे नेहमीच असते. पुरुषांचेही आरक्षण नेहमीच आहे. एसटी, एससी आरक्षण नेहमीचं आहे. त्यावेळी ओबीसी आरक्षण असतेच. त्यामुळे तसंच हे आरक्षण होणार. त्यात अवघड काय आहे असा सवालही भुजबळ यांनी केला. निवृत्त सचिव असतील किंवा मुख्य सचिव असतील त्यांच्यात विचारांचं घर्षण होत असतंच. तो त्यांचा प्रश्न आहे. त्यांना हवी ती माहिती देत आहोत. सरकार पूर्णपणे सहकार्य करत आहे. मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री त्यामध्ये लक्ष घालत आहेत. त्यामुळे चर्चा करणं म्हणजे फार मोठे मतभेद होणं असं नाही. चर्चा करत असतील. आमच्यात समन्वय आहे. ओबीसीचा डाटा हवा आहे बाकीचा कुणाचा डाटा आवश्यक नाही असेही भुजबळ यांनी स्पष्ट केले.
विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी वस्तू व सेवा करासंदर्भात ट्वीट केले आहे. त्यावर बोलताना भुजबळ यांनी वस्तू व सेवा कराचा परतावा सगळाच द्या,तुम्हाला दोन महिन्याचा पगार दिला आणि दोन महिन्याचा पगार रखडला आणि एक महिन्याचा दिला तर दोन महिन्याचा पगार देणार नाही का? आमचा हक्काचा वस्तू व सेवा कर आहे तो द्या ना आणि तो वेळेवर द्या. सगळा आमचा जो वस्तू व सेवा करआहे जो हक्क आहे जो काही वीस – पंचवीस हजार कोटी रुपये गोळा करता तो आम्हाला देऊन टाका ठेवता कशाला असा रोखठोक सवालही भुजबळ यांनी केंद्रसरकारला केला. केंद्राने वस्तू व सेवा कर सोडून द्यावा आणि आम्हाला सांगावं की, वस्तू व सेवा कर संपला तुम्ही विक्री कर गोळा करा मग तुमच्याकडे बोट दाखवण्याचा प्रश्न येणार नाही.विक्री करा ऐवजी वस्तू व सेवा कर गोळा करता ते पैसे राज्याला मिळाले पाहिजे. ५० रुपयाचे पेट्रोल सव्वाशे रुपये करायचे आणि दहा रुपये कमी करायचे हा कुठला न्याय. सगळे कपडे काढून घ्यायचे आणि लंगोट द्यायची आणि म्हणायचं हे घ्या. अरे पण आमचे बाकीचे कपडे द्या ना असा उपरोधिक टोलाही भुजबळ यांनी केंद्रसरकारला लगावला.
