मुंबई नगरी टीम
मुंबई । एकापाठोपाठ एक महत्वाचे प्रकल्प राज्याबाहेर गेल्याने सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये आरोपप्रत्यारोप सुरू आहेत.उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी काल पत्रकार परिषद घेवून महाविकास आघाडीच्या नेत्यांवर शरसंधान साधत प्रकल्प बाहेर जाण्यास मविआच्या नेत्यांना जबाबदार धरले तर माजी पर्यटनमंत्री आदित्य ठाकरे यांनी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस राज्यातील जनतेची दिशाभूल करत असल्याचा आरोप केला होता.दरम्यान राज्याचे उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी महाराष्ट्रातून बाहेर गेलेल्या प्रकल्पांची महिन्याभरात श्वेतपत्रिका काढणार असल्याची घोषणा करीत माहिती अधिकारातून महाराष्ट्र ओद्योगिक विकास महामंडळाने दिलेल्या माहितीचा पुरावा देत आदित्य ठाकरेंचा दावाच फसवा असल्याचे स्पष्ट केले आहे.
राज्यात सध्या मेगा खोटे बोलण्याचा प्रकार सुरु असून,उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी काल उद्योगांबाबतची शासनाची भूमिका स्पष्ट केल्याने कोणाची बाजू खोडण्याचा प्रश्न येत नाही असे उद्योगमंत्री सामंत यांनी सांगितले. मात्र सध्या सुरू असलेल्या वादंगामुळे महाराष्ट्रात उद्योजकांच्या बाबतीत नकारात्मक वातावरण तयार केले जात असल्याची खंत त्यांनी व्यक्त केली.सॅफ्रन प्रकल्पावरून राज्याच्या जनतेत संभ्रम निर्माण करण्याचा प्रकार घडला.दोन महिन्यापूर्वी ज्या प्रसिद्ध झालेल्या बातम्या होत्या त्या खोडण्याचे काम आणि संबंधीत कंपनी राज्याबाहेर गेल्याचे सांगून त्याचे खापर सरकारवर फोडण्याचे काम काही लोक करत आहेत.वेदांता-फॉक्सकॉन,टाटा एअरबस, सॅफ्रन,सिनारमस या प्रकल्पांची वस्तूस्थिती महाराष्ट्रासमोर आणण्यासाठी येत्या महिन्याभरात श्वेतपत्रिका जाहीर करणार असल्याचे सामंत यांनी सांगून राज्य सरकारने उद्योगांबाबत केलेला पत्रव्यवहार,दाओसमधील बैठका तसेच याचापुरावा महाराष्ट्राला देणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
यावेळी सामंत यांनी माहिती अधिकार कार्यकर्त्याला ३१ ऑक्टोबर २ २ रोजी मिळालेल्या पत्राचा पुरावा देत राज्य सरकारने वेदांता प्रकल्प बाहेर जाण्याबाबतची वस्तुस्थिती तारखांसह सादर केली. संतोष गावडे या माहिती अधिकार कार्यकर्त्याला दिलेल्या माहितीत महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाने दिलेल्या माहितीत वेदांताने ५ जानेवारी आणि ५ मे २०२२ अश्या दोन पत्रात वेदांत ने स्वारस्य अभिव्यक्ती केली तर १४ मे २०२२रोजी गुंतवणुकीबाबत अर्ज सादर केला असल्याचे उत्तर दिल्याचे म्हटले आहे.दुस-या प्रश्नात १५ जुलै २०२२ रोजी मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षयेखाली उच्च स्तरीय समितीची बैठक झाल्याचे उत्तर दिले आहे. राज्यात शिंदे सरकार स्थापन झाल्यावर १४ जुलै २०२२ रोजी मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्याकडून कंपनीला गुंतवणुकीच्या प्रस्तावासह पाचारण करणारे पत्र देण्यात आले असल्याचे तर १५ तारखेला उच्चस्तरीय समितीची बैठक घेतल्याचे म्हटले आहे. त्याशिवाय २६ जुलै, रोजी सामंजस्य करारासाठी विनंती पत्र देण्यात आले तर २७ आणि २८ तारखेला जमिनीची तसेच उपलब्ध सुविधांची कंपनीच्या प्रतिनीधी समवेत पहाणी केल्याचे सांगण्यात आले आहे.
राज्यात उद्योग वाढीसाठी पोषक वातावरण असून राज्य एकसंघपणे काम करित आहे,असे चित्र निर्माण करण्याचे आवाहन यावेळी सामंत यांनी केले आहे. वेदांता फॉक्सकॉन, सिनारमस, सॅफ्रॉन या कंपन्यांची गुंतवणूक राज्याबाहेर गेली असल्याचे आरोप होत आहेत. याबाबतच्या वस्तुस्थ‍ितीबाबत महामंडळाने यापूर्वीच खुलासा केलेला आहे. आवश्यकता पडल्यास याबाबत श्वेतपत्रिका जाहीर केली जाईल. ज्या प्रकल्पाला स्थानिकांचा पाठिंबा असेल असे प्रकल्प लवकर सुरु करण्यात येतील असेही सामंत यांनी स्पष्ट केले.राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स धोरणांतर्गत रांजणगाव (पुणे) येथे २९७.११ एकरमध्ये इलेक्ट्रॉनिक मॅन्युफॅक्चरिंग क्लस्टरसाठी केंद्र सरकारने मान्यता दिली असून, असे अनेक प्रकल्प केंद्र शासनाच्या माध्यमातून राज्यात येतील, कारण अधिकाधिक प्रकल्प राज्यात यावेत आणि युवापिढीला रोजगाराच्या संधी उपलब्ध व्हाव्यात यावर शासनाचा भर असल्याचे सामंत यांनी सांगितले.
