मुंबई नगरी टीम
पुणे । आर्थिक दुर्बल घटकांच्या आरक्षणावर सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला निकाल पाहता हा वैचारिक भ्रष्टाचार असून,मागच्या दाराने पुन्हा मनुस्मृती आली आहे अशी टीका करीत संविधानामध्ये नवीन तत्व घालण्याचे कुठेही प्रावधान नाही.संविधान दुरुस्त करण्याचा अधिकार आहे.हे करत असताना कलम ३६८ असं म्हणते की, तुम्हाला यात वाढ, फरक आणि हटवणे करता येते.ते सुद्धा जी कलमे आधीपासून आहेत त्यामध्येच कलम १६ मध्ये सामाजिक आरक्षण देता येते. हे सामाजिक आरक्षण कलम ३४१ आणि ३४२ नुसार यादी करून दिले जाते. ही यादी कायमस्वरूपी आहे असे नाही अशी प्रतिक्रिया वंचित बहुजन आघाडीचे अध्यक्ष ॲड. प्रकाश आंबेडकर यांनी दिली.
या याद्यांमध्ये वाढ किंवा अंतर्भाव करण्याचा अधिकार संसदेला आहे. संविधान सामाजिक तत्व मानत असताना हे नवीन आर्थिक तत्व कोणत्या कलमानुसार अंतर्भूत केले ते सांगा. असे कोणतंही प्रावधान नाही. त्याचे काहीच स्पष्टीकरण या निर्णयात आलेले नाही. असे प्रतिपादन वंचित बहुजन आघाडीचे राष्ट्रीय अध्यक्ष ऍड. प्रकाश आंबेडकर यांनी केले. सर्वोच्च न्यायालय स्वतः म्हणतंय की, सामाजिक आरक्षण आणि आर्थिक आरक्षण दोन वेगळ्या बाबी आहेत.या दोन्ही वेगळ्या बाबी असतील तर मग हे नवीन तत्व अंतर्भूत करण्याचे कोणतं प्रावधान आहे हे सांगा असा सवालही त्यांनी केला. हा निर्णय स्वतःलाच विरोधाभास करणारा आहे असेही आंबेडकर म्हणाले.सामाजिक आरक्षण आणि आर्थिक आरक्षण असे दोन वेगळे कप्पे करताना ज्यांना सामाजिक आरक्षण मिळतेय त्यांना आर्थिक आरक्षण मिळणार नाही असे म्हटलंय. जरी ते निकषात बसत असले तरी. मनूने जातीच्या भिंती उभ्या करून समाज बंदिस्त केला. त्याप्रमाणेच ह्या निर्णयाने सामाजिक आणि आर्थिक अशा कप्प्यात बंदिस्त करून नव्याने मनूस्मृतीची सुरुवात केली आहे. हे या देशाला धोकादायक आहे असे मी मानतो. आरक्षणावर ५० टक्क्याची मर्यादा घालून ओबीसींना केवळ २७ टक्के आरक्षण देण्यात आले. मराठा, पाटीदार, गुज्जर, जाट आदींना यासाठीच नाकारण्यात आले.आता सर्वोच्च न्यायालयानेच ही मर्यादा ओलांडल्याने हे सगळे समूह आता आम्हाला आरक्षण द्या अशी मागणी करतील.यामुळे देशात एक नवीनच गोंधळ माजेल.हा निर्णय देशाला अशांततेच्या दिशेने घेऊन जाणारा आहे.त्यामुळे ह्या निर्णयाचे पुनरावलोकन करावे अशी विनंती आंबेडकर यांनी केली आहे.
