मुंबई नगरी टीम
मुंबई । काहींना पुस्तक लिहिताना खळबळजनक काही गोष्टी लिहिल्या की,त्याला वेगळ्या प्रकारची प्रसिद्धी मिळते. त्यामुळे तसा प्रकार झाला असावा असा टोला लगावतानाच विरोधी पक्षांनी केलेल्या मागणीनुसार मी कुठलीही चौकशीला तयार आहे, असे थेट आव्हान उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिले.या प्रकरणात कुठेही माझी सही नसून या बैठकीला मी उपस्थित नव्हतो.त्यामुळे या प्रकरणाशी माझा अर्थाअर्थी संबंध नाही,असे सांगून पवार यांनी माजी पोलीस अधिकारी मीरा बोरवणकर यांनी केलेले आरोप फेटाळून लावले.
माजी पोलीस अधिकारी मीरा बोरवणकर यांनी त्यांच्या आत्मचरित्रात उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी २०१० मध्ये येरवडा येथील पोलीस दलाची तीन एकर जागा एका बिल्डरला विकण्याचा प्रयत्न केला होता असा खळबळजनक आरोप केला आहे.बोरवणकर यांनी केलेल्या आरोपनंतर विरोधकांनी या प्रकरणाची चौकशी करण्याची मागणी करतानाच उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना कार्यमुक्त करावे अशीही मागणी केली आहे.या पार्श्वभूमीवर उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी पत्रकार परिषद घेवून माजी पोलीस अधिकारी मीरा बोरवणकर यांनी केलेले आरोप फेटाळून लावले.तत्कालीन गृहमंत्री आर. आर. आबांना या जागेबाबत काहीही सांगितले नाही.ज्या जागेबाबत आरोप केले गेले आहेत ती जागा तिथेच आहे जागा कुठे गेली नाही.गृहविभागाची जागा असल्याने त्यांनीच त्यांची सूचना काढली होती.त्यामुळे या प्रकरणाशी माझा काय संबंध आहे ? असा प्रतिसवाल उपमुख्यमंत्री पवार यांनी केला.दरम्यान या प्रकरणात कुठेही माझी स्वाक्षरी नाही तसेच या बैठकीला उपस्थित नव्हतो.त्यामुळे या प्रकरणाशी माझा अर्थाअर्थी संबंध नाही असा खुलासाही पवार यांनी केला.
मी भला की माझे काम भले हे सर्वांना माहित आहे. कुणी टिका केली तरी टिकेला प्रत्युत्तर न देता पुढे जात असतो परंतु गेले तीन दिवस माध्यमांमध्ये बातम्या येत आहेत. त्या बातमीशी माझा दुरान्वये संबंध नाही. १९९९ ते २००४ मध्ये पुण्याचा पालकमंत्री नव्हतो मात्र ज्या ज्या सरकारमध्ये काम केले त्यांनी मला पुण्याचा पालकमंत्री केले.ज्या जिल्ह्याची जबाबदारी असेल त्या जिल्ह्याच्या विकासाचे प्रश्न मार्गी लावले आहेत. पालकमंत्री असल्याने आढावा बैठका घ्याव्या लागतात.अनेक बैठका घेऊन त्या कामांना गती कशी देता येईल असा माझ्या प्रयत्न असतो. परंतु एका निवृत्त सनदी अधिकाऱ्याने लिहिलेल्या पुस्तकामुळे अजित पवार अडचणीत अशा बातम्या यायला लागल्या आहेत.परंतु मी तसे काही केले नाही असेही पवार यांनी स्पष्ट शब्दात सांगितले.हे प्रकरण २००८ सालचे आहे.या प्रकरणी तत्कालीन विभागीय आयुक्त दिलीप बंड यांनी सविस्तर खुलासा केला आहे. १९ फेब्रुवारी २००८ मध्ये गृहविभागाने एक शासन निर्णय काढला त्यामध्ये पुणे शहरातील वाढते औद्योगिकीकरण लक्षात घेता पोलीस खात्याकडे असलेल्या जागेसंदर्भात कशाप्रकारे उपयोग करता येईल त्याअनुषंगाने प्रस्ताव तयार करून त्यासाठी विभागीय आयुक्त,जिल्हाधिकारी,पोलीस आयुक्त,मनपा आयुक्त, अपर पोलीस आयुक्त प्रशासन, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे मुख्य अभियंता, अशी सहा जणांची समिती तयार करण्यात आली.त्या समितीने काय निर्णय घेतला त्याच्याशी माझा काडीमात्र संबंध नाही.सरकारने स्थापन केलेल्या समितीने आठ महिन्याने प्रस्ताव सरकारकडे सादर केला. तत्कालीन गृहमंत्र्यांच्या दालनात समितीची बैठक झाली. या बैठकीमध्ये कोण कोण उपस्थित याची माहितीही अजित पवार यांनी यावेळी दिली.
त्यानंतर कंपनीसोबत करार करण्यात आला. हा निर्णय कुणामुळे बदलला गेला नाही मात्र मी विरोध केल्याचे यामध्ये दिसत नाही.संबंधित कंपनीच्या विरोधात ईडीने कारवाई केल्याने ही सर्व प्रक्रिया रद्द करण्यात आली. आज संबंधित जागा सरकारच्या ताब्यात आहे असेही पवार यांनी सांगितले.सर्व जिल्ह्यांचे पालकमंत्री आपल्या पध्दतीने आढावा घेत असतात.परंतु त्या खात्याच्या जागेचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत मध्ये घेतला जातो. अंतिम अधिकार हा महसूल विभागाला असतो.त्यामुळे कुठल्याही खात्याची जागा थेट देता येत नाही तर ती महसूल विभागाकडे वर्ग करावी लागते. गृहविभागाने निर्णय घेतला आहे मात्र त्याची अंमलबजावणी होत नाही असे त्यावेळी मला समितीने सांगितले.त्याप्रमाणे त्यांना जागा द्यायची नाही असे सांगितले त्यामुळे मला त्यात आग्रह करावा असे वाटले नाही असेही पवार स्पष्ट केले.मी कधीही सरकारचे नुकसान होईल अशा प्रकारचा निर्णय घेत नाही.एखादा चुकीचा निर्णय असेल तर मी तात्काळ तो निर्णय रद्द करतो.माझा स्वभाव कडक असला तरी देखील ३२ वर्षात कुठल्याही सनदी अधिकारी,वरीष्ठ अधिकारी यांच्याशी व्यवस्थित बोलत आलो आहे असेही पवार मिश्किलपणे म्हणाले.माझ्या खात्यातील बदल्यांचा अधिकारसुध्दा आयुक्तांना दिला असून त्यात हस्तक्षेप करत नाही असेही पवार यांनी ठणकावून सांगितले.
